काठमाडौं । सरकारले विशेष परिस्थिति, युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वका बेला आवश्यक ठाने जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय सेवा दलअन्तर्गत सैनिक तालिम दिन सक्ने व्यवस्था गर्न कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सकेको छ ।

सरकारले आवश्यक परेको अवस्थामा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय सेवा दल (सैनिक तालिम) अन्तर्गत तालिम दिन सक्ने व्यवस्था गर्न नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । यससम्बन्धी राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ । नयाँ विधेयकले २०२७ सालको राष्ट्रिय सेवा दल ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

विधेयकअनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यार्थीमा राष्ट्रसेवा, अनुशासन, नेतृत्व र विपद् व्यवस्थापनको भावना विकास गर्न नियमित तालिम सञ्चालन हुनेछ । तर, सबैभन्दा धेरै चासोको विषय भनेको विशेष परिस्थिति, युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा सरकारले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई पनि सेवा दलको तालिम दिन सक्ने व्यवस्था हो । तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सेवा दलको प्रशासन नेपाली सेनाको समन्वयमा सञ्चालन हुनेछ । 

अवकाशप्राप्त उपरथी महानिर्देशक रहने, प्रशिक्षक नेपाली सेनाले उपलब्ध गराउने तथा तालिमका लागि छुट्टै शिक्षालय सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका लागि जुनियर र कक्षा ११–१२ का विद्यार्थीका लागि सिनियर तहको तालिम सञ्चालन हुनेछ । 

विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले विपद् उद्धार, खोज तथा राहत, प्राथमिक उपचार, अनुशासन, नेतृत्व विकास र राष्ट्रिय संकटका बेला दक्ष स्वयंसेवक तयार गर्न मद्दत पुग्न सक्छ । भूकम्प, बाढी, महामारी वा अन्य राष्ट्रिय आपत्कालीन अवस्थामा तालिमप्राप्त नागरिक परिचालन गर्न सहज हुने भएकाले राज्यको तयारी क्षमता पनि बढ्न सक्छ ।

हालको ऐन र विधेयकमा के फरक ? 

राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी ऐन २०२७ सालमा राजा महेन्द्रको शासनकालमा निर्माण गरिएको थियो । यो ऐनमा सेवा दलमा भर्ना गरिएको व्यक्तिलाई सैनिक सेवामा काम गर्न बाध्य गराइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर नयाँ विधेयकमा भने यो प्रावधन हटाइएको छ । 

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा सेवा दलको तालिमलाई सैनिक तालिमका रुपमा प्रस्तावनामै उल्लेख छ तर नयाँ विधेयकले तालिमको बारेमा केही उल्लेख गरेको छैन । विधेयकमा सिनियर डिभिजनको तालिममा हतियार सञ्चालनको तालिम क्याडेटहरुलाई दिने उल्लेख गरिएको छ  भने सेवा दललाई रक्षा मन्त्रालयले सोझै निर्देशन दिन पाउँदैन । निर्देशन सेनामार्फत् दिनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

यस्तो अभ्यास कहाँ–कहाँ ? 

यस्तो अभ्यास नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै मुलुकमा पनि फरक–फरक स्वरूपमा लागू छ । सिङ्गापुर, स्विट्जरल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, इजरायल र फिनल्यान्डमा अनिवार्य वा राष्ट्रिय सेवामा आधारित सैनिक तालिमको व्यवस्था छ । 

केही देशमा सबै नागरिकका लागि, केहीमा निश्चित उमेर समूहका युवाका लागि र केहीमा स्वैच्छिक रूपमा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । तर नेपालको यो प्रस्तावित व्यवस्था भने नियमित अनिवार्य सैनिक सेवा होइन आवश्यकता परे नागरिकलाई तालिम दिएर राष्ट्रिय संकटका बेला परिचालन गर्न सकिने कानुनी आधार तयार गर्ने प्रयासका रुपमा हेरिएको छ ।