काठमाडौं । सहकारीको वचत रकम फिर्ताबारे सरकार र विपक्षी दलबीच मतभेद देखिएको छ । सरकारले पाँच लाख भन्दा कम रकमका वचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिरहेको अवस्थामा विपक्षीले राज्यकोष रकम प्रयोग गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही नगरी राज्यकोषबाट वचतरकम फिर्ता गरि सरकारले आफू लोकप्रिय बन्ने प्रयासमा छ । सहकारी ठगीमा संलग्न भनिएका जीवी राईसमेत अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । 
 
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारलाई जनताको खुन र पसिनाबाट सिर्जित राज्यकोषको दुरुपयोगको आरोप लागेको छ । कारण हो, राज्यकोषबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु । 

यो काममा बालेन्द्र सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल तल्लिन छिन् । पार्टी सभापति रवि लामिछाने समेत जोडिएको यो प्रकरणमा धमाधम राज्यकोषबाट रकम दिन थालिएको छ । यसले सरकार अपराधीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा संरक्षण गरिरहेको विश्लेषण भइरहेका छन् । विपक्षी दलका नेताहरुले सहकारी ठगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । विशेषगरी हर्कराज राई अध्यक्ष रहेको श्रम संस्कृति पार्टीले सदनदेखि सामाजिक संजालमा कुरा उठाएको छ ।  

नेपालका ७६ हजार बचतकर्ताको ८७ अर्ब रकम हिनामिना भएको प्रतिवेदन छ । तत्कालिन समयमा एमालेका सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले ठूला सहकारीहरूमा व्यापक रकम अपचलन भएको पुष्टि गर्दै कारबाहीको सिफारिस समेत गरेको थियो । 

यतिबेला सहकारी घोटालामा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा सरकार राज्यकोषको रकम बचतकर्तालाई बाँडेर लोकप्रिय बन्न खोजिरहेको छ । यसले विधिको शासन र कानुनी राज्यलाई कमजोर पार्दै सरकार अपराधको पक्षपोषणमा लागेको आरोप लागेको छ । यद्यपी सरकारले भने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुलाई आफ्नो सफलता भनिरहेको छ ।  

कति बचत कर्ताको रकम फिर्ता भयो ? 

सहकारी बचत रकम फिर्ता गर्न डा. डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा समिति नै गठन गरिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म साढे ६ सय बढि बचतकर्ताको रकम फिर्ता पठाएको दाबी गरेको छ । जेठ पहिलो साताबाट बचत फिर्ता अभियान थालिएको थियो । 

पहिलो चरणमा पाँच लाख भन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको छ । पाँच लाख भन्दा बढि बचत भएका करिब १८ हजार बचतकर्ता रहेको अुनमान समितिको छ । अहिलेलाई ७८ हजार बचतकर्ताको ४६ अर्ब रुपैयाँ फिता गर्नुपर्ने समितको ठहर छ । 

उसो त सरकारले यो बचत रकम फिर्ताका लागि बजेटमा ५० करोड रुपैयाँको चक्रीय कोष स्वीकृत समेत गरेको छ । तर, ठगी गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत र ऋण असुली मार्फत रकम उठाउने पहल भएको छैन । सहकारीबाट ऋण लगेर फिर्ता नगर्ने ऋणीहरुको रकम फिर्ताको पहल पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राज्यकोष नै प्रयोग गरेर सरकार अघि बढ्दा शंकाका सुई सोझिएका छन् । यसमा सरकार गम्भिर बन्न जरुरी छ ।