काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धान्न सहयोग पु¥याइरहेका म्यानपावर व्यवसायीले सरकारविरुद्ध दबाब बढाएका छन् । १५ बुँदे माग अघि सार्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले शुक्रवारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । व्यवसायीहरूले नीतिगत सुधार नभएसम्म कामदार नपठाउने अडान लिएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका नीतिगत समस्या समाधान नभएको भन्दै शुक्रवारदेखि श्रमिक विदेश पठाउने कार्य पूर्ण रूपमा स्थगित गरेको छ । काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याए पनि सरकारले समयानुकूल नीति सुधार नगर्दा व्यवसायी र श्रमिक दुवै प्रभावित भएको जनाएको छ ।
संघले वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन, पारदर्शी लागत निर्धारण, वैज्ञानिक सेवा शुल्क, श्रमिक लक्षित गन्तव्य मुलुकको हवाई भाडा घटाउने तथा कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न माग गरेको छ । युरोपका नयाँ श्रम बजार, दक्षिण कोरियाको ई–सेभेन भिसा, जापानको ईएसडी कार्यक्रम सञ्चालन, महिला घरेलु कामदारका लागि नयाँ गन्तव्य खुला गर्ने र विभिन्न मुलुकमा देखिएका प्रशासनिक तथा बिचौलिया समस्या कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।
संघले मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउन, ५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी तथा काउन्सिलर नियुक्त गर्न, व्यवसायीले राखेको धरौटीको ब्याज उपलब्ध गराउन र श्रमिकलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । अध्यक्ष खत्रीले विशेष परिस्थितिमा सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायीमाथि कारबाही गरिएको आरोप लगाउँदै अब नीतिगत सुधार नभएसम्म श्रमिक नपठाउने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् ।
संघले आफ्ना सबै माग सम्बोधन नभएसम्म शून्य समय घोषणा गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द रहने जनाएको छ । व्यवसायीहरूको यो निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जान तयारी गरिरहेका हजारौं नेपाली श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ ।
