काठमाडौं । पछिल्लो तीन बर्ष यता राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारीको तलब बृद्धि भएको छैन् । महंगीले आकास छुँदा कर्मचारीहरु तलब बृद्धिको अपेक्षामा छन् । झण्डै दुई तिहाईको सरकारले जेष्ठ १५ का दिन नयाँ बजेट भाषण गर्दा राहत प्याकेज आउने आश बोकेर बसेका छन् । सरकारले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म तलब बृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । यसले उपभोक्ता माथि भार पर्नसक्ने र महंगी झन् आकासिने विश्लेषण भइरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९\८० को बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए । त्यसयता निरन्तर आव २०८०\८१, २०८१\८२ र २०८२\८३ मा तलब बढ्न सकेन । यसले राष्ट्रसेवक कर्मचारी रुष्ट बनेको र सेवा प्रवाहमा ठुलो असर परिरहेको दाबी छ । 

यतिबेला झण्डै दुई तिहाईको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भने विशेष चासो पनि दिएको छ । सरकारले बढ्दो महंगीलाई केन्द्रमा राखेर कर्मचारीको तलब बृद्धि नगरे सेवा प्रवाहमै असर पर्ने अगुवाको ठम्याई देखिन्छ । 

कतिपय कर्मचारी त पारिवारिक र व्यक्तिगत आवश्यकता परिपुर्ती गर्न नसक्दा आर्थिक अनियमितताको बाटो रोज्नु परेको कर्मचारी अगुवा मेघराज अर्यालको बुझाई छ । 

उता, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले पनि तलब बृद्धिमा सकरात्मक देखिएको बताइन्छ । नेपालमा करिब ५ लाख हाराहारी सरकारी कर्मचारी छन् । 

जसमा निजामति कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, शशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान, शिक्षकदेखि विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारी छन् । लाखौँ कर्मचारीको तलब बृद्धि हुँदा आम उपभोक्ता मुल्यबृद्धिको मारमा पर्ने सक्ने देखिन्छ । सरकार पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनकै लागि राजस्व बढाउने रणनीतिमा पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा हुन जान्छ । यसमा सरकार निकै चनाखो हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । 

सरकारले कर्मचारीको तलब बृृद्धि गर्दा नागरिकमा पर्ने असरबारे उपयुक्त रोडम्याप बनाउन आवश्यक छ । चरम मुल्यबृद्धिले नागरिक हैरानी खेप्न बाध्य हुनेछन् र त्यसको परिणाम सरकारले नराम्रो भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । सरकारले बजेटमै सहुलियतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जनको सुझाव छ । 

निजी क्षेत्रका कर्मचारीका बेग्लै पीडा र वेदना 

सरकारी कर्मचारीको तलब बृद्धिको चर्चा भइरहँदा यता निजि क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको आआफ्नै कथा व्यथा छन् । महिनौदेखि पारिश्रमिक नपाउने देखि बर्षाैसम्म तलब बृद्धि नहुँदा मानिसक उत्पीडनकै अवस्था भोग्नु परेको छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर र स्पष्ट कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले कर्मचारी उदेक मानिरहेका हुन् । 

अझ समयसमय हुने मुल्यबृद्धिले त नेपालका निजी क्षेत्रका कर्मचारी पलायनको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् । निजी क्षेत्रका लागि पनि सरकारले बजेट मार्फत नै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।