काठमाडौं । नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि संकुचन आउन थालेको बताउन थालिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रतामात्रै नभई सञ्चार माध्यमाथि समेत खतरा देखिन थालेको सरोकारवालाहरुले जनाउन थालेका छन्। पछिल्लो समय सरकारी विज्ञापन बन्ददेखि सञ्चारकर्मीमाथि हुने व्यवहार र संसदीय रिपोर्टिङमा समेत गर्न थालिएका बन्देजले प्रश्नहरु जन्माउन थालेको देखिन्छ ।

राज्यका कारण पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिता क्षेत्रमाथि गम्भीर संकट पर्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको २५ औँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागी वक्ताहरुले राज्यको नीतिका कारण पत्रकारिता क्षेत्र संकटमा परेको बताएका छन् । 

सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यामलाई धराशायी बनाउनेगरि सरकारले जीटुजीको नाममा विज्ञापन निति लिएको आरोप लगाउन थालिएको छ। सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध पत्रकार तथा सञ्चारसम्बद्ध संगठनहरूले आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन् । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रमाथी हस्तक्षेप गरेको पहिलो पटक नभएको बताए । 

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष उमिदप्रसाद बागचन्दले दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनेपछि पत्रकारिता क्षेत्रलाई सधै नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले हाल पत्रकारिता क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो संकटमा रहेको बताए । सामाजिक सञ्जाललाई नै मिडिया मान्ने गलत भाष्य स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको दृष्टिकोण पनि अब पत्रकारिता क्षेत्र आवश्यक छैन भन्ने देखिएको जिकिर गरे । 

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले सरकार नै संचार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन लागेको आरोप लगाए । सरकाले मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रोपोगान्डा फैलाउन खोजिरहेको उनको दाबी छ । लोकतन्त्र जोगाउन अहिले सबै सञ्चारकर्मी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको र पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययन भ्रमण र फेलोसिपका लागि छुट्याइएको बजेट समेत सरकारले कटौती गरेर एनजिओलाई दिएको आरोप लगाए। 

सरकारी विज्ञापन नीति, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र पत्रकारिताप्रति सरकारको दृष्टिकोणले प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्चार क्षेत्रको भविष्य संकटमा परेको बताएका छन् । पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छुट्याउन नसक्दा पछिल्लो समय पत्रकारीता क्षेत्रको बदनाम भईरहेकोतर्फ पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।