काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको घोटाला प्रकरणले राज्य प्रणालीमाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सुशासन कायम गराउने बाँचा गर्दा गर्दै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा पुगेपनि वेचिएपछि यो विषय पेचिलो बन्न पुगेको छ। स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति विक्री स्मार्टकै लगानीकर्ताले सकार्नुलाई थप शंकाको रुपमा हेरिएको छ। 

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा नाम मुछिएप्छि प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले आपत्ति जनाए । समाचारमा आफू जोडिएको विषयलाई उनले आफ्नो आत्मसम्मानको विषय पनि बनाए । तर, उनै खरेल मन्त्री बनेको केहिदिनमै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति राज्यको नाममा हुँदा हुँदै एनसेलले खरिद गरिदिएपछि उनको भूमिकामाथि स्वभाविक प्रश्न उब्जिएको छ । तर, उनी आफ्नो बचाउ भने यसरी गर्छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मिलेमतोमा लिलाम गरिएपछि अहिले यो प्रकरण सतहमा आएको छ । स्मार्टको सम्पत्तिको लिलामीको सूचना नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले निकालेको थियो भने लिलाम सकार्ने एनसेल हो ।  यो प्रक्रिया भइरहँदा मौन बस्ने प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल हुन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी एनसेलकै पूर्वकर्मचारी हुन् ।

उनी एनसेलमा पाmइनान्स अफिसर थिए । एनसेलका पूर्वकर्मचारी भण्डारीलाई नियमनकारी निकायको प्रमुख बनाएर २०८० सालमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगेका थिए । राज्यको नाममा आउने सम्पत्ति लिलाम गर्ने, लिलाम सकार्ने, यो सबै अवैध काम नरोक्नेहरुमाथि कारबाहीको खास प्रक्रिया शुरु हुनै सकेको छैन । या प्रकराण्मा  सिआइबीले स्मार्ट टेलिकमका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरेको छ । 

यो प्रक्रियामा सहभागी भएको भनेर पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकलाई पनि सिआइबीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । तर ठूला जायन्ट कम्पनीमाथि सरकार लाचार देखिन्छ । जगदीश खरेल सञ्चारमन्त्री भएको बेला प्राधिकरणको सम्पत्ति लिलाम गरियो, तर अहिले उनै खरेल भन्छन् मैले यसमा कुनै मिटिङ गरेको छैन । फाइल अघि बढाएको छैन । 

खरेल सञ्चार मन्त्री भएकै बेला स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेलले लिलामी सकारेको छ। एनसेलका लगानीकर्ता सतिसलाल आचार्य स्मार्ट टेलिकमका पनि लगानीकर्ता हुन्। यस्तो स्थितिमा खरेलले आफू तालुकदार मन्त्रालयको जिम्मा लिएको बेला विक्री भएको सरकारी सम्पत्तिको जिम्मेवारी लिनु पर्छ वा पर्दैन? यो गम्भीर प्रश्न बन्न पुगेको छ । 

शक्तिशाली व्यापारी सतिसलाल आचार्यको व्यापारिक साम्राज्य। आचार्यले एनसेलको सेयर खरिदमै नेपाललाई ठूलो नोक्सानीमात्रै पु¥याएनन्, उनले नेपालको नियमनकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई काम फत्ते गरिदिए। यसरी चलिरहेको व्यापारि साम्राज्यमाथि सरकारले निष्पक्ष अनुसान्धानको कदम चाल्न सक्ला? प्रश्नहरु पेचिला बनेका छन् । 

आर्थिक संकटपछि को–को सक्रिय ?

स्मार्ट टेलिकमको आर्थिक संकटपछि यो कम्पनीको नियन्त्रण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले लियो। एनटीएले स्वामित्व जिम्मा लिएपनि यसको व्यवस्थापन भने समयमै गर्न सकेन्। नीजि लगानीको स्मार्टको सम्पत्ति सरकारले लिएपछि यसका दायित्व, राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व जस्ता कयौं विषयलाई लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा यस्तो गर्न नसक्दा थप अन्योलतामा अघि बढेको स्मार्ट प्रकरणमा पुनः एनसेलका सतिसलाल आचार्य सक्रिय बने। 

जसमा स्मार्टका सर्वेश जोशीले पुलको काम गरिदिए। यो कनेक्सन भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसंग जोडिन्छ। यसमा कसरी बेचियो त स्मार्टको सरकारी स्वामित्व सरकारलाई नै थाहा नदिई सतिसलाल आचार्यलाई? 

कसरी भएको थियो बोलकबोल? त्यो हेरौं । गत वर्ष असोजमा बैंकले बोलपत्र आह्वान ग¥यो जसमा तीन कम्पनीले लिलाम सकार्नका लागि प्रस्ताव पेश गरे जसमध्ये बोलपत्रमा कबोल गरिएको रकम र कम्पनीलाई पहिले हेरौं ।

यसरी हेर्दा कबोल रकममा एनसेलले गरेको कैयौ गुणा बढिको प्रस्ताव नै अस्वभाविक देखिन्छ । तर, एनसेलसम्बन्धि छानविन गर्न बनेको पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनले दिएको निष्कर्ष हेर्दा भने यो असामान्य लाग्दैन् । जसमा स्मार्ट टेलिकमको शुरुवाती लगानीकर्तामा एनसेललाई रोचक ढंगले खरिद गर्ने सतिसलाल आचार्य पनि हुन्।

सरकारले गुमाएको अर्बको राजस्व र बैंक

सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नविकरणमार्फत प्राप्त गर्नुपर्ने झण्डै ७ अर्ब रकम भने प्राप्त गर्न सकेन् । बैंकले लिलाम गर्दै आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्दा सरकार कसरी मुकदर्शक बन्न पुग्यो? यो रहस्य गम्भिर देखिन्छ। यता बैंकले पनि व्यक्तिगत जमानीकै आधारमा यति ठूलो रकम लगानी गरेको देखिन्छ भने सरकारलाई राजस्व गुमाउने अवस्थामा पु¥याउन भूमिका समेत खेलेको देखिन्छ। 

बैंकले आफ्नो सावाँ, ब्याज र जरिवाना समेत अशुल गर्दा राज्यले राजस्व गुमाउनु र यसमा पनि एनसेल खरिदबिक्रीमा गरिएको जस्तै अफशोर कारोबार गर्न खोज्नुले गम्भिरतातर्फ स्थिति पुगेको देखिन्छ । तर, स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकेपछि ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३’ अनुसार २०८० बैशाख ३ गते नै कम्पनीको लाइसेन्स रद्द भएको थियो ।

बैंकका सीईओ पक्राउ

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले पाण्डेलाई मोबाइल अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–०६ स्थित बसपार्क क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ।

प्रहरीले नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक हक समाप्त गर्ने उद्देश्यले लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको आरोपमा लोन रिकभरी कमिटी (एलआरसी) का अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

स्मार्टको सेयर स्वामित्व

स्मार्ट टेलिकममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाई राजबहादुर सिंहको रिभर रोड नामको कम्पनीको ५४ प्रतिशत रहेको अभिलेख कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उल्लेख छ भने सतिशलाल आचार्यको लालसाहु डिस्ट्रीब्युसन सिंगापुरको नाममा २६ प्रतिशत र सचिन आचार्यको नाममा २० प्रतिशत रहेको बताइन्छ। 

यसैमध्ये सतिशलालले आफ्नो नामको २० प्रतिशत सेयर सर्वेश जोशीलाई विक्री गरेको र सर्वेशबाटै अन्तिममा सबै काम एनसेलको स्वामित्वमा पुगेको देखिन्छ । जुन कुरा घुमाएर सतिशलाल आचार्यले आफ्नो नाममा यस्तो सम्पत्ति ल्याउने काम घुमाउरो ढंगले सम्पन्न गरेको अवस्था छ ।

भूपेन्द्र भण्डारी को हुन् ? 

नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा नै भूपेन्द्र भण्डारी विवादित भइसकेका थिए । उनलाई तत्कालिन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए । 

एनसेलको फाइनान्स अफिसर भइसकेका भण्डारी मन्त्री शर्माका सल्लाहकार समेत थिए । उनलाई ठूलो रकमको सेटिङमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाइएको र यो विषय चुहिएर तत्कालिन माओवादी केन्द्रभित्र र बाहिर समेत छरपस्ट भएको भन्दै ढाकछोपको प्रयास भएको आरोप लागेको थियो । त्यतिबेला नाम मात्रैको खुला आवेदन मागेर भण्डारीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको भन्दै ठूलै खैलाबैला भएको थियो । 

को हुन राजबहादुर ?

राजबहादुर सिंह पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाई हुन्। पूर्वराजा शाहकी छोरी प्रेरणा शाहसंग विवाह गरेपछि चर्चामा आएका सिंह दरबार निकट व्यवसायीको रुपमा समेत चिनिने गर्थे। स्पाइस नेपाल नामक टेलिकम व्यवसायबाट अघि आएका उनी मेरो मोबाइल, एनसेल हुँदै नेपाल टेलिकमसंग प्रतिष्पर्धा गर्ने कम्पनी निर्माताको प्रमुख व्यक्ति समेत बन्न पुगे। 

उसोतः स्पाइस नेपालले दरबारको प्रभावमा लाइसेन्स प्राप्त गरेकोदेखि नीतिगत लाभ लिएको आरोप भने लाग्ने गरेको थियो। स्पाइस नेपालमा उपेन्द्र महत्तोलाई समेत लगानीकर्ताको रुपमा भित्र्याएका सिंह अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताको रुपमा समेत देखिने गरेका छन्। 

उनी होटल, नाइटलाइफ व्यवसाय तथा उच्चवर्गीय सामाजिक घेरासँग पनि जोडिए। संकटमा परेको सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ सहकारीलाई जिम्मा लिने भन्दै अघि सरेका सिंहमाथि पनि उनको चासोलाई गम्भीर शंकाको रुपले हेर्ने गरिन्छ। यसरी स्मार्ट टेलिकम र एनसेल प्रकरणमा जोडिएका सिंहमाथिको अनुसन्धान पनि अपेक्षित बन्न पुगेको छ ।