दोलखा । नेपालको संविधानले स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको ११ वर्षपछि दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक भूमि व्यवस्थापन शाखामार्फत मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
अब नागरिकले आफ्नै पालिकाबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा पाउने भएका छन् । २०७२ सालको संविधानले स्थानीय तहलाई भूमिसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले इच्छुक स्थानीय तहबाट आवेदन माग गरेपछि बैतेश्वर गाउँपालिका छनोटमा परेको हो ।
आवश्यक तयारी पूरा गरेपछि भूमि प्रशासन कार्यालय दोलखाले सेवा हस्तान्तरण गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन शाखा सञ्चालनसँगै जग्गा किनबेच, नामसारी, अंशबण्डा, दानपत्र, हकछोड, सट्टापट्टा, नक्सा प्रिन्ट, कित्ता रेखाङ्कन लगायतका विभिन्न सेवा चरणबद्ध रूपमा गाउँपालिकाबाटै उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
सेवा लिन चाहने नागरिकमध्ये डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध भइसकेकाले पालिकाबाटै सेवा लिन सक्नेछन्। डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध नभएकाले भने पहिलो पटक भूमि प्रशासन कार्यालयमा गई आफ्नो अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा दर्ता गराउनुपर्नेछ ।
नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै सेवा नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि केही प्राविधिक चुनौती भने बाँकी नै छन् । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा आधारित भएकाले श्रेस्ता (मूल अभिलेख) गाउँपालिकामा नहुँदा केही कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता आउन सक्ने बताइएको छ । स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकको समय, खर्च र सदरमुकाम चरिकोट धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने भन्दै स्थानीय भने खुसी देखिन्छन् ।
संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा प्रवाहको व्यवस्था दोलखामा पनि कार्यान्वयनमा आएको हो । यसको प्रभावकारिता भने सेवा प्रवाहको गुणस्तर, डिजिटल प्रणालीको विश्वसनीयता र बाँकी प्राविधिक चुनौती समाधानमा निर्भर रहनेछ ।
