काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले यसै वर्ष १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय टेन्डर खोल्ने घोषणा गरेका छन् । तीन वर्षको ठेक्का एकैपटक लगाई प्रशासनिक समय घटाउने र सडक सुरक्षा, पहिरो व्यवस्थापन तथा तीन हजार पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उनले बताएका छन् । 

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यसै वर्ष १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको टेन्डर खुलाउने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा जवाफ दिँदै उनले हाल मन्त्रालयको बजेट २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको बताए । 

बजेट सानो भए पनि तीन वर्षका लागि एकै पटक टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । टेन्डर चालु आर्थिक वर्षकै दररेटमा गरिने र भविष्यमा हुने मूल्य वृद्धिका आधारमा यसलाई स्वतः समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । तीन वर्षको ठेक्का एकै पटक लगाउँदा साविकमा २० देखि २२ महिना लाग्ने प्रशासनिक समय घटेर ६ देखि ७ महिनामा सीमित हुने र यसले विकास निर्माणको ठूलो समय बचत गर्ने उनको तर्क छ । 

सुरुवाती ६ महिना टेन्डर प्रक्रियामै बित्ने भएकाले यो वर्षको बजेट आकार सानो देखिएको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । उनले हाल छुट्याइएको करिब पौने तीन खर्बको बजेट ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त रहेको बताए । 

राजमार्गसहितका ठूल्ठूला आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै उनले वहुवर्षीय आयोजनाहरुका लागि बजेटको अभाव नहुने कुरामा निर्धक्क हुन पनि सांसदहरुलाई आश्वास्त पारे । अर्थ मन्त्रालयमा अबण्डामा पनि बजेट रहेकाले आयोजनाहरुको लागि बजेटको अभाव नहुने उनको तर्क छ । कुनै जरुरी महत्वको आयोजना भए त्यसलाई अघि बढाउन सरकार तयार रहेको पनि उनले बताए । 

पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले विगतका सरकारहरुले भन्दा सडक सुरक्षामा धेरै गुणा बढी ध्यान दिएको समेत बताएका छन् । सडक दुर्घटना रोक्न नसकेको भनि सरकारको आलोचना भईरहेका बेला उनले ४ वर्षे योजनासहित सडक सुरक्षाको कार्ययोजना तय गरेको बताए । 

सडक सुरक्षा वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आगामी तीन वर्षभित्र पहिचान भएका सबै पहिरोको व्यवस्थापन र तीन हजार नयाँ पुल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको जानकारी दिए । सडक सुरक्षा र पहिरो नियन्त्रणका लागि सरकारले २३ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय बजेट विनियोजन गरेको उनको दाबी छ । 

आगामी तीन वर्षभित्र पहिचान भएका सबै पहिरोहरूको ‘स्लोप प्रोटेक्सन’ र अन्य सुरक्षाका कामहरू सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । वार्षिक बजेटमा क्रमशः रकम थप गर्दै लगिने गरी यो योजना तर्जुमा गरिएको हो । सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपालका राजमार्गहरू असुरक्षित रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री लम्सालले अब निर्माण हुने सबै राजमार्गहरूमा अण्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभर निर्माणलाई अनिवार्य गरिने उनले बताए । 

सरकारले हाल निर्माणाधीन सडकहरूमा सुरक्षा सुदृढ गर्न ‘भेरिएसन अर्डर’ (भिओ) मार्फत क्य्रास ब्यारियर, रोड मार्किङ, ट्राफिक सिग्नल तथा सम्भव भएका ठाउँमा अन्डरपास र ओभरपास थप गर्ने भएको छ । सडक दुर्घटनाको उच्च जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा पुलको अभाव सम्बोधन गर्न स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत आगामी तीन वर्षमा ३ हजार वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसका लागि सरकारले ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हाल बजेट पुस्तिकामा करिब एक हजार पुल मात्र समावेश भए तापनि बाँकी दुई हजार पुलको प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) प्रक्रिया सकिएपछि बजेट सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ ।