काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिले संवैधानिक पदाधिकारीको दोहोरो पेन्सन र आर्थिक सुविधा रोक्ने विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक पदमा बहाल रहँदा सरकारी पेन्सन रोकिनेछ भने दोहोरो भत्ता र सुविधामाथि पनि कडाइ गर्ने बाटो खुलेको छ ।

विगतदेखि नै राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका संवैधानिक पदाधिकारीहरुले अब भने त्यस्तो सुविधा पाउने छैनन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । 

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक पारित गर्दै प्रतिवेदन तयार पार्न समिति सचिवालयलाई आवश्यक निर्देशन दियो । समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्नुका साथै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरूसँग विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला र आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यो संशोधन विधेयक ल्याएको हो । यस विधेयकले सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका वा पाउने अवस्थामा रहेका व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा, उक्त पदमा बहाल रहँदासम्म निवृत्तिभरण नपाउने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छद । 

यसका लागि मूल ऐनको दफा ३ र १८ मा नयाँ उपदफाहरू थपिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार यदि कुनै पदाधिकारीले आफ्नो अघिल्लो सेवाअवधिसमेत जोड्न चाहेमा, पदमा नियुक्त भएयता प्राप्त गरेको सम्पूर्ण पेन्सन रकम सञ्चित कोषमा फिर्ता गरी त्यसको भरपाई पेस गर्नुपर्नेछ ।

पेन्सन, भत्ता र गोपनीयताको धन्दा बन्द !

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधाहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । उनीहरुले  दोहोरो सुविधाअन्तरगत लिइने पेन्सन तथा भत्ता बन्द गर्न र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले संवैधानिक नियुक्तिहरू गैर–राजनीतिक र गैर–कर्मचारीतन्त्रीय पद भएकाले ५ वर्षे पदावधि पूरा गर्दैमा थप पेन्सन दिने व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने तर्क गरे । 

विगतमा पहुँचका आधारमा बनेका यस्ता कानुन सच्याउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, “संवैधानिक पद आफैँमा प्रतिष्ठित छ, राष्ट्रसेवाको इच्छाले योग्य मानिसहरू आउँछन्; ४–५ हजार पेन्सन थपिने लोभले मात्र मानिसहरू आउने होइनन् ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले कार्यालयको नियमित समयमै बस्ने बैठक र अन्तर्वार्ताका नाममा लिइने दोहोरो भत्ता प्रणाली पनि खारेज गर्नुपर्ने बताए  । लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले अन्तर्वार्ताको र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनका नाममा लिने अतिरिक्त भत्ताको समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्थाले सुशासन र पारदर्शिता कमजोर बनाएको बताए । 

पहुँचवालाको सम्पत्ति गोप्य रहने र सर्वसाधारणको मात्र छानबिन हुने परिपाटीले भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै उनले सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्को अधिवेशनमा मूल ऐन नै परिमार्जन गरिने

सांसदहरूका जिज्ञासा र सुझावको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामलामन्त्री सोविता गौतमले हाललाई सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न र दोहोरो सुविधा रोक्न मात्र यो संशोधन पारित गरिएको स्पष्ट पारिन् । 

पेन्सन सरकारी सेवा गरेबापत पाइने सुविधा भएकाले राजनीतिक वा अन्य नियुक्तिका आधारमा पेन्सन दिन नहुने अवधारणामा संसद् स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ । 

हाल संसदको अधिवेशन अन्त्य हुन लागेकाले प्राविधिक र प्रक्रियागत समय अभावका कारण मूल ऐनलाई पूरै रिभ्यु गर्न नसकिए भन्दै उनले आगामी अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत विस्तृत अध्ययन गरी समग्र पेन्सन र सुविधासम्बन्धी कानुनी ढाँचालाई नयाँ कोणबाट परिमार्जन गरेर ल्याउने बताइन् ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक पारित भएसँगै अब संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले लिँदै आएको दोहोरो आर्थिक सुविधा औपचारिक रूपमा अन्त्यको बाटो खुलेको छ ।