काठमाडौं । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति तीन महिनादेखि अध्यक्षविहीन छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको यो महत्वपूर्ण निकायमा मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस भइसके पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण नियुक्तिले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय भइसकेको एक महिना बित्न लाग्दा पनि नियुक्तिपत्र रोकिँदा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
गत असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा सम्पूर्णकुमार लामालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर विडम्बना, निर्णय भएको यति समय बितिसक्दा पनि लामाले नियुक्तिपत्र पाएका छैनन् ।
समितिका अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी नियुक्त गरिए पनि अध्यक्ष लामाबाहेक सबै सदस्यले नियुक्तिपत्र बुझिसकेका छन् । अध्यक्षलाई मात्रै रोक्नुको कारण काठमाडौं–३ का रास्वपा सांसद राजुनाथ पाण्डे रहेको आरोप छ ।
स्थानीयका अनुसार सांसद पाण्डेले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन दबाब दिएपछि लामाको नियुक्तिपत्र रोकिएको हो । लामो समयदेखि समिति नेतृत्वविहीन हुँदा गुठियारदेखि स्थानीय सरोकारवालासम्म सरकारसँग जवाफ माग्न थालेका छन् । उनीहरूको चेतावनी छ, ‘रास्वपाभित्रको जुंगाको लडाइँको छायाँ बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिमा पार्न मिल्दैन ।’
दुई कार्यकाल सफलतापूर्वक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका सम्पूर्णकुमार लामाको पुनः नियुक्तिका लागि गुठियार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्था र बुद्धिजीवीहरूले एकमत सिफारिस गरेका थिए । स्थानीयका अनुसार लामा सबैले स्वीकार गरेका र समन्वयकारी क्षमता भएका व्यक्ति हुन् । अध्यक्ष नहुँदा बौद्धनाथमा प्रशासनिक कामदेखि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा विकास निर्माणका गतिविधि प्रभावित भएका छन् । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले यहाँका विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संघसंस्थाबीच समन्वय गर्दै आएको महत्वपूर्ण भूमिका पनि अहिले नेतृत्व अभावकै कारण कमजोर बनेको छ ।
अलमलमा सम्पूर्णकुमार लामा
अध्यक्षमा नियुक्ति भइसकेको एक महिना बित्न लाग्दा पनि नियुक्तिपत्र नपाउँदा सम्पूर्णकुमार लामा अन्योलमा परेका छन् । नियुक्ति भइसकेको व्यक्तिलाई नै बदर गराएर अर्को व्यक्तिलाई ल्याउने प्रयास सांसद पाण्डेले गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।
उनीहरू भन्छन्, ‘सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको नियुक्ति रोक्नु सरकारकै लागि ‘ब्याकफायर’ हुन सक्छ ।’ यसअघि पनि सरकार विभिन्न नियुक्ति र निर्णयका कारण विवादमा परिसकेको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थामा राजनीतिक भागबन्डा होइन, योग्य र सबैले स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्ने स्थानीयको जोड छ । यही विषयलाई लिएर काठमाडौं–३ का सांसद राजुनाथ पाण्डे र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल ९गणेश० बीच पनि मतभेद उत्पन्न भएको बताइएको छ ।
समितिका पाँच सदस्यमा विशाल लामा, निर्भिक्ता थिङ लामा, सेनाङ ग्याम्जो तामाङ, रोशनकुमार श्रेष्ठ र मणिभद्र पोखरेल नियुक्त भइसकेका छन् । तर अध्यक्षको नियुक्तिपत्र अझै रोकिँदा बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति नेतृत्वविहीन अवस्थामै अल्झिएको छ र राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप झन् गहिरिँदै गएको छ ।
