काठमाडौं । ठमेलको भव्य छायाँ सेन्टर बाहिरबाट आकर्षक देखिए पनि यसको निर्माणबारे विवाद रहँदै आएको छ । बैंकर र राजनीतिक नेतृत्वको लगानी रहेको यस संरचना ऐतिहासिक कमल पोखरीको सार्वजनिक जग्गामाथि बनेको अतिक्रमण भएको आरोप छ । सत्ता, शक्ति र सेटिङको आडमा पोखरी कसरी मासियो भन्ने प्रश्न अझै उठिरहेको छ । 

ठमेलको केन्द्र भागमा अग्ला अग्ला भवन बनाएर १५ तले छायाँ सेन्टर ठडिएको छ । जुन तपाई हाम्रो सार्वजनिक जग्गा हो । केही दशक अघिसम्म यहाँ पोखरी थियो । 

माछाहरु पानीमा मस्त रमाईरहेका हुन्थे । कमलको फूलले ठमेलको सौन्दर्य भरिरहेको थियो । तर जब भूमाफियाको कृदष्टि यसमा परो त्यसपछि खुल्म खुला रहेको पोखरी निसाइयो । 

पोखरी मासेर सार्वजनिक जग्गा नै ब्यक्तिको नाममा सारियो । जसमा बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेको समूहले ब्यापार गर्न बडेमानका बङ्गलाहरु खडा गयो । जहाँ काठमाडौ महानगरपालिमा हँुदै पुरात्व बिभाग सम्म सेटिङ्ग गरियो । 

यो समूहमा सबैभन्दा ठूलो दल रास्वपाको नेता सम्म बनेका पूर्व उम्मेदवार सुमन पाण्डेको कराडौं लगानी छ । जो अहिले छाँया सन्टरको जिएम समेत छन् । 

सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खाएर मोटाएकाहरुलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउछु भने उद्घोष गरेका रबि लामिछाने र बालेन शाह जस्ता शक्तिशाली ब्यक्ति शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका बेला छायाँ सेन्टरमार्फत सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणमाथि के कस्तो कारबाहीको प्रक्रिया चल्छ हेर्न बाँकी छ । 

नागरिक कसरी डुब्दैछन् ? 

अहिले सम्म छायाँ सन्टर बिरुद्ध १७ वटा मुद्धा सर्वेच्च अदालतमा बिचारधीन छन्  । तर मुद्धा बिचारधीन रहेकै बेला सता र शक्तिको आडमा भवन सम्पन गरि पाण्डेले सार्वजनिक स्थलमा नै १५ तले भवन खडा गरेका मात्र छैनन्  । बागमती काठमाडौँको सभ्यताको चिरहरण गरेका छन् । 

यो भन्दा डरलाग्दो तथ्य के हो भने छायाँ सेन्टरबाट धेरै सर्वसाधारण नागरिक लुटिदैछन् । यसमा राज्यका निकायहरु मुकदर्शक बनिरहेका छन् । छायाँ सेन्टरमा धेरैले ठूलो लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । 

भोली अदालतबाट छायाँ सेन्टर हटाउनु पर्ने आदेश आयो भने अर्बौ लगानी गरेका व्यवसायीहरुको लगानी गल्र्यामगुर्लुम्मै डुब्ने निश्चित छ । छाया सेन्टरमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि दिएर जुनसुकै बेला त्यहाँबाट व्यवसायीलाई भाग्नु पर्ने अवस्थामा पु¥याएका यसका सञ्चालकहरु फेरि सेयरमार्फत सर्वसाधारणको लगानी गराउने प्रपञ्चमा छन् । 

छायाँ सेन्टरले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा १४ लाख ३७ हजार ५ सय कित्ता साधारण सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएको थियो । प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ४०० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता ५०० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने योजना सञ्चालक समितिको थियो । यसबाट करिब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्ने दाउमा छन् । 

अदालतले छायाँ सेन्टर भत्काउने आदेश दियो भने आफ्नो लगानी जोगाउने दाउ हो । यसमा सेवोनका तत्कालिन अध्यक्ष नै लागिपरेको आरोप लगाइदै आएको थियो । तर उनलाई बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेपछि थप के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । 

यो सरकारले पनि सेटिङमा प्रभावित भई नागरिकको लगानी डुबाउने र आफु उम्किने सञ्चालकहरुको आईपीओ अस्त्रलाई साथ दिन्छ कि मुद्दाको किनारा नलागेसम्म आईपीओ जारी अनुमति दिदैन, यसैमा यो सरकार सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध छ कि छैन भन्ने खुल्नेछ ।