रुपन्देही । कान सुन्न नसक्ने विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गराउने उद्देश्यले रुपन्देहीको भैरहवामा स्थापना भएको बहिरा बाल माध्यमिक विद्यालयले स्वर्ण जयन्ती मनाएको छ । २०३२ सालमा श्रवण शक्ति नभएका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन÷अध्यापन गराउने उद्देश्यले सिद्धार्थनगर नगरपालिका–२ मा यो विद्यालय स्थापना गरिएको हो । 

रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बहिरा बाल माध्यमिक विद्यालयले स्वर्ण जयन्ती मनाएको छ  ।  पूर्वाधार र साधनस्रोतको अभावकाबीच हाल विद्यालयमा श्रबण शक्ति नभएका मुलुक भित्र र भारतसम्मका विद्यार्थीहरुले शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन् । विद्यालयका प्राचार्य भीम बहादुर थापाका अनुसार मुलुकका ३६ जिल्ला र भारतका विभिन्न स्थानका विद्यार्थीहरु अध्धयनरत छन् ।

५० वर्षको अन्तरालमा सयौं विद्यार्थीहरुले यहाँबाट विद्यालय तहको शिक्षा आर्जन गरेर उच्च शिक्षा पढ्नका लागि अन्यत्र गइसकेका छन् । कतिपय सरकारी सेवामा समेत कार्यरत छन् ।

सरकारी तहबाट ५० वर्ष अघि स्थापना भएको विद्यालय भए पनि यहाँ पर्याप्त खेल मैदान, छात्राबास, पूर्वाधार र विद्यार्थीहरुको रुचि अनुसारको शिक्षण सिकाई हुन सकेको छैन । 

मंगलबार स्वर्ण महोत्सवको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विद्यार्थीको रुचिअनुसार पठनपाठनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । शिक्षालाई विद्यार्थीको चाहना, क्षमता र भविष्यसँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनको जोड छ । श्रवण शक्ति कम भएका विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने यो विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

यो विद्यालय श्रवण शक्ति नभएका विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र विशेष विद्यालय हो । पूर्वप्राथमिक तहदेखि कक्षा १२ सम्म पढाई हुँदै आएको विद्यालयमा नेपाल–भारतका गरी २ सय ४३ जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । यसमध्ये १ सय ३५ विद्यार्थीहरु छात्राबासमा बस्दै आएका छन् । विद्यालयमा ३५ जना शिक्षक–शिक्षिका र कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । 

विद्यार्थीहरुको अतिरिक्त सिकाईका लागि सिलाईकटाई लगायत सीप सिकाइँदै आएको छ । विद्यार्थीहरुलाई घरबाट विद्यालयसम्म ल्याउन–लैजानका लागि दुई वटा बसमार्फत् सुविधा दिइँदै आएको छ । श्रवण शक्ति नभएका विद्यार्थीहरुलाई कोशेढुंगा सावित भएको विद्यालयमा पर्याप्त पूर्वाधार र शिक्षण सिकाईका लागि आधुनिक विज्ञान ल्याब लगायतका सुविधा भने छैनन् । यसतर्फ तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विद्यालयको माग छ ।