काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा यसको आयातमा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार र राजस्व छलीको तथ्य बाहिर आएको छ । एमएडब्लु ग्रुप अफ कम्पनीले दीपल र नामी जस्ता महँगा ब्रान्डका गाडी आयात गर्दा मोटर क्षमता अर्थात सवारीको किलोवाट घटाएर राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ घाटा पु¥याएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

रातो नम्बर प्लेटका चल्तीका ब्रान्ड, तर भित्र लुकेको छ अर्बौंको राजस्व छली । नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल प्रबन्ध निर्देशक रहेको एमएडब्लु ग्रुपले गाडीको वास्तविक पिक मोटर पावर लुकाएर झन्डै २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेको तथ्य खुलेको छ । 

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, १०० देखि २०० किलोवाट क्षमता भएका गाडीलाई १०० किलोवाट भन्दा कम देखाई भन्सार छली गरिएको हो । नियम अनुसार १०० किलोवाट नाघ्ने बित्तिकै भन्सार महसुल ३० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत लाग्छ । तर अग्रवालको कम्पनीले रसुवा र तातोपानी भन्सारबाट कागजात मिलाएर ५० देखि १०० किलोवाटको दरबन्दीमा गाडी जाँचपास गराएको पाइएको छ ।

कुन–कुन ब्रान्ड र मोडलमा भेटियो कैफियत ?

जीकर एक्स 

पायोनियर मोटोकर्प आयातकर्ता रहेको यस गाडीको पिक मोटर पावर २०० किलोवाट उल्लेख गरी जाँचपास गराएका थिए । तर, कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट र अन्य देशको विवरण हेर्दा यसको क्षमता २७२ पीएस अर्थात २००.०६ किलोवाट देखिन्छ । २०० किलोवाट नाघ्ने बित्तिकै ६० प्रतिशत भन्सार लाग्नुपर्नेमा न्यून दरमा जाँचपास हुँदा राजस्वमा १९ करोड ६७ लाख क्षति पुगेको छ ।

दीपल, ज्याक जे ६ र अन्य 

एमएडब्लू वृद्धिले नेपालमा बेच्ने दीपल इ ०७ को पिक मोटर पावर २५२ किलोवाट र ज्याक जे ६ को २०५ किलोवाट रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विवरणमा देखिए पनि नेपालमा २०० किलोवाट भन्दा कम देखाएर आयात गरिएको छ । यसमा  ९० करोड ४२ लाख राजस्व छली भएको छ ।

नामी बक्स 

चीनबाट एमएडब्लू वृद्धिले आयात गर्ने यो गाडीको मोटर पावर ५० किलोवाट उल्लेख गरी न्यून दरमा जाँचपास गरिएको छ । तर, कम्पनीको ब्रोसरमा यसको क्षमता ७० किलोवाट देखिएको छ, जसअनुसार यो ५०–१०० किलोवाटको स्ल्याबमा पर्नुपर्ने थियो । यसमा पनि १७ करोड ४१ लाख राजस्व छली गरेको देखिन्छ ।

एक्स ३० एलईभी र प्यासेन्जर भ्यान
 
एलएस अटोले नेपाल भित्र्याउने यी गाडीहरूको पिक मोटर पावर ५० किलोवाट देखाइएको भए पनि नाडा अटो शोको अनलाइन ब्रोसर र अन्तर्राष्ट्रिय क्याटलगमा ६० किलोवाट उल्लेख छ । यो सवारीबाट पनि  ९ करोड ८० लाख राजस्व छली गरिएको छ ।
महालेखाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइट, उत्पादक कम्पनीको क्याटलग र निर्यात विवरणसँग भिडान गर्दा नेपालमा आयात गरिएका चर्चित मोडलहरूमा ठूलो अन्तर भेटिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले सडकमा चल्न सक्ने सक्षमताको प्रमाणपत्र मात्र दिने गरेको तर मोटर क्षमताको प्राविधिक जाँच गर्ने गरेको छैन । 

यस्तै, भन्सार कार्यालयहरूले पनि उत्पादक देशको मापदण्ड वा आधिकारिक स्वतन्त्र जाँचको रिपोर्ट संलग्न नगराई गाडी छोड्ने गरेका छन् । आयातकर्ताले बुझाएको विवरणकै आधारमा अर्बौँको राजस्व छुट दिइनुले सेटिङको आशंकालाई बल पु¥याएको छ । 

महालेखाले स्पष्ट भनेको छ—रसुवा भन्सारबाट १ अर्ब २७ करोड र तातोपानी भन्सारबाट १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ गरी कुल साढे २ अर्ब रुपैयाँ तत्काल असुल गर्नुपर्छ । कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा एउटा विवरण र भन्सारमा अर्को विवरण पेश गर्नु सिधै किर्ते र ठगी भएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

विगतमा सत्ता र शक्तिको आडमा यी फाइलहरू गुपचुप राखिएका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा राजस्व अनुसन्धान र अख्तियारसम्म पुगेका यी फाइलमाथि सेटिङका कारण कुनै कारबाही हुन सकेको थिएन । 

सरकारले विद्युतीय सवारीलाई सहुलियत त दिएको छ, तर त्यही सहुलियतको आडमा ठूला व्यापारिक घरानाले राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम गरिरहेका छन् ।