काठमाडौं । तीन दशक पुरानो निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । विधेयकले निजामती सेवाको संरचना, तहगत प्रणाली, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सुविधा, अवकाश, पेन्सन र कर्मचारी आचरणमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 

सरकारले तीन दशक पुरानो निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ताका लागि प्रतिनिधिसभामा लगेकी हुन् । सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्दै ‘संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३’ ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्ध स्पष्ट बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने तथा निजामती सेवालाई व्यावसायिक, सक्षम, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्य विधेयकमा राखिएको छ । 

प्रस्तावित विधेयकले निजामती प्रशासनमा ११ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा रहने प्रस्ताव छ । 

सेवा समूह तथा उपसमूह भने नियमावलीबाट तोकिनेछन् । केही सेवामा तेह्रौँ तहसम्म नै विशिष्टीकरण गर्ने गरी क्लस्टरको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।विधेयकमा हालको श्रेणीगत संरचनालाई तहगत प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव छ । 

विशिष्ट श्रेणीलाई चौधौँ र तेह्रौँ तह, प्रथम श्रेणीलाई बाह्रौँ र एघारौँ, द्वितीयलाई दशौँ र नवौँ तथा तृतीयलाई आठौँ र सातौँ तहमा राखिनेछ । राजपत्र अनङ्किततर्फ पाँचौँदेखि सहायक पहिलो तहसम्मको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीको कामलाई परिणाममुखी बनाउन कार्यविवरण र कार्यसम्पादन सम्झौतालाई महत्व दिइएको छ । 

कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा कार्यविवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सरुवा र बढुवालाई पनि विधेयकले व्यवस्थित गर्न खोजेको छ ।

सरुवा प्रक्रियालाई पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउन आवश्यक कार्यविधि नियमावलीबाट तोकिनेछ । खुला प्रतियोगिता, अन्तरतह प्रतियोगिता तथा बढुवासम्बन्धी काम विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । 

कर्मचारीको आर्थिक सुविधातर्फ प्रत्येक एक वर्ष सेवा पूरा गरेपछि एक दिनको तलब बराबर रकम तलब वृद्धिका रूपमा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

उपचार खर्च, अशक्त वृत्ति, अंगभंगवापतको सुविधा, शैक्षिक भत्ता, सन्तति वृत्ति, शिशु स्याहार भत्तालगायतका सुविधा पनि समेटिएका छन् । दुर्घटना तथा शैक्षिक बीमाको व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

अवकाश र पेन्सनमा के छ ?

सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी विधेयकको मयौदा तयार गरेर अगाडि बढाएको छ । ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । त्यसैले अवकाशमा जाने कर्मचारीको सुविधा कम हुँदैन ।

अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण तथा उपदानसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । सेवा पूरा गरी अवकाश वा राजीनामाबाट अलग हुने कर्मचारीले कानुनअनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

२० वर्ष सेवा अवधि नपुगेका केही कर्मचारीलाई बढीमा दुई वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि देखिन्छ । सेवामा रहँदै कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारले पाउने पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदानको व्यवस्था पनि छ । 

कर्मचारीको मृत्यु भएको सात वर्षसम्म तथा निवृत्तिभरण लिन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा बाँकी अवधिका लागि तोकिएको व्यक्ति वा परिवारका सदस्यलाई पारिवारिक निवृत्तिभरण तथा उपदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तै कर्मचारी हराएर दुई वर्षसम्म अवस्था पत्ता नलागेमा पनि कानुनअनुसार पाउने उपदान वा निवृत्तिभरण निजको हकवालालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था पनि समेटेको छ । यसको विस्तृत व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा तोकिने प्रस्ताव छ । 

२ वर्षे कुलिङ पिरियड

विधेयकले सरकारी कर्मचारीका लागि जागीरपछि अन्य नियुक्ति लिन दुई वर्षे कुलिङ पिरियड लाग्ने प्रावधान समेटेको छ । सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर वा अनिवार्य अवकाशमा गएर सेवाबाट बाहिरिएपछि पुनः सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति लिन २ वर्षे कुलिङ पिरियड लगाइने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

कर्मचारीमाथि कडाइ

कर्मचारी आचरणका विषयमा पनि विधेयक कडा देखिएको छ । सरकारी काममा बाधा पु¥याउने, हड्ताल, घेराउ, तालाबन्दी वा त्यस्ता गतिविधिबाट सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने तथा पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पु¥याउने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकले निजामती सेवाको संरचना, तहगत प्रणाली, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन, तलब–भत्ता, कर्मचारी सुविधा, आचरण, अनुशासन, अवकाश र निवृत्तिभरणदेखि संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धसम्मलाई एउटै कानुनी ढाँचामा व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । यसको कार्यान्वयनका धेरै विषय भने नियमावलीमार्फत विस्तृत गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।