काठमाडौं । न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन र अदालतका फैसला अध्ययन गर्न संसदीय संयन्त्र बनाउने रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेको प्रस्तावपछि संसदमा एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
न्यायालय सुधारको बहस कि न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भन्ने विषयमा दुई दलबीच मंगलबार प्रतिनिधि सभामा राम्रैसँग जुहारी चल्यो ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदबीच जुहारी चलेको छ ।
रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको सम्पती छानबिन गर्नुपर्ने तथा अदालतका फैसलाहरू अध्ययन गर्न संसदीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेपछि एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
न्यौपानेले मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भएपनि न्यायपालिकामा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको दाबी गरेका थिए । उनले न्यायालयको संरचना र कार्यशैलीमाथि संसदमा गम्भीर बहस शुरु गर्नुपर्ने बताए । न्यौपानेले न्यायाधीशको सम्पती छानबिन शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
न्यायाधीशले गरेका फैसलाहरू अध्ययन गर्न संसदले समिति गठन गर्नुपर्ने उनको प्रश्ताव थियो । अदालतमा विचौलियाको समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सांसद न्यौपाले बताए । सर्वोच्च अदालतले नै अदालतमा विभिन्न किसिमका विचौलिया रहेको प्रतिवेदन दिएको दाबी गर्दै उनले त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाए ।
सरकारलाई अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून ल्याउनसमेत आग्रह गरे । अनुसन्धानमा अवरोध गर्ने कानुनी प्रावधान भए त्यसलाई संशोधन वा खारेज गर्न संसद तयार रहेको न्यौपानेको भनाइ छ ।
न्यौपानेले भ्रष्टाचार तथा अकुत सम्पत्ति आर्जनका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिएको भन्दै सरकारको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउनु उठाए ।
एमाले सांसद बरालको आपत्ति
सांसद न्यौपानेको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले आपत्ति जनाए । बरालले नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै संसदबाट न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने खालको धारणा राख्न नहुने बताए । न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथिको आक्रमण वा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बरालको जिकिर छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतमा भएको क्षतिको प्रसंगसमेत उठाउँदै उनले न्याय व्यवस्थामाथि भएको आक्रमणपछि फेरि न्यायालयमाथि अर्को प्रकारको हमला गर्न खोजिएको हो ? प्रश्न गर्दै उनले सांसद न्यौपानेको अभिव्यक्ति सच्याउनसमेत माग गरे ।
बरालको आपत्तिपछि पुनः बोलेका न्यौपानेले संविधानको धारा १०५ ले अदालतका फैसलामाथि संसदमा प्रश्न उठाउन रोक लगाए पनि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायाधीशको व्यक्तिगत जवाफदेहिताका विषयमा संसदमा छलफल गर्न सकिने तर्क गरे ।
न्यायालय सुधार कि न्यायालयमाथि हस्तक्षेप ?
मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उठेको बहसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र पुनर्संरचनाको सीमाबारे राजनीतिक मतभेद सतहमा ल्याएको छ । रास्वपाले न्यायपालिकामा संरचनागत सुधार र जवाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याएको छ भने एमालेले त्यस्तो बहस न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क गरेको छ ।
दुवै पक्षका तर्कसँगै संसदमा उठेको मूल प्रश्न भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्दै त्यसलाई कति हदसम्म जवाफदेही र सुधारमुखी बनाउने भन्ने हो ।
