काठमाडौं । करिब ३० अर्ब रुपैयाँ हालसम्म ब्याजसमेत जोड्दा नविकरण र राजस्व नबुझाएपछि सरकारले लाइसेन्स खारेजी गरिसकेको स्मार्ट टेलिकमको ५ अर्ब बराबरको सम्पत्ति बिक्री गरेपछि स्मार्ट टेलिकमका तत्कालिन अध्यक्ष सर्वेश जोशी सहित तीन जनालाई  प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । 

यो अनुसन्धानभित्र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक, एनसेल सञ्चालक र दुरसञ्चार प्राधिकरण समेत अनुसन्धानको राडारमा तानिने भएका छन् । स्मार्ट टेलिकमको लगानीकर्ता नै अहिले एनसेलमा रहेको र बैंकले लिलाम गरेको सम्पत्ति एनसेलले नै सकारेकाले यो विषय रहस्यमय रहेको छ । 

सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी, ५५ वर्षीया पलिना श्रेष्ठ र ६२ वर्षीय नरेन्द्र उलाकलाई पक्राउ गरेको छ।उनीहरूमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात’ को कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।अनुसन्धानको मुख्य कडी हो—सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको सम्पत्तिलाई बैंकको कर्जा असुलीका नाममा एनसेललाई सुम्पिनु ।

स्मार्ट टेलिकमले अर्बौ बराबरको नविकरण दस्तुर तथा कर नतिरेपछि सरकारले २०८० सालको पहिलो साता लाइसेन्स खारेज गरेर सरकारी स्वामित्वमा ल्याएको थियो।स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले २०८२ भदौ २० गते आफूले बैंकको कर्जा तथा सुविधा लिएको भन्दै नेपाल इन्भेस्टभेन्ट मेगा बैकलाई असुल गर्न आफैं अनुरोध गरेका थिए।

सरकारको स्वामित्वमा गईसकेको स्मार्ट टेलिकमको विषयमा उनले गैरकानुनी रुपमा पत्र लेखेका थिए।यो पत्र किन लेखियो भनेर अनुसन्धानको विषय बनेको छ। अझ,रमाइलो कुरो त के छ भने जोशीले बैंकको सुरक्षणमा रहेको सामान तथा सम्पत्तीहरु कम मूल्यमा विक्री गरेको वा त्यसरी लिलाम बिक्री गर्न पाउने होइन भनि कुनै पनि उजुरबाजुर गर्दिन भनेर हस्ताक्षर र सहीछाप समेत गरेका छन् ।

सामान्यतः कुनै पनि ऋणीले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर खाउँ,सस्तोमा बेचे पनि उजुरबाजुर गर्दिन भनेर कहिल्यै पनि भन्ने गरिएको पाइदैन । तर, कानुनी हैसियत नै नभएको सरकारी स्वामित्वको स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष भनिएका जोशीले भने पुरानै छाप लोगो प्रयोग गरेर आफ्नो स्वामित्वमा नै नभएको सम्पत्तिमाथि नै धावा बोल्ने काम भएको थियो।उनको शंस्कापद भूमिकाकै कारण उनी छानबिनको दायरामा परेका हुन्।

एनसेलको प्रवेश

करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेलसँग सम्बन्धित पक्षलाई उपकरण बिक्री गर्ने प्रयास भएको थियो, जबकि अन्य प्रस्तावहरू निकै कम ४४ करोड र ४२ करोड थिए। सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको सम्पत्ति बैंकमार्फत बिक्री गर्न नपाइने प्राधिकरणको अडानले यो प्रक्रिया गैरकानुनी भएको संकेत गर्छ । 

स्मार्ट टेलिकममा भावना सिंह श्रेष्ठको १० प्रतिशत सेयर रहेको थियो भने उनका श्रीमान सतिशलाल आचार्यको पनि १० प्रतिशत रहेको थियो ।कम्पनी लगभग खारेज हुने स्थितिमा पुगेपछि उनीहरुले सर्वेश जोशीलाई उक्त सेयर नामसारी गरेका थिए।

उक्त २० प्रतिशत सेयर बापतको रकम कसरी प्राप्त भयो भनेर आयस्रोतका विषयमा पनि अनुसन्धान हुँदा जोशी फस्ने देखिन्छन। यता, भावना सिंहको एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर रहेको छ । 

भावना सिंहका श्रीमान सतिशलाल आचार्य हुन्। उनैको कम्पनीले यसअघि ८० प्रतिशत एनसेलको सेयर किन्ने प्रयास गरेको थियो। सरकारले नियमतः अब केही वर्षभित्र एनसेल स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने भन्दै सेयर खरिद बिक्री गर्न बन्द गरेपछि सतिशलालको ८० प्रतिशत सेयर किन्ने योजना भने सफल हुन सकेको छैन। एनसेलले नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद गरेको हो।

एनआईएमबी बैंकका सिइओ र अध्यक्ष अनुसन्धानको राडारमा

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बेच्ने विषयमा बैंकका सिइओ ज्योति पाण्डे र अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे झनै अनुसन्धानको राडार भित्र रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बाफिया अनुसार कुनै ऋणी कम्पनी बन्द भएको, टाट पल्टिएको,वा लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा त्यसको नाममा रहेको कर्जालाई खराब कर्जा मानी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई कर, रोयल्टी र नवीकरण दस्तुरबापत अहिलेसम्मको ब्याजसमेत जोड्दा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ। एनआईएमबी बैंकले भने सोही सरकारी स्वामित्वमा गईसकेको कम्पनीको सम्पत्ति बिक्री गरेको हो।नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी गरी राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख पहिलो साता स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।त्यसलगत्तै प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका स्मार्ट टेलिकमका खाताहरू रोक्का राख्न निर्देशन दिएको थियो । 

बैंकले खराब कर्जाको रुपमा रुपान्तरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने र बैंक खाता रोक्का गर्नुपर्नेमा उल्टै टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गर्यो ।

प्राधिकरणको ढिलासुस्ती र बेवास्ता

सुचनाको हक प्रयोग गरि प्राधिकरणसँग सुचना माग गरिएको थियो ।सरकारी स्वामित्वमा आईसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकनमा दुरसञ्चार प्राधिकरणको पनि ढिलासुस्ती र बेवास्ता रहेको पाइएको छ ।२०८० सालमा लाइसेन्स खारेजपछि प्राधिकरणले सम्पत्ति मुल्यांकनको काम अघि बढाउनुपर्नेमा ढिलासुस्ती र बेवास्ता गर्दै आएको थियो। 

सुचनाको हक प्रयोग गरि यसको प्रगति विवरण माग गरिएको प्राधिकरणले हालै मात्र पनि मूल्यांकनको प्रक्रियामा रहेको भन्दै अपुष्ट सुचना दिएको थियो। 

यसरी हेर्दा स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले नेपालको दूरसञ्चार, बैंकिङ र प्रशासनिक प्रणालीका गम्भीर कमजोरीहरू उजागर गरेको छ। एकातर्फ कम्पनीको वित्तीय अनुशासनको अभाव देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नियामक र बैंकिङ संस्थाहरूको समन्वय र निगरानीमा कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ । सर्वेश जोशी सहितका तीन जनाको गिरफ्तारीले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएको छ र अन्य संलग्न व्यक्तिहरू पनि कानुनी दायरामा आउन सक्ने सम्भावना छ।