काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा नीतिगत घोटालामध्ये एक मानिएको “एनसेल–स्मार्ट’’ प्रकरण चर्चामा छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि पुराना सेटिङहरू एकपछि अर्को खुल्न थालेका छन् । बैंक कर्जा, विदेशी लगानी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमति, धितो मूल्याङ्कन, व्यक्तिगत जमानत, अडिट रिपोर्ट, शेयर हस्तान्तरण, लिलामी प्रक्रिया र सरकारी पत्राचारसम्मका कागजात सार्वजनिक गर्न माग उठेको छ ।

नेपालको बैंकिङ र दूरसञ्चार इतिहासकै सबैभन्दा संगठित र योजनाबद्ध वित्तीय अपराध हो–स्मार्ट टेलिकम प्रकरण । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेसँगै स्मार्ट सेलको रहस्यमयी खरिद–बिक्री, लाइसेन्स खारेजी र एनसेलसँग जोडिएका स्वार्थका तानाबानाहरू अहिले छताछुल्ल भइरहेका छन् । 

बैंक कर्जा, विदेशी लगानी, दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति, धितो मूल्याङ्कन, अडिट रिपोर्ट र शेयर हस्तान्तरणसम्मका कागजात सार्वजनिक गर्न माग उठिरहेकाबेला यस प्रकरणको केन्द्रमा छन्–सतिशलाल आचार्य । नेपाली नागरिकता त्यागेर सिंगापुरको नागरिकता लिएका आचार्यले त्यहाँ लाल साहु डिष्ट्रिब्युटर्स प्रा. लि. स्थापना गरे । 

५ मिलियन सिंगापुर डलर पूँजी देखाइएको उक्त कम्पनीमा उनको ६० प्रतिशत अर्थात् करिब ३६ करोड नेपाली रुपैयाँ लगानी कहाँबाट आयो भन्ने स्रोत खुलेको छैन । खेल यत्तिमै रोकिँदैन– कागजी कम्पनी खडा गरेर पूँजी कृत्रिम रूपमा बढाउने र बैंकलाई भ्रममा पार्ने खेलका प्रमाणहरू पनि बाहिरिएका छन ।

राजनीतिक दलका नेताहरुसँग आचार्यको कनेक्सन 

आचार्यले नेपालका शक्तिशाली राजनीतिक नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध राखेको कारण नै मिलेमतो तिर लागेको आरोप पनि छ । लाल साहु होल्डिङ्स, सेशेल्स नामक कम्पनीको अधिकृत पूँजी जम्मा ६ हजार अमेरिकी डलर र चुक्ता पूँजी केवल १ हजार अमेरिकी डलर रहेको देखिएको छ । 

नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा यो रकम करिब डेढ लाख रुपैयाँ मात्र हुन्छ । तर बैंकमा पेश गरिएको ब्यालेन्स शीटमा भने सोही कम्पनीले स्मार्ट टेलिकममा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखाइएको छ। 

त्यस्तै, कोसबो इन्भेस्टमेन्ट नामक कम्पनीको अधिकृत पूँजी १ लाख अमेरिकी डलर भए पनि चुक्ता पूँजी फेरि १ हजार डलर मात्र रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । तर अडिट रिपोर्टमा भने ९६ लाख रुपैयाँ लगानी भएको उल्लेख छ । यसले कागजात मिलान, पूँजी कृत्रिम रूपमा देखाउने र बैंक तथा नियामक निकायलाई प्रभावमा पार्ने खेल भएको आशंका बलियो बनाएको छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न 

यो प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ऐनअनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद–बिक्री गर्दा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ ।तर एनसेलभित्र छिर्न र स्मार्ट टेलिकमसँगको सम्बन्ध लुकाउन भावना सिंह र सचिन लालआचार्यको शेयर आफन्त सर्वेश जोशीको नाममा सारिएको छ । 

कम्पनी बाहिर अर्कै नाम देखिए पनि बैंक ऋणको पर्सनल ग्यारेन्टर व्यक्तिगत जमानतमा भने सचिनलाल र सतिश लाल आचार्य नै बसेका थिए,जसले यो सम्पूर्ण संरचना एउटा डमी सेटअप भएको पुष्टि गर्छ। यही संरचनाको आधारमा स्मार्ट टेलिकमले पृथ्वीबहादुर पाण्डे नेतृत्वको बैंकिङ पहुँचमार्फत ५०० करोड रुपैयाँभन्दा बढीकर्जा प्राप्त गरेको आरोप छ। 

पछि एनसेलमा भएका विभिन्न विवाद र अनियमितताबाट थाकेको आजियाटाले कम्पनी आचार्य समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति गर्यो । सम्झौतामा सन् २०२९ सम्मको सम्पूर्ण लाभांश आजियाटालाई जाने र थप ५० मिलियन अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त रहेको बताइन्छ । आचार्य समूहले कर छलि, लाइसेन्स शुल्क छलि र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पार्ने काम शुरु भयो ।

शेयर र बास्तविक बजार मूल्य कति ?

एनसेलको ८०प्रतिशत शेयरको बजार मूल्यः करिब १४० अर्ब रुपैयाँ । 

भावना सिंहको २० प्रतिशत शेयरको वास्तविक बजार मूल्यः झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ । 

कम्पनीमा भावना सिंहको चुक्ता पूँजीः जम्मा करिब २ करोड रुपैयाँ । 

७ करोड शेयर क्यापिटल एडभान्स देखाएर पूँजी १७ करोड पु¥याउने र नेपाली स्वामित्व ५२ प्रतिशत भन्दा बढी देखाई सन् २०२९ पछि पनि एनसेलको लाइसेन्स स्वतः निरन्तर गराउने ।

कागजी स्वामित्व र ब्यवसायिक चतुरता 

कागजी रूपमा नेपाली स्वामित्व देखाएर राज्यलाई अर्बौँको कर र लाइसेन्स शुल्क छल्ने यो प्रपञ्च सामान्य व्यावसायिक चतुरता मात्र होइन । यसले नेपालका एक दर्जनभन्दा बढी कानुनहरूको धज्जी उडाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९,सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन, २०७०,बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन जस्ता कानुनहरूको गम्भीर उल्लंघन भएको विज्ञहरुको भनाई छ । 

शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व, पहुँचवाला जमिन्दार बैंकर र विदेशी नागरिकताधारी बिचौलियाहरूको त्रिकोणात्मक सेटिङमा रचिएको यो ’एनसेल–स्मार्ट’ प्रकरण अहिले न्यायालयको परीक्षणमा छ । यदि निष्पक्ष छानबिन भई यी आरोपहरू प्रमाणित भएमा, यो प्रकरण नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत र आर्थिक अपराधका रूपमा स्थापित हुनेछ ।