काठमाडौं । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैकिङ कसूर प्रकरण अहिले सर्वोच्च अदालतको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटसम्म आइपुगेको छ । उनका बुबा चतुर्भुज भट्टले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले असोज ८ गते सरकारलाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त तीन दिनको म्याद गुज्रिसकेको छ । यो आदेशसँगै भट्टको थुनाको वैधता फेरि एकपटक सर्वोच्चको परीक्षणमा परेको छ ।

व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध सर्वोच्च, पाटन विशेष, उच्च र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चार प्रकृतिका मुद्दा विचाराधीन छन् । ती मुद्दाहरू गत जेठ २८ र २९ गते एकै समयमा दायर भएका हुन्।पहिलो मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको  मुद्दा विशेष अदालत, काठमाडौँमा दायर भएको छ ।

विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले दीपक भट्टसहित करिब ३९ जना र ४ कम्पनी विरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत अभियोगपत्र दायर गरेको छ। भट्टमाथि मात्रै करिब २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। 

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र सहायक कम्पनीबाट रकम दुरुपयोग, सेयर खरिद र वित्तीय चलखेलमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप छ। असार ३ गते विशेष अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । यो मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।  

दोस्रो बैंकिङ कसुर सम्बन्धी  मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा छ । दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, शाहिल अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवालविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ । 

जगदम्बा स्टिल्सका नाममा लिएको सहवित्तीयकरण कर्जा दुरुपयोग गरी भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्समा सेयर लगानी गरेको आरोप लगाइएको छ । यसमा ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। असार ५ गते उच्च अदालत पाटनले पनि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । 

तेस्रो धितोपत्र कसुरको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा छ । सेयर बजारमा कृत्रिम कारोबार, उधारो सेयर खरिद–बिक्री र बजार हेरफेर गरेको आरोपमा दीपक भट्टसहित करिब ८१ जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको हो। भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत करिब तीन अर्ब ८० करोडको सेयर कारोबार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यसमा करिब एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

चौथो मुद्दा बिमा कसुर सम्बन्धी रहेको छ जुन मुद्दा काठमाडौँ  जिल्ला अदालतमा छ। हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र सम्बन्धित बिमा कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोगसम्बन्धी बिमा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर भएको छ। यसमा भट्टसहित दर्जनौं प्रतिवादी बनाइएका छन् ।

पाचौं सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटहरू पनि छन् ।असार ३ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टसहितको इजलासले भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो। उनीहरूलाई डिल्लीबजार कारागार लगियो।अदालतले जटिल वित्तीय सञ्जाल, सेयर बजारमा कृत्रिम उतारचढाव र विशाल बिगोलाई थुनाको मुख्य आधार बनाएको थियो । 

पक्राउपछि नै भट्टकी पत्नी आयुष्मा नेपालले वैशाख १८ गते सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। वैशाख २१ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले उनलाई बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित गराउन र कारण देखाऊ आदेश जारी ग¥यो। तर त्यसलगत्तै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज ग¥यो। 

अदालतले अनुसन्धानका क्रममा हिरासत कानूनसम्मत रहेको ठह¥याएको थियो। थुना आदेश आएपछि भट्टले साउनमा सर्वोच्चमा थुना आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन दिए । 

सो सम्बन्धमा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले विशेष अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको थियो । यसबीच एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा समेत भट्टको मुद्दासँग जोडिएको मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो । 

अहिले असोज ८ गते भट्टका बुबा चतुर्भुज भट्टले नयाँ बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरे । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले विशेष अदालत, प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत विपक्षीहरूलाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। साथै, सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका दीपक भट्टविरुद्धका दुई मुद्दालाई समेत राखी पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

अरु प्रतिवादीहरुको हकमा के भयो ?

दीपक भट्टसँगै जोडिएका मुख्य प्रतिवादीहरूको अवस्था मुद्दाअनुसार फरक–फरक छ ।
 
सुलभ अग्रवाल

शंकर समूहका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल दीपक भट्टसँगै यस प्रकरणका मुख्य प्रतिवादी हुन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अभियोगपत्रअनुसार उनमाथि करिब २५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । 

गत असार ३ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य न्यायाधीशहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले भट्टसँगै उनलाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उनीहरूलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो । पछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बिमा र धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दामा उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो। 

न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले बिमा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा सुलभ अग्रवालसँग २ करोड रुपैयाँ तथा धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दाहरूमा थप रकम धरौटी माग गरेको थियो।तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर मुद्दामा विशेष अदालतको थुना आदेश कायम रहेकाले उनी तत्काल थुनामुक्त हुन सकेका छैनन् र हालसम्म न्यायिक हिरासतमा नै छन्।

शाहिल अग्रवाल

शंकर समूहका अर्का उपाध्यक्ष शाहिल अग्रवाल बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छन्।केही रिपोर्टअनुसार उनी फरार अवस्थामा रहेको वा कम सक्रिय रूपमा प्रक्रियामा रहेको देखिएको छ। बैंकिङ कसुर मुद्दामा भट्ट, सुलभ र शंकरलालसँगै उनलाई पनि ४२ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ।

शंकरलाल अग्रवाल

शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल बैंकिङ कसुर मुद्दामा पछि पक्राउ परेका थिए। उच्च अदालत पाटनले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर गत भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । त्यसपछि विशेष अदालतले अग्रवाललाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

शेखर गोल्छा

उद्योगी शेखर गोल्छा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छन्।उनमाथि करिब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। उनले बयानमा दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध केवल सामाजिक भेटघाटमा सीमित रहेको र कुनै व्यावसायिक साझेदारी नभएको दाबी गरेका छन्। विशेष अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा १ करोड रुपैयाँ धरौटी राखी रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । 

अन्य प्रतिवादीहरू

भृकुटी स्टक ब्रोकिङका सन्दीप चाचन अग्रवाल, अमित मोर, ऋषिराज मोरलगायत दर्जनौं व्यक्ति र कम्पनीहरू पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्। धेरैजसोलाई धरौटी वा हाजिर जमानीमा छाडिएको छ।केही फरार रहेको समेत भनिएको छ । जिल्ला अदालतका बिमा र धितोपत्र मुद्दामा अधिकांशलाई धरौटी तोकिएको छ भने विशेष अदालतको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा मुख्य रूपमा भट्ट र सुलभ अग्रवालमा केन्द्रित छ । 

थुनामा रहेका भट्टले पनि न्यायिक आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन्।उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा गत विहिवार कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ । तर भट्ट रिहा भइसकेका छैनन् । 

यसरी हेर्दा प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरू अनुसन्धान र अभियोजनको सामना गर्नुका साथै धरौटी, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, थुनछेक आदेशविरुद्धको निवेदनलगायत विभिन्न न्यायिक बाटोबाट राहत खोजिरहेका छन् ।

एक मुद्दामा अदालतबाट पाएको राहत अर्को मुद्दामा स्वतःलागू नहुँदा उनीहरूको कानुनी संघर्ष फरक–फरक अदालतमा जारी छ । भट्ट गत चैत १९ गते पक्राउ परेका थिए ।

त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।अनुसन्धानपछि उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित धितोपत्र, बीमा र बैंकिङ कसुरका छुट्टाछुट्टै अभियोग लगाएर विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । नेपाल सरकारले भट्टसहित ८६ जना प्रतिवादीविरुद्ध विभिन्न अदालतमा २७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको छ ।