काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको सीआइबीले भण्डारीलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको छ। भण्डारी किन पक्राउ परे? स्मार्ट प्रकरणमा भण्डारीको भूमिका के? चासो देखिन्छन्। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पक्राउ परेका छन्। स्मार्ट सेलको सम्पत्ति बेचेर राज्यलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन्। तत्कालीन समयमा  रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुँदा भण्डारी विज्ञको रूपमा उनको सचिवालयमा नियुक्त भएका थिए । 

सचिवालयमा विज्ञ भनिएका भण्डारीलाई टेरामक्स प्रकरणले चिठ्ठा नै पर्ने स्थिति बन्यो। त्यसपछि टेरामक्स प्रकरणमा प्राधिकारणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बित भएपछि उनले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा सहजै पुग्ने स्थिति निर्माण गरे। तर, भण्डारी अध्यक्ष बनेपछि नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कौडीको भाउमा वेच्ने काम भएको बताइन्छ। राज्यको नाममा आईसकेको टेलिकमको सम्पत्तिलाई निजी कम्पनी एनसेललाई कौडीको भाउमा बेच्न सघाएको आरोपमा भण्डारी पक्राउ परेका हुन्। 

के भन्यो सीआइबीले ?

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले शुक्रबार ललितपुरको धापाखेलबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। उनलाई स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको बताइएको छ। सीआईबीले सरकारको स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक सरकारको हक टुटाउन काम गराएको आरोपमा भण्डारी माथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो।

दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाखमा अनुमति पाएको थियो। तर अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो। यसरी सरकारको नाममा पुगिसकेको सम्पत्तिलाई बेचबिखन गर्नका निम्ति सघाएको आरोप भण्डारीमाथि समेत लागेको छ। प्राधिकरण नियामक निकाय समेत भएकाले पनि उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको थियो । यता, ब्युरोले वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरिसकेको छ।

स्मार्टमा एनसेलको चलाखी

इजाजत खारेजीपछि विवादास्पद रूपमा सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल, त्यहाँका प्रमुख लगानीकर्ता र राजनीतिक नेतृत्वबीच शंकास्पद सम्बन्ध देखिएको भन्दै सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

स्मार्टको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्रमुख लाभग्राही एनसेल देखिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १० क मा एकै कम्पनीले एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमति नपाउने उल्लेख छ। तर एनसेलमा लगानी गरेकाहरुले नै गैरकानुनीरूपले लिलामी गरिएको स्मार्ट टेलिकममा पनि लगानी सकारेकोे सीआईबीको ठहर छ । 

अहिले अनुसन्धानमा स्मार्ट टेलिकमको सेयर बिक्री, सेयर स्वामित्वको इतिहास, बैंक ऋण, सम्पत्ति हस्तान्तरण र एनसेलसँग जोडिएका विभिन्न कारोबार हेरिएको छ। प्रहरीले स्मार्ट टेलिकम, त्यसका सेयरधनी, सम्पत्ति व्यवस्थापन, उपकरण बिक्री र एनसेलसँग जोडिएका आर्थिक सम्बन्धबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

सीआईबीका अनुसार सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियाभन्दा अगाडि नै स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीच सम्बन्ध देखिन्छ। यही आधारमा एनसेलसँग जोडिएका केही उच्च तहका व्यक्तिलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ। स्मार्टको सम्पत्ति लिलाम प्रकरणमा एनसेलको नेपालस्थित सञ्चालकहरू सतिशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ र सचिनलाल आचार्य पनि अनुसन्धानको राडारमै रहेका छन्।

दुरसञ्चार ऐन र स्वार्थको द्वन्द्ध 

दुरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा नंवर ३३ को उपदफा १ बमोजिम नेपाल सरकारले स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरिने मूल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ भनिएको छ । 

फेरि उपदफा २ बमोजिमको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको परामर्श लिई बमोजिम विशेषज्ञ व्यक्तिहरुको एक समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्राधिकारणले सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई बेच्ने कुरा नै असंगत, पदीय दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हुने दाबीहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। 

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका भण्डारीले पनि कानूनको उल्लङ्घन गर्दै स्मार्टको पक्षमा काम गरेकाले उनी अनुसन्धानमा तानिएका हुन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट सञ्चारमन्त्री बनेकी शर्माले अध्यक्ष नियुक्त गरेका भण्डारीमाथि पदीय दुरुपयोगको गम्भीर आरोप लाग्दै गर्दा नियुक्ति दिने शर्मामाथि समेत केहिले प्रश्न उठाएका छन्। कतै यो सबै सेटिङमै त भएन?  

प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाटो यसतर्फ समेत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालिएको छ। यद्यपी शर्मामाथि यस्ता आरोप भने सार्वजनिक रुपमा लागेको देखिन्न। तर, सचिवालयको विज्ञ भनिएको कर्मचारीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि कानून मिचेको देखिदा उनीमाथि समेत यस्तो प्रश्न स्वभाविक बन्न पुगेको छ ।