काठमडौं । गत चैतमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले गरेको अनुसन्धान बिगतको भन्दा केही फरक थियो । सरकारले आह्वान गर्ने सरकारी ठेक्का प्रणाली ह्याकरको पहूँचमा पुगेर सिमित निर्णाण ब्यावसायीले मात्र ठेक्का हात पर्ने गरेको तथ्यले सरकारी ठेक्कामा नै गम्भीर प्रश्न उठायो ।

त्यतीबेला सीआईबीले १३ जनालाई पक्राउ गरेर ३ सय १३ वटा सरकारी ठेक्कामा अनधिकृत पहूँच पु¥याएर सम्पूर्ण ठेक्का आफनो नियन्त्रणमा लिएको खुलेको थियो । अदालतमा मुद्धा बिचराधिन रहेकै अवस्थामा विद्युतीय खरिद प्रणाली ई–जीपीमाथि व्यक्तिहरूको अनधिकृत पहुँच अझै पनि कायमै रहेको पाइएको छ । 

राज्यको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने मुख्य उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पीपीएमओको विद्युतीय खरिद प्रणाली ई–जीपी माथि अनधिकृत पहुँच कायम गरी ठेक्काको दररेट फेरबदल गर्ने र गोप्य सूचना चुहाउने आपराधिक धन्दा अझै रोकिएको छैन ।

हालै अनलाइन ठेक्का अनलाइन प्रणाली ई–जीपी रद्द गर्नुका पछाडि ह्यकिङ नै प्रमुख कारण रहेको खुलेको छ । यसअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले गरेको पहिलो चरणको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २०८३ साल वैशाख २५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि प्रणालीभित्र प्राविधिक ह्याकिङ र अनधिकृत प्रवेश जारी नै रहेको गम्भीर प्रमाण भेटिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको पीपीएमओले केही दिनअघि सीआईबीलाई दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्रका आधारमा सीआईबीले दोस्रो चरणको छानबिन पनि सुरु गरिसकेको छ । बोलपत्रदाताको गोपनीयता चुहावट भएपछि  एकले अर्काको प्रस्ताव हेर्न पाउने जोखिम बढाएपछि पीपीएमओले गत भदौ ११ गते देखि नै ई–जीपी प्रणाली बन्द गरेको छ । 

यसअघि पनि गत वैशाख २५ गते सीआइबीको अनुसन्धानको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पूर्वमन्त्री समेत रहेका विक्रम पाण्डे सहित २२ जनामाथि  सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पीपीएमओको ईजीपी प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी बोलपत्र फेरबदल गरेको गम्भीर कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

उनीहरूमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, संगठित अपराध तथा डिजिटल मुद्रा अर्थात बटक्वाइन सम्बन्धी कानुनअनुसार सजायको माग गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा पीपीएमओले ३ सय १३ वटा ठेक्कामा अनधिकृत प्रवेश भएको आशंका गरे पनि पहिचान खुलेका व्यक्तिहरूविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो । अहिले फेरि बाँकी शंकास्पद ठेक्का र प्रणालीमा भइरहेको नयाँ प्राविधिक चलखेलमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले दोस्रो चरणको छानबिन सोझ्याएको छ ।

२२ प्रतिवादीमाथि के थियो अभियोग ?

आपराधिक गिरोहको मुख्य योजनाकार सरकारी कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा थिए, जसले सर्भरसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको दुरुपयोग गरी प्रणालीभित्रै अर्कै गोप्य प्रवेश मार्ग अर्थात ब्याकडोर सर्भर तयार पारेका थिए । त्यही चोरबाटो प्रयोग गरी बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम समय समाप्त भएपछि पनि निश्चित ठेकेदारको आर्थिक प्रस्ताव र दररेट परिमार्जन गर्ने गरिएको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो । देउजाले प्रयोग गर्ने सरकारी कम्प्युटरमै खरिद, बोलपत्र र विभिन्न ठेक्कासँग सम्बन्धित गोप्य तथ्यांकहरू फेला परेका थिए । 

अभियोगपत्र अनुसार यस कार्यमा बिचौलियाको भूमिका निभाउने भरत धामीले जीवन लिम्बू भन्नेको नाम प्रयोग गरी बोलपत्र खोल्नुअघि नै ठेकेदारहरूलाई सम्पर्क गर्थे । उनले प्रतिस्पर्धीभन्दा १२ देखि १३ लाख रुपैयाँ महँगो प्रस्ताव भएको सूचना चुहाउँदै ठेक्का मिलाइदिने नाममा रकम बार्गेनिङ गर्ने गरेको र प्रयोग गरिएको मोबाइल नम्बर धामीकै भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । ठेक्काको दररेट फेरबदल गरिदिएबापत ठेकेदारहरूबाट अवैध रकम असुल गर्न डिजिटल मुद्राको प्रयोग गरिएको पाइएको थियो । 

त्यसैगरी, सोली थुम्का निर्माण सेवाका सञ्चालक सञ्जय भट्टको संजय युजर एकाउन्टबाट दुईवटा ठेक्कामा समय सकिएपछि कागजात परिमार्जन गरिएको थियो । भट्टले देउजासम्म रकम पु¥याउन डिजिटल मुद्रा संयोजक भाष्करराज आचार्यको सहयोग लिएका थिए, जसबापत करिब २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन कारोबार भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । 

पूर्वमन्त्री तथा कालिका निर्माण कम्पनीका सञ्चालक विक्रम पाण्डेको एउटा ठेक्कामा शुरूमा बुझाइएको करिब ६७ करोड रुपैयाँको प्रस्तावलाई बोलपत्र बुझाउने समय सकिएपछि प्रणालीभित्र छिरेर घटाई ६० करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो । त्यसैगरी, कल्पवृक्ष निर्माणका सञ्चालक प्रकाश ढुंगानाले ३७ करोड रुपैयाँको प्रस्तावमा शुरूमा राखिएको २१ प्रतिशत छुटलाई बढाएर २४ प्रतिशत पु¥याउँदै प्रस्ताव ३६ करोड कायम गराएका थिए । 

त्यसैगरी, अर्का ठेकेदार नारायणप्रसाद सिटीखुले बोलपत्र बुझाउने समय सकिएपछि छुटको दर ५ प्रतिशतबाट बढाएर १३.५ प्रतिशत पु¥याएका थिए भने इन्कोन प्रालिका सञ्चालक स्वदेश पोखरेलले तीनवटा ठेक्काको बोलपत्र बुझाइसकेपछि आर्थिक कागजातमा तोकिएको छुट दर परिमार्जन गराएका थिए । 

अन्य निर्माण व्यवसायीहरूले पनि प्रणालीको दुरुपयोग गरी समय सकिएपछि आर्थिक प्रस्ताव फेरबदल गराएको भेटिएको थियो । कटुवाल निर्माण तथा शिवओम् सप्लायर्सका सागर कटुवाल, गीताञ्जली निर्माण सेवाका जीवनकुमार दास, शिवांश निर्माण सेवाका अनिल श्रेष्ठ, निधि निर्माणका कृष्णबहादुर खत्री, चपुर निर्माण सेवाका अमृत बोहोरा, केबीके निर्माणका राहुलजंग कार्की, रमिता पूर्वाधारका इन्द्रबहादुर बोहोरा र दक्षिणकाली निर्माणका निरञ्जन खनालले बोलपत्र दाखिला गर्ने समयसीमा सकिएपछि आर्थिक कागजात परिमार्जन गराएको अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।

दास र श्रेष्ठसँग जोडिएका कारोबारको भुक्तानी अभिलेखमा पनि बिटक्वाइनको कारोबार भएको प्राविधिक प्रमाण फेला परेको छ । यस्तै, एसके निर्माणका सञ्चालक शान्तकुमार श्रेष्ठ देउजाले तयार पारेको गोप्य सर्भरमार्फत ईजीपी प्रणालीमा प्रवेश गरी समय सकिएपछि कागजात फेरबदल गराएका थिए । 

भीषण निर्माणका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठले तीनवटा ठेक्काका कागजात परिमार्जन गराएकामा सोही कम्पनीसँग जोडिएका सरोज दाहालले टंककुमारको युजर आईडी र पासवर्ड दुरुपयोग गरी कागजात फेरबदल गरेका थिए । 

त्यसैगरी, आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालकले ज्योति सुवेदीसँग मिलेमतो गरी युजर आईडीको दुरुपयोग गराएर समय सकिएपछि तीनवटै ठेक्काको दररेट फेरबदल गराएका थिए । राइजिङ पिक निर्माणका सञ्चालक सुजन अधिकारीले पीपीएमओमा दर्ता रहेको कम्पनीको परिचय र पहुँच दुरुपयोग गरी आर्थिक कागजात फेरबदल गराएका थिए । 

यसरी २२ जना प्रतिवादीहरूमाथि आपसमा मिलेमतो गरी सरकारी विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने, कागजात परिमार्जन गर्ने र गैरकानूनी वित्तीय कारोबार गर्ने अभियोग छ । 

ई–जीपी ठप्प भएपछि वैकल्पिक व्यवस्था

ई–जीपी प्रणाली मर्मतका लागि बन्द गरिएपछि देशभरका सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रिया ठप्प नहोस् भन्नका लागि पीपीएमओले २०८३ भदौ ३० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार भदौ ३१ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४८ को उपनियम ९२० तथा नमूना बोलपत्र कागजातको व्यवस्थाअनुसार हुलाक, कुरियर वा स्वयं कार्यालयमा उपस्थित भई तोकिएको समयभित्र सिलबन्दी बोलपत्र दाखिला गर्ने र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ । 

प्रणाली रोकिनुअघि नै ई–जीपीमा ओपनिङ भइसकेका बोलपत्रहरूको हकमा कार्यालयले सहजीकरण गरिसकेको छ भने ओपनिङ हुन बाँकी रहेकाको हकमा मात्र छोटो अवधिको लागि हार्डकपी वा हुलाकको विकल्प दिइएको छ । तर ई–बिडिङ मार्फत टेन्डरमा भाग लिँदै आएका निर्माण कम्पनीहरूले भने कार्यालयमा हार्ड पेपरसहित भौतिक रुपमा नै उपस्थित हुनु सुरक्षाका हिसाबले पनि जोखिम हुने गुनासो गरिरहेका छन । 

२०१६ देखिनै विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमार्फत परीक्षणका लागि सुरु गरिएको ई–बिडिङ प्रणाली २०१७ देखि भने सबै सरकारी कार्यालयहरूबाट अनिवार्य गरिएको थियो । त्यसयता कुनै पनि निर्माण कम्पनीहरूले टेन्डरमा भाग लिँदा भौतिक रुपमा उपस्थित वा कम्पनीको फाइल बोकेर सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटिलो अवस्थाबाट पार पाएका थिए । तर, जेनजी विद्रोहबाट बनेको नयाँ सरकारले भने पुनः ठेक्का प्रक्रिया पेपरकै अवधारणाअनुसार सार्वजनिक कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै आफ्नो कम्पनीका कागजात टेन्डर आह्वान गर्दा खोजिएको मापदण्ड पूरा गरेर जानुपर्ने अवस्था निर्माण गरेको छ ।