काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका घरबारविहीन परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ । ३ हजार २७९ रोपनी क्षेत्रफलमा सरकारी, वन, निजी र सार्वजनिक जग्गा समेटिएका छन् । 

भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका घरबारविहीन परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न सरकारले २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययनपछि सम्भावित पुनःस्थलसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो । 

समितिले पहिचान गरेका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी दुई पैसा छ । रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ । क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा अगाडि नुवाकोट छ । 

त्यहाँ २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान भएको छ । रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ ।

सरकारीदेखि वन र विद्युत् प्राधिकरणको जग्गासम्म

पहिचान भएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिकसँगै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जअन्तर्गतका जमिन पनि छन् । अध्ययनमा सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गाको हिस्सा ठूलो देखिएको छ । 

जग्गा छनोट गर्दा सरकारी निकायका भौगोलिक सुचना प्रणाली, तथ्यांक, नक्सा, उपग्रह तस्बिर, बस्ती, भू–उपयोग, सडक, नदी, खानेपानी स्रोत, पहिरो जोखिमलगायतका विवरणलाई बहुमापदण्डीय विश्लेषणमार्फत् अध्ययन गरिएको समितिले जनाएको छ ।

जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ती नबसाउन सुझाव 

समितिले पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । पुरानो बस्ती नजिक भएपनि प्राकृतिक जोखिम उच्च रहेका क्षेत्रमा नयाँ बस्ती बसाउन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अन्तिम निर्णयअघि सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययनसँगै स्थानीय समुदायसँग परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

घर मात्रै होइन, पूर्वाधारसहितको नयाँ बस्ती

पुनःस्थापनालाई जग्गा र घर उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा सीमित नगरी सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्रसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्न समितिले सुझाएको छ । प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत जीवनशैलीलाई पनि योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पहिलो प्राथमिकता गैर–वन क्षेत्र

समितिले उपलब्धताका आधारमा गैर–वन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ । त्यस्ता जग्गा नपाइएमा मात्र वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विकल्पमा कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने सुझाव दिइएको छ । 

भदौ १० गतेको बाढीपछि भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई प्रभावित परिवारको संख्या यकिन गर्ने, सुरक्षित जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत जोखिम मूल्यांकन गर्ने र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।