काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीमा अझै पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको भन्दै रास्वपाले तत्काल डीएनए परीक्षण, मृत्यु प्रमाणपत्र र राहत–पुनर्निर्माणमा सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । त्यसैगरी सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र आचरण सुधार र मधेस अधिवेशनबारे छानबिन प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गरेको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै खोजी, उद्धार र राहतसँगै पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन माग गरेको छ ।

आइतबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि खोजी तथा उद्धारको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतको काम भइरहेको र अब पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्ने जानकारी सरकारमा सहभागी मन्त्री तथा पदाधिकारीबाट प्राप्त भएको बताए । 

रास्वपाले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको कमजोरी हुन नदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अझै पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता रहेको र कैयौँ परिवार आफन्तको अवस्थाबारे अनिश्चिततामा रहेको भन्दै पार्टीले बेपत्ताको खोजी र पहिचानलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको हो । 

शव फेला परे पनि पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा तत्काल डीएनए परीक्षण गर्न, पीडित परिवारलाई राहतको अनुभूति दिलाउन तथा सहयोगको सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने रास्वपाको भनाइ छ । मृत्यु भएको वा नभएको विषय लामो समयसम्म अनिश्चित राख्न नहुने भन्दै कानुनी अड्चन भए कानुन संशोधन गरेर भए पनि मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने रास्वपाको निष्कर्ष छ । 

यसैगरी परिवारको सहमतिमा राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका काममा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्नेमा पनि रास्वपाले जोड दिएको छ । रास्वपाले अनुशासन आयोग तथा केही विभागमा नयाँ सदस्य मनोनयनसमेत गरेको छ । उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भारत भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धिबारे पनि बैठकमा समीक्षा गरिएको छ ।

पार्टीमा आचरण सुधार्न सभापतिको निर्देशन 

सत्तारुढ रास्वपाका मन्त्रीदेखि सांसदहरुसम्म बोलीका कारण अक्सर विवादमा पर्दै आइरहेका छन् । त्यसैले सभापति रवि लामिछानेले सरकारका मन्त्री, निर्वाचित सांसद तथा पार्टी नेताहरूको आचरण सुधार गर्दै पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । 

अभिव्यक्तिका कारण गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, सांसदहरु खगेन्द्र सुनार, आशिका तामाङ, अच्युत लामिछाने लगायत प्राय अभिव्यक्तिकै कारण विवादमा पर्दै आइरहेका छन् । 

रास्वपा मधेश महाविशेन नहुनुको कारण ? 

रास्वपाको मधेस प्रदेश महाधिवेशन हुन नसक्नुका कारणबारे छानबिन गर्न गठित ‘अडिट समिति’ले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । सचिवालय बैठकमा समिति संयोजक तथा पार्टी सहमहामन्त्री हरि ढकालले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । यसअघि सांसदहरुको दबाब र जातीय समस्याको कारण मधेस प्रदेशमा अधिवेशन हुन सकेको छैन । 

मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये पर्सामा मात्र महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । प्रवक्ता खरेलकाअनुसार समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपनि विस्तृत प्रतिवेदन तयार भइरहेको बताए । यसैगरी बैठकमा सभापति लामिछानेले पार्टी, संसद र सरकारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले सोहीअनुसार काम गर्न सरोकारवालाई निर्देशन दिएको समेत प्रवक्ता खरेलले बताए ।