काठमाडौं । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका १४ पर्साहीकी बविताकुमारी पाससानले अस्पताल अगाडि सडक पेटीमा बच्चा जन्माएको विषय चर्चामा छ । पासवानले सडकमा बच्चा जन्माएको सिसिटीभी फुटेजको भिडियो सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएपछि नेपालको स्वास्थ्य सेवाको विषयलाई लिएर चौतर्फी चिन्ता र चासो बढेको छ । 

राजविराजकी बविता कुमारी पासवानले राजविराजको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल नजिकै सडक पेटीमै बच्चा जन्माएको भिडियो यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । 

सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी गराउन गएकी बविता अस्पतालले मागेको ३२ सय रुपैयाँ जोहो गर्न नसक्दा अस्पतालबाट निस्किएकी थिइन् ।

प्रसव पीडाले थलिएकी बविता अस्पतालबाट निस्किए लगत्तै सडकमै बच्चा जन्माउन विवश भइन् । यो घटनाले अहिले समामाजिक सञ्जाल मात्रै तताएको छैन, सडकदेखि सदनसम्म नै बहस सिर्जना गरिदिएको छ । 

सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले निःशुल्क सुत्केरी गराउने भनिरहेको छ । तर आर्थिक अभावका कारण बविताले सरकारी अस्पतालमा पनि सुत्केरी सेवा पाउन किन सकिनन् ? 
  
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि विपक्षीदेखि सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले यो विषय चर्को रुपमा उठाएका छन् । बविताले सडकै बच्चा जन्माउन बाध्य भएको विषयमा सांसदहरुले सरकारसँग जवाफ मागे । 

सरकार गम्भीर, दोषी देखिए कानून बमोजिम कारबाही

राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल परिसर बाहिर महिलाले बच्चा जन्माउन बाध्य पारिएको विषयले चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले कारबाहीको आश्वासन दिएको छ । प्रतिनधिसभा बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताइन् । 

घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने पनि उनले स्पष्ट पारिन् । 

मन्त्री मेहताका अनुसार, घटना सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले अस्पतालसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको र अस्पतालले स्पष्टीकरण पेश गरिसकेको छ । घटनाको स्थलगत छानबिनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको पाँच सदस्यीय टोली राजविराज पुगेको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले पनि छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको छ । घटनाका बेला ड्यूटीमा रहेका अस्पतालका कर्मचारीलाई तत्काल कामकाजबाट हटाएर छानबिन अघि बढाइएको मन्त्री मेहताको भनाई छ । 

भिडियो भाइरल भएपछि सुत्केरीको खोजी 

घटना सार्वजनिक भएपछि सुत्केरी आमा र नवजात शिशुको खोजी गरि दुबैलाई अस्पतालमा ल्याई भर्ना गरिएको छ । अहिले सुत्केरी आमा र शिशूलाई अस्पतालमा भर्ना गरि स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार तथा स्याहार भइरहेको छ । 

कानूनी ब्यवस्था के छ ? 

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।’–संविधानको धारा ३५ को उपधारा (१) मा उल्लेख छ । 

राज्यले पनि प्रसूति सेवालाई निःशुल्क भनेको छ । मातृशिशुको सुरक्षाका लागि सरकारले वार्षिक तीन अर्ब १० करोड खर्च गरिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गर्भवती भएदेखि प्रसूति हुँदासम्मका सम्पूर्ण उपचार सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क हुन्छ । 

गर्भवती महिलाले आठपटकसम्म गर्भजाँच गराउँदा पैसा लाग्दैन । आवश्यक परे नवजात शिशुको एनआइसियू र एसएनसियू उपचारसमेत निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । तर सप्तरीको यो घटनाले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अवस्थालाई पनि उदांगो बनाएको छ ।