काठमाडौं । काठमाडौंको शंखमुलस्थित भ्याली ब्वाईज होस्टलमा गत शुक्रवार साथीहरुको कुटपिटबाट २२ वर्षीय वसन्त कालाथोकी मृत भेटिएपछि निजी छात्रावासको अवस्थाबारे चिन्ता र चासो बढेको छ । बालकुमारीस्थित न्यु फेमिली गल्र्स होस्टेलमा खानामा किरा भेटिएपछि होस्टेललाई जनाकारी गराउँदा उल्टै छात्रालाई संचालकले धम्की दिए । 

न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव, अमानवीय व्यवहार, अस्वस्थकर खाना र सुरक्षाको कमजोरीबारे उजुरी बढ्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छात्रवासलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन २१ बुँदे कडा निर्देशन जारी गरेको छ । 

विद्यार्थी समूहमा मिलीजुली बस्ने, सिक्ने र सिकाउने ठाउँ हो छात्रावास । छात्रावासमा विद्यार्थीका लागि आवश्यक सुरक्षासहित भोजन, शैक्षिक सामग्री, पठनपाठन, परामर्शलगायतका सेवासहितको आवासीय सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न २० वटा फिडर होस्टेल सञ्चालनमा छन् । 

अहिले ३० वटा हिमाली आवासीय छात्रावास, ६ वटा मुक्त कमलरी छात्रावास र ३ सय ८० वटा स्रोत केन्द्रमा छात्रावास छन् । केही निजी विद्यालय र निजी क्षेत्रबाट पनि छात्रावास सञ्चालन भइरहेको छ ।तर देशभर यस्ता छात्रावास कति र कुन अवस्थामा छन् भन्ने अभिलेख सरकारसँग छैन ।

निजी क्षेत्रबाट चलाएका छात्रावासबारे त सरकारलाई जानकारी हुने कुरै भएन । यस्ता कतिपय छात्रावास त बिना अनुमति सञ्चालित छन् । नियामक शिक्षा मन्त्रालयले छात्रावासहरूको कुनै अनुगमन नियमन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा छात्रावासमा विकृति आउनुका साथै विद्यार्थीको मृत्युसम्मका घटना हुन थालेको छ । 

यसैको पहिलो उदाहरण हो ,गत शुक्रबार भ्याली ब्वाईज होस्टलको घटना । वसन्त कालाथोकी रोजगारीको खोजीमा फ्रान्स जान ५÷६ महिनादेखि होस्टलमा भाषा शिक्षाका साथै अन्य तयारी गरिरहेका थिए । तर उनलाई भदौ ४ गते आफनै साथीहरु प्रमित पटेल र शेखर यादवले वसन्तको टाउको र घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहार गरि होस्टेल भित्रै हत्या गरिदिए । वसन्तको हत्या हुदाँ सम्म होस्टेलका प्रतिनिधिहरुले बेखबर थिए । वसन्तको हत्याको खबर सुन्ना साथ ३८ वर्षीया आमा बिना कालाथोकीले पनि प्राण त्याग गरिन् । 

बालकुमारीस्थित न्यू फेमिली गल्र्स होस्टेलमा छात्राहरूमाथि भएको दुव्र्यवहारले त होस्टलहरुलाई नियमन गर्न सरकारले किन चुकिरहेको छ भने प्रश्न उठिरहेको छ । छात्राहरू महिनाको १४ देखि १६ हजारसम्म यस होस्टेलमा शुल्क तिरेर बसिरहेको थिए । तर भदौ ३ गते तरकारीमा साङ्ला र किरा भेटिएपछि जानकारी गराउँदा उल्टो सञ्चालक लक्ष्मी कार्कीको परिवारले छात्राहरूमाथि नै अभद्र गालीगलौज र धम्की दिए । 

विना अनुमति कोठामा छिर्ने, राति ढिला आउँदा गेटमै थुनिदिने जस्ता मनपरी हर्कत पनि यो होस्टेलले गरिरहेको बाहिरयो । प्रशासन र प्रहरीको टोलीले छापा मार्दा भान्सामा चरम फोहोर र अखाद्य सामग्री भएको समेत भेटियो । 

संयुक्त अनुगमन टोलीले उक्त होस्टेललाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै सिलबन्दी गरेर छाडिदिएको छ । छात्रावासको रेखदेख र विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि वार्डेन र चौकीदारको व्यवस्थासहित बालमैत्री वातावरण हुनुपर्छ । तर कतिपय विद्यालयले छात्रावासका लागि चाहिने आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । जसले गर्दा छात्रावासमा विकृति आउनुका साथै विद्यार्थीको मृत्युसम्मका घटना हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकामा सञ्चालित निजी होस्टेललाई २१ बुँदे व्यवस्था लागू गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ ।

के छ २१ बुँदे व्यवस्थामा ?  

-   होस्टेलहरूले तोकिएको निकायमा अनिवार्य रूपमा दर्ता एवम् नवीकरण गर्नुपर्ने र लाग्ने शुल्क÷दररेट सबैले देख्नेगरी पारदर्शी रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने । 

-   सञ्चालक तथा छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थी एवं व्यक्तिहरुको अद्यावधिक विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने ।

-   होस्टेलभित्रको आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउँदै कुनै पनि प्रकारको लागुऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री वितरणमा पूर्ण बन्देज ।

-   कोठा र शौचालय जस्ता संवेदनशील स्थानबाहेक अन्य स्थानको निगरानीको लागि सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने ।

-    होस्टेलहरूमा २४ सै घण्टा जिम्मेवार वार्डन र सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

-    भौतिक सुविधातर्फ प्रत्येक कोठा फराकिलो, उज्यालो र हावा छिर्ने हुनुपर्ने । 

-   व्यवस्थित पुस्तकालय र अध्ययन कक्ष हुनुपर्ने ।

-   स्वच्छ खानेपानी, विद्युत र इन्टरनेटको वैकल्पिक व्यवस्थासमेत हुनुपर्ने  ।

-   खानाको गुणस्तर कायम राख्न र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने ।

-    आकस्मिक अवस्थाका लागि होस्टेलमा अग्नि नियन्त्रक उपकरण र प्राथमिक उपचारको सामग्री अनिवार्य राखिनुपर्ने ।

-   महिला र पुरुष दुवैका लागि सञ्चालित होस्टेल भएमा कार्यालय र आवास भवनको व्यवस्था छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने ।

-    सञ्चालक र विद्यार्थीबीच अनिवार्य सम्झौता हुनुपर्ने । 

-   घर भाडामा लिएर होस्टेल चलाएको भए घरधनीसँग पनि अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने ।

-   आवश्यक पर्दा तत्काल सम्पर्क गर्न सकिने सरकारी निकायका फोन नम्बर परिसरमा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने । 

-    प्रशासनले विद्यार्थी तथा अन्य आवासीय व्यक्तिसँग सम्मानजनक र मानवीय व्यवहार गर्न तथा सुरक्षित र मर्यादित वातावरण सुनिश्चित गर्ने ।

-   होस्टेल आसपासका बासिन्दालाई असर पर्ने गरी अनावश्यक होहल्ला वा गतिविधि हुन नदिन सञ्चालकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

-   विद्यार्थीको मानसिक तथा सामाजिक पक्षलाई समेत ध्यान दिँदै समय–समयमा मनोरञ्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न  ।
र,
-  अनुशासन तथा मर्यादासम्बन्धी प्रशिक्षण कम्तीमा महिनामा एक पटक सञ्चालन गर्न ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तोकेको यी २१ बुँदे ब्यवस्था एक महिनाभित्र निर्देशनमा समेटिएका मापदण्ड पूरा नगर्ने निजी होस्टेलमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने बताएको छ । तर यस्ता निर्देशन अघिलो पटक महानगरले पनि जारी नगरेको होइन । 

तथ्याङ्ग नै निकालेर ब्यवस्थित गर्न भनेको थियो । तर हुन सकेको छैन । निजी छात्रवास काठमाडौंमा मात्र छैन, देशभर नै छन् । तर कति छन् भने एकिन तथ्याङ्ग केही पनि भेटिदैन । विद्यार्थीको हित र सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहितको छात्रावास हुनुपर्छ । त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर सरकारसँग त्यसको तथ्यांकसमेत नहुनु चाहिँ लाजमर्दो विषय हो ।