काठमाडौं । नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको एक वर्ष बित्दासमेत फैसला भएको छैन । यसबीच सीआईबीले थप तीन जनालाई पक्राउ गरेपछि बहुचर्चित यो प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ । 

अनाथ बालबालिकाका लागि छुट्याइएको जग्गा राजनीतिक संरक्षणमा सस्तो लिजमा दिएपछि यो प्रकरण केन्द्रमा आएको हो । नक्सालस्थित बालमन्दिरको सम्पत्ति हिनामिना प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ । यो प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि सीआईबीले ५१ वर्षीय राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, ६२ वर्षीय ओमकृष्ण श्रेष्ठ, ५४ वर्षीया आशा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ । 

सीआईबीले उनीहरुलाई २०७७ सालको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनकै सिलसिलामा पक्राउ गरेको हो । यसअघि पनि यही प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ भने ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ । 

२०४९ देखि २०७२ सम्म नेपाल बाल संगठनको जग्गा बारम्बार न्यून भाडामा लिजमा दिएको र ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याइएको आरोप उनीहरुमाथि छ । 

२०५८ सालमा वृहस्पति विद्या सदनले २० जना अभिभावकविहीन बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने सर्तमा जग्गा लिएको थियो । तर पछि ती कोटामा वास्तविक अनाथ बालबालिका होइन संगठनका पदाधिकारी, कर्मचारी र नेताका सन्तान पढाइएको तथ्य बाहिरियो । 

अझ रोचक कुरा हरेक नयाँ सम्झौतासँगै लिज अवधि र जग्गाको क्षेत्रफल बढ्दै गयो । तर भाडा भने घट्दै गयो । २०७७ को छानबिन प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरेपनि राजनीतिक संरक्षणका कारण प्रक्रिया रोकिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । 

अहिलेको पक्राउसँगै यो बहुचर्चित प्रकरण फेरि कानुनी निष्कर्षतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
 
बालमन्दिरको जग्गा लिज प्रकरण

राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरकी पत्नी सीताको नामबाट बनाइएको सीता भवन तत्कालीन सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०१७ अनुसार अधिग्रहण गरेको थियो । 

सीता भवनको जग्गामा २०२१ सालमा नेपाल बाल संगठन स्थापना गरियो जसले बेसहारा र असहाय बालबालिकाको लालनपालन र शिक्षामा काम गथ्र्यो । २०४९ पछि यो जग्गालाई राजनीतिक आडमा कौडीको भाउमा लिजमा दिँदै दुरुपयोग गरियो । 

गणेशमान पुत्री तथा कांग्रेस राजनीतिक पृष्ठभूमिकी रितासिंह वैद्य बाल संगठनको अध्यक्ष भएपछि जग्गा मनपरी बाँड्न थालियो । २०४९ मा सुरु भएको यो श्रृंखला त्यसपछि लगातार २०५३, २०५८, २०५९ र २०७२ सम्म चल्यो । अर्थात् पाँच पटक सम्झौता गरेर २८ रोपनी ५ आना जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा वृहस्पति स्कुललाई लिजमा दिइएको छ ।

लिज सम्झौता जति पटक भए पनि जग्गा र लिज अवधि बढेको छ तर भाडा दर भने घटेको छ । बाल संगठन र वृहस्पति स्कुलबीच २०४९ माघ २७ गते पहिलो पटक ९ रोपनी जग्गा लिजसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । 

यसमा ५ बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिने र वार्षिक ५० हजार भाडा तिर्ने सम्झौता गरिएको छ । दोस्रो पटक २०५३ पुस ९ मा ८ वर्षका लागि अर्को सम्झौता गरियो । यो सम्झौता कायम रहेकै अवस्थामा २०५८ मा वृहस्पति स्कुललाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने अर्को निर्णय भएको देखिन्छ । तेस्रो सम्झौताको संगठनभित्रै विरोध भएको थियो । तर त्यसको एक वर्ष नपुग्दै २०५९ साउन २१ गते वृहस्पति स्कुलले थप १३ रोपनी जग्गा माग्यो । 

संगठनले २०५९ भदौ ११ गते बृहस्पतिले मागेको भन्दा बढी अर्थात् १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा वार्षिक ६ लाख रुपैयाँमा भाडामा दिने निर्णय ग¥यो । यो मुद्दा अख्तियारसम्मै पुग्यो । 

छानबिनपछि अख्तियारले २०६६ कात्तिक २७ मा पुरानो बहाल सम्झौताको भाडा नघट्ने गरी लिजमा दिन निर्देशन दिनुका साथै १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया समेत रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार संगठनले सम्झौता रद्द गर्न दुई पटक पत्र पठाए पनि वृहस्पतिले अस्वीकार ग¥यो । 

दुवै संस्थाबीच विवाद चलिरहेकै बेला संगठनले कांग्रेस नेता मनोजकुमार मिश्रको कम्पनी तरुण सेवा प्रालिलाई भाडामा दिने सम्झौता ग¥यो । त्यसविरुद्ध वृहस्पति स्कुलले २०६६ फागुन २७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपनि २०७२ जेठ २१ गते दुवै पक्षबीच मिलापत्र भएको थियो ।

२०७२ साउन ३ गते संगठन र विद्यालयबीच अर्को पूरक सम्झौताबाट भाडा अवधि ३८ वर्षबाट बढाएर २१३२ सालसम्म पु¥याइएको छ । वृहस्पतिले लिजमा लिएकोमध्ये ५ रोपनी जग्गा भारतीय बोर्डबाट सञ्चालित राई स्कुललाई सब लिजमा दिएर वार्षिक ६० लाख असुल्दै आएको थियो । लिज प्रक्रियामा अनियमितताको आशंकामा २०७७ सालमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संगठनका पूर्वपदाधिकारी र वृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालकमाथि कारबाहीको सुझाव दिएको थियो । तर तत्कालिन राजनीतिक आडमा कसैमाथि कारबाही गरिएन भने प्रतिवेदन समेत गुपचुप राखियो । 

त्यसपछि बाल संगठनले २०८१ वैशाख १४ गते जग्गा लिज सम्झौता नै गैरकानुनी रहेको ठहरसहित सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति तथा वृहस्पति स्कुलका सञ्चालकहरूविरुद्ध सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो । 

२०८१ माघ १५ गते अनुसन्धान सकेर सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णयसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्र पठायो ।

त्यसपछि महान्यायधिवक्ता कार्यालयले फाइल अध्ययन गरेर मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि २०८२ बैशाख २४ गते बाल मन्दिरको जग्गा भाडामा भएको अनियमितता प्रकरणमा बाल संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीतासिंह वैद्य, उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ, सदस्य कृष्णशंकर साहलाइ विपक्षी बनाएर मुद्धा दर्ता गरियो । 

यसैगरी श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी गुरुङ कोने र योगेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भयो । यस्तै दीपकदास श्रेष्ठ, वृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालक प्रवीणराज जोशी, मुरारी निधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । 

उनीहरूसँग ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भयो । यो प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी निधि तिवारी, बाल मन्दिरका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र उपमहासचिव सुमन श्रेष्ठको निधन भइसकेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ । उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ पक्राउ परेकोमा बयानपछि हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो । यो प्रकरणमा अहिलेसम्म अदालतबाट फैसला भएको छैन । 

आरोपीहरूविरुद्ध मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ र २ नम्बर तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा १ र २ कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । आरोप प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । मुद्दा दायर भएको एक वर्ष बितिसक्दा र सीआईबीले थप आरोपी पक्राउ गरिसक्दा पनि अदालतबाट अन्तिम फैसला आउन भने बाँकी नै छ ।