दैलेख । देशभर अहिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज छैन । कतै उपभोक्ता सिलिन्डर बोकेर डिलरको ढोकामा लाइनमा छन्, कतै ग्यास पाउन दिनहुँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्यास अभाव देखिँदा सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित बनेको छ ।
एकातिर ग्यासको अभाव र आपूर्तिको चिन्ता छ, अर्कोतिर आफ्नै भूमिमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना देखिएको परियोजना भने अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।
नेपालले हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास आयातमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि वा आपूर्ति प्रभावित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उपभोक्ताले भोग्नुपर्छ । यता दैलेखको जलजले क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना देखिएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना भने पहिलो चरणको अध्ययनपछि अघि बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल र चीन सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजनाका लागि चीन सरकारले करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। चाइना जियोलोजिकल सर्भेले ४ हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरी भूगर्भीय, भूभौतिक तथा भू–रासायनिक अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो ।
अध्ययनले विशेषगरी मिथेन ग्यासको सम्भावना देखाएको छ । प्रतिवेदनले थप वेल टेस्टिङ गरी व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता मूल्यांकन गर्न सिफारिस गरे पनि दोस्रो चरणको परीक्षण र लगानी योजना अघि बढ्न सकेको छैन । परियोजनाबाट रोजगारी र समृद्धिको आशामा स्थानीयले जग्गासमेत उपलब्ध गराएका थिए। तर योजना अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
रोजगारी र विकासको आशामा जग्गा दिएको स्थानीय बताउँछन् । तर यो परियोजना कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरुमा देखिन्छ ।
देशको ऊर्जा भविष्यसँग जोडिएको यो परियोजनालाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।
दैलेखमा देखिएको सम्भावना प्रमाणित भई उत्पादन सुरु भए नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने आधार तयार हुन सक्ने भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्षको भनाइ छ ।
यो परियोजनामा पहिलो चरणमा प्रयोग भएका उपकरण लामो समयदेखि प्रयोगविहीन छन् । तिनको संरक्षण र आगामी योजनाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।
परियोजनालाई अघि बढाउने विषय सम्बन्धित निकायको निर्णय र समन्वयमा निर्भर छ । अहिले नेपाल ग्यास र पेट्रोलियम आयातमै निर्भर छ । दैलेखको जलजले परियोजनालाई समयमै अघि बढाउन सके दीर्घकालमा ऊर्जा आयात घटाउने महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने देखिन्छ ।
