काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा पुगेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेलले सकारेपछि यसबारे अनुसन्धान शुरु भएको छ । सरकारलाई थाहै नदिई स्मार्ट टेलिकमबाट सरकारमा स्वामित्व पुगेको सम्पत्तिलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले एनसेललाई बेचेपछि यो प्रकरणको चर्चा चुलिन पुगेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले पक्राउ ग¥यो। उनी पक्राउ पर्नुको कारण हो, सरकारी स्वामित्वमा पुगेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई अनुमति दिनु।
के जोशीले कम्पनीको अध्यक्ष भएर पनि यस्तो सहमति दिनु अपराध हो? स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति करोडमा भएको बोलकबोलमा अर्बमा बिक्री हुनु स्वभाविक हो ? यस्तै विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
सीआइबीले जोशीलाई ठगी तता आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धि कसुरमा पक्राउ गरेको जनाएको छ। प्रहरी अनुसन्धान जारी रहेपनि स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीचको शंकास्पद कनेक्सन र अर्बमा लिलाम सकार्नुलाई वित्तिय अपराधको नयाँ आयामको हिसाबले हेर्न थालिएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले जोशीसंग स्मार्ट टेलिकमको सेयर बेच्नका निम्ति सहमति लिएको देखिन्छ ।
जसमा जोशीले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा पुगिसकेको टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री गर्न सहमति दिएका थिए। जसमा बैंकले मागेको आसयपत्रअनुसार लिलाम बिक्री भने शंकास्पद देखिन्छ।
बोलपत्रमा के भयो?
गत वर्ष असोजमा बैंकले बोलपत्र आह्वान ग¥यो जसमा तीन कम्पनीले लिलाम सकार्नका लागि प्रस्ताव पेश गरे जसमध्ये बोलपत्रमा कबोल गरिएको रकम र कम्पनीलाई पहिले हेरौं ।
यसरी हेर्दा कबोल रकममा एनसेलले गरेको प्रस्ताव नै अस्वभाविक देखिन्छ। तर, एनसेलसम्बन्धि छानविन गर्न बनेको पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनले दिएको निष्कर्ष हेर्दा भने यो असामान्य लाग्दैन्। जसमा स्मार्ट टेलिकमको शुरुवारी लगानीकर्तामा एनसेललाई रोचक ढंगले खरिद गर्ने सतिसलाल आचार्य पनि हुन्।
प्रतिवेदनले खुलाएको रहस्य के ?
स्मार्ट टेलिकमले २०७० बैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवा दिनका लागि लाइसेन्स प्राप्त ग¥यो। जसमा मुख्य लगानीकर्तामा थिए, सतिसलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठ आबद्ध कम्पनी (स्क्वायर नेटवर्क, लाल साहु होल्डिङ्स) लगायत। पछिल्लो समय जोशी हर्ताकर्ता बनेपनि आचार्य परिवारकै लगानी स्मार्ट टेलिकममा रहेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।
सरकारले गुमाएको अर्बको राजस्व र बैंक
सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नविकरणमार्फत प्राप्त गर्नुपर्ने झण्डै ७ अर्ब रकम भने प्राप्त गर्न सकेन्। बैंकले लिलाम गर्दै आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्दा सरकार कसरी मुकदर्शक बन्न पुग्यो? यो रहस्य गम्भिर देखिन्छ। यता बैंकले पनि व्यक्तिगत जमानीकै आधारमा यति ठूलो रकम लगानी गरेको देखिन्छ भने सरकारलाई राजस्व गुमाउने अवस्थामा पु¥याउन भूमिका समेत खेलेको देखिन्छ।
बैंकले आफ्नो सावाँ, ब्याज र जरिवाना समेत अशुल गर्दा राज्यले राजस्व गुमाउनु र यसमा पनि एनसेल खरिदबिक्रीमा गरिएको जस्तै अफशोर कारोबार गर्न खोज्नुले गम्भिरतातर्फ स्थिति पुगेको देखिन्छ । उसोतः बैंकले भने पहिलेदेखि नै आफ्नो लगानी उठाउने प्रयास गर्दै आएको दाबी गरिन्छ। तर, स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकेपछि ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३’ अनुसार २०८० बैशाख ३ गते नै कम्पनीको लाइसेन्स रद्द भएको थियो ।
एनसेलमाथि होला कारबाही ?
एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीकै क्रममा नेपालालई कुनै जानकारी नै नदिई गरिएको कारोबारकै आधारमा अहिले पनि एनसेलले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यस्तोमा सरकारले स्मार्ट टेलिकमबाट प्राप्त गर्नुपर्ने ठूलो राजस्व पनि गुमाएको छ भने सेयर खरिदबिक्री पनि शंकास्पदमात्रै नभई एनसेलले बैंकमा तिर्नुपर्ने रकमको दायित्व भुक्तानी गरेको देखिन्छ। यसले यो गम्भीर आर्थिक अपचलनको विषय बन्ने संकेत देखिन्छ। तर, प्रहरीले अनुसन्धान कसरी गर्छ भन्ने चासो देखिन्छ ।
