काठमाडौं । नेकपा एमाले अहिले पनि संसद पुनस्र्थापनाको जोडमै अल्झिएको देखिन्छ। एमाले किन र कसरी संसद पुनस्र्थापनाको तोडमा छ ? यो रहस्य बुझिनसक्नुको छ। नयाँ निर्वाचनमा गएर पराजय स्वीकार गरिसकेको एमालेले किन यस्तो वकालत गरिरहेको छ त ?
नेकपा एमालेले गएको वर्ष भदौ २४ गतेसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो। जेनजी आन्दोलन चर्किदै जाँदा देशको स्थिति भयावह बन्न पुग्यो, एमालेले सत्ता गुमायो। त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठन, निर्वाचन र निर्वगाचनपछि नयाँ सरकार गठन नै भइसकेको छ। तर, एमालेले अहिले पनि भनिरहेको छ, हामी संसद पुसनर्थापनाको पक्षमै छौं ।
फागुन २१ को निर्वाचनलाई बाइप्रडक्ट भन्दै एमालेले पराजय स्वीकार गरेको भनेका छन्। पराजयको स्वीकारोक्ति आत्मसमर्पण नभएको र यसलाई गम्भीर शिक्षा तथा भावी विजयको लागि अवसरको रुपमा लिएको बादलको जिकिर छ ।
एमालेको अनौठो अडान
नेकपा एमालेले अहिले पनि केन्द्रीय समितिबाटै संसद पुनस्र्थापनाको एजेण्डा पारित गरेको छ। किन एमालेले निर्वाचनमा गएर परिणाम स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा यस्तो माग गरिरहेको छ ? यसका पछाडीका राजनीतिक कारण जे भएपनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दालाई समेत मानक मानिरहेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धिको मुद्दाको सुनुवाईमा गरिरहेको बिलम्बले राजनीतिक क्षेत्रमा स्वभाविक शंका उत्पन्न गराएको देखिन्छ।
पछिल्लो समय न्यायपालिकामाथि उठेका प्रश्न र न्याय सम्पादनमा देखिएका केहि विचलन र नेपाल बारले उठाइरहेको प्रश्नले समेत यो विषयमा एमालेलाई आशा जाग्ने वातावरण बन्ने ठाउँ मिलेको छ। तर, एमालेले निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गरेर अघि बढिसकेपछि किन यस्तो अनौठो माग गरिरहेको छ? यो भने अचम्मको प्रश्न बनेको छ। केहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नै यस्तो सेटिङ मिलाउने प्रपञ्च रचेको आरोप लगाउदै एमाले हौसिएको दाबी गरिरहेका छन त केहिले अनेक अड्कलबाजीहरु गरिरहेका छन्। तर, प्राप्त जनादेशको सम्मानको सट्टा एमालेले अनौठो राजनीतिक माग राख्दै गरिरहेको कर्मले भने आश्चार्यता देखाइरहेको छ।
न्यायालयको प्रश्न
तत्कालीन नेकपा विभाजनको बेला पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली चरम अल्पमतमा परेका थिए, बहुमत सांसद र नेताहरु प्रचण्ड–माधव नेपालसंग भएको बेला सर्वोच्चले अनौठा फैसला गर्दै थियो। जसमा थिए, नेकपा नामको वैधानिकता खोस्दै पुनः नयाँ नाम लिएर आउन दिइएको आदेश। अर्को थियो– संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संवैधानिक नियुक्तिको भागबण्डामा सहभागी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले आफूखुशी संवैधानिक इजलास गठन गर्न नपाउँदा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको परमादेश।
यसरी अप्ठ्यारोमा परेका ओलीलाई सर्वोच्चले नेकपा नामको किचलोमा पूर्वएमाले र पूर्वनेकपा माओवादी केन्द्रको स्थिति बनाएको थियो। जबकी नेकपा नामको विवादमा ऋषी कट्टेलले नाम आफ्नो भएको दाबीबाहेक अन्य माग राखेका थिएनन्। यसलाई पनि धेरैले न्यायिक शक्ति अभ्यासको रुपमा हेर्न गर्छन्। यस्तोमा अहिले पनि न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीश नियुक्ति, विशेष अदालतका पछिल्ला फैसला र अन्य न्यायिक गतिविधिका कारण पनि प्रश्न र शंकाहरु देखिन्छन्। जसमा एमालेले बल पुग्ने गरि संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा बोकेपछि चर्चा थप शंका र चासोमा बदलिन पुगेको छ।
सर्वोच्चको बिलम्ब र सम्भावना
सर्वोच्चले गरिरहेको संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दामा के फैसला गर्ला ? संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माले गरिरहेको मनपरीमा कसरी न्यायपालिका अघि बढ्ला ? यस्ता प्रश्नकाबीच यो मुद्दाको फैसला भने सहज देखिन्न। समय हुँदै मौनता साँधेको सर्वोच्चले नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेर सरकार नै निर्माण भइसकेपछि धेरै अघि बढ्ने ठाउँ देखिन्न।
लोकतन्त्रमा जनमतको परिक्षणपश्वात पुनः त्यो जनमतलाई कसरी अवैध ठह¥याउने ? प्रश्न भएपनि शंका उब्जिने गतिविधिले न्यायपालिकाको विश्वास घट्नुका साथै अनेक सम्भावनामा प्रश्न र शंकाहरु देखिन्छन्। जसमा एमालेले राजनीतिक एजेण्डा नै बनाएको देखिन्छ। यद्यपी एमालेले यहि एजेण्डा लिएर जनतामा निर्वाचनमा जान समेत खोजेको देखिन्छ। यसले निर्वाचनको वैधताभन्दा पनि चुनावी नारा र अहिलेको सरकारको गतिविधिमाथिका प्रश्नलाई पेचिलो बनाउने बाटो खोज्ने अस्त्र भने बन्न सक्छ।
