काठमाडौं । नेपालसहित ५० देशका नागरिकले अब अमेरिकी बी–वान र बी–टु भिजिटर भिसाका लागि अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ । अगस्ट ३ देखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थाले भिसा आवेदन प्रक्रिया थप कडा र खर्चिलो बन्ने भएको छ ।

अमेरिका जाने योजना बनाइरहनुभएको छ ? विशेषगरी व्यापार वा घुमघामका लागि बी–वान वा बी–टु भिजिटर भिसा लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने अब एउटा ठूलो परिवर्तनबारे तपाईल जान्नै पर्ने भएको छ । अमेरिकी सरकारले भिजिटर भिसामा लागू गर्दै आएको धरौटी प्रणालीलाई अब स्थायी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

योसँगै धरौटी रकम पनि उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । अगस्ट ३, २०२६ अर्थात् पर्सी सोमवारदेखि लागू हुने नयाँ नियमअनुसार नेपालसहित तोकिएका ५० देशका बी–वान र बी–टु भिसा आवेदकले अब १० हजार, १५ हजार वा २० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्नेछ । यसअघि परीक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत अधिकतम १५ हजार डलरसम्मको व्यवस्था थियो । 

सामान्यतया कन्सुलर अधिकारीले १५ हजार डलर धरौटी निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर आवेदकको भ्रमणको उद्देश्य, रोजगारी, आम्दानी र अन्य अवस्थाका आधारमा यो रकम १० हजार वा २० हजार डलरसम्म हुन सक्छ । यो व्यवस्था पहिलो पटक अगस्ट २०२५ मा परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको थियो । 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षको अनुभवले यो प्रणालीले भिसाका शर्त पालना गराउन प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिएको छ । यसो गर्दा उच्च ओभरस्टे दर, कमजोर सूचना आदानप्रदान, पहिचान प्रमाणीकरण र यात्रा कागजातको सुरक्षामा कमजोरी भएका देशमाथि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य पनि यसमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

भिसा प्रक्रिया कसरी शुरु हुन्छ ? 

सबैभन्दा पहिले अन्य गैरआवासीय भिसा आवेदनजस्तै अन्तर्वार्ताको समय लिनुपर्नेछ र नियमित भिसा शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यसपछि कन्सुलर अधिकारीले सबै योग्यता पुगेको र तपाईं तोकिएको देशको नागरिक भएको ठहर गरेमा भिसा तत्काल जारी हुँदैन । अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २२१ जी अन्तर्गत भिसा अस्थायी रूपमा रोक्का गरिन्छ । त्यसपछि गृह सुरक्षा मन्त्रालयको धरौटी फाराम र सरकारी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत धरौटी बुझाउन भनिन्छ । यो रकम आवेदक आफैंले वा तेस्रो पक्षले पनि तिर्न सक्नेछन् । 

धरौटी प्राप्त भएपछि अन्तिम समीक्षा हुनेछ । स्वीकृति पाए तीनदेखि १२ महिनासम्म वैध रहने सिंगल वा मल्टिपल इन्ट्री भिसा जारी हुन सक्नेछ । भिसामै धरौटी बुझाइएको विवरण पनि उल्लेख हुनेछ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमको उद्देश्य रकम उठाउनु मात्रे होइन । एक वर्षको परीक्षणले यात्रुहरूलाई भिसाका शर्त पालना गराउन यो प्रणाली प्रभावकारी देखिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । 

त्यस्तै उच्च ओभरस्टे दर, कमजोर सूचना आदानप्रदान, पहिचान प्रमाणीकरण र यात्रा कागजातको सुरक्षामा कमजोरी भएका देशमाथि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य पनि यसमा रहेको बताइएको छ । यद्यपि धरौटी फिर्ता हुने व्यवस्था पनि छ । त्यसका लागि भिसा बाहकले अनधिकृत रूपमा काम गर्नु हुँदैन, अनुमति अवधिभित्र अमेरिका छाड्नुपर्छ वा आवश्यक परे समयमै बसाइ अवधि थप अथवा भिसा स्टेटस परिवर्तनका लागि आवेदन दिनुपर्छ । 

सरकारी प्रणालीले सबै शर्त पालना भएको पुष्टि गरेपछि धरौटी स्वतः रद्द हुनेछ र पूरा रकम कुनै ब्याजबिना फिर्ता हुनेछ । तर यदि अनुमति अवधिभन्दा बढी अमेरिका बसियो, आवेदन ढिलो गरियो, अस्वीकृतिपछि १० दिनभित्र पनि अमेरिका छाडिएन वा शरण अथवा अन्य मानवीय संरक्षणका लागि आवेदन दिइयो भने धरौटी रकम स्वतः जफत हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा अन्तिम निर्णय भने होमल्याण्ड सेक्युरिटीले गर्नेछ । एउटा रोचक तथ्य के भने परीक्षण कार्यक्रम सुरु गर्दा एक वर्षमा करिब दुई हजार आवेदक मात्रै धरौटीको दायरामा पर्ने अनुमान गरिएको थियो । 

तर वास्तविक संख्या झन्डै २० हजार पुग्यो । तीमध्ये करिब आधाले मात्रै धरौटी बुझाए । त्यसको प्रभाव भिसा जारी हुने दरमै देखियो । कार्यक्रम लागू भएका देशका नागरिकका लागि बी–श्रेणी भिसा जारी हुने दर पहिलो १० महिनामै अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८३ प्रतिशतले घटेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यदि तपाईं अमेरिका भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि अब भिसा आवेदनको चेकलिस्टमा एउटा नयाँ कुरा धरौटी थपिएको छ । भिसाका लागि आवेदन दिनुअघि यो नयाँ व्यवस्था बुझ्न एकदमै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले आवेदन अघि यी नियमहरू राम्रोसँग बुझेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ ।