काठमाडौं । भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ संसदमा दर्ता भएसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निकै उत्साहित भएका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले संसदको दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम दिन शुक्रबार संघीय संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएको हो । संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता  लगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले समाजिक सञ्जालमा लामो लेखेर हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता हुने भन्दै खुशी ब्यक्त गरेका छन् । 

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ संघीय सदंसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम दिन शुक्रबार मन्त्री लम्सालले भवन (दोस्रो संसोधन) विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि उत्साहित भएका हुन् । 

शाह प्रधानमन्त्री भए लगत्तै विस्थापित गरिएका सुकुम्बासीहरुको अझै ब्यवस्थापन नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । विधेयक दर्तापछि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर हरेक प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको आवासको सुनिश्चितता हुने बताएका छन् । यो विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । 

यो विधेयकमा भवन निर्माणमा कडाई गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार अब घर मात्र होइन, गाईवस्तुका लागि गोठ निर्माण गर्दासमेत नक्सा पास गर्नुपर्नेदेखि अवैध संरचना बनाउनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । 

विधेयकबारे प्रधानमन्त्री के भन्छन् ?
 
निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।  पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ । 

गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने छ । 
विपत, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने छ । 

मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने तथा २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घर ९ सयदेखि १ हजार ३ सय प्लिन्थ क्षेत्रका हुने छ । 

नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने छन् । प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । 

१० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेट्दै सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन  विधेयक ल्याइएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । 

विधेयकमा उल्लेख भएका केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरु

प्रस्तावित विधेयकमा गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडा, बंगुर, कुखुरालगायत घरपालुवा पशुपन्छीको संरक्षणका लागि बनाइने संरचनालाई पनि भवनमा वर्गीकरण गर्दै उक्त गोठको पनि नक्सा पास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर गोठको नक्सा पास दस्तुर भने स्थानीय तहले निःशुल्क गरिदिने ब्यवस्था गरिएको छ । परम्परागत रूपमा छाडा वा जोखिमपूर्ण रूपमा बनाइने गोठलाई व्यवस्थित गर्न पहिलोपटक भवन ऐनमै समेट्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ । 

प्रस्तावित विधेयकले देशभरका सबै भवनको तथ्याङ्क एकै ठाउँमा राख्न राष्ट्रिय भवन अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । साथै तीन वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहले भवन अनुमतिसम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकले अवैध संरचना बनाउनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको ब्यवस्था गरेको छ ।  ऐनबमोजिम डिजायन तथा नक्सा स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत नक्सा र मापदण्डविपरीत हुनेगरी ‘क’ र ‘ख’ वर्गका (ठूला तथा अत्याधुनिक) भवन निर्माण गरेमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । 

अन्य वर्गका साना भवन निर्माण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, स्वीकृत भइसकेको नक्सामा आफूखुसी हेरफेर गरी पुनः स्वीकृति नलिई ‘क’ र ‘ख’ वर्गका भवन बनाएमा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म र अन्य वर्गका भवनमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ । 

कसुर अन्तर्गत सम्पत्ति किनबेचमा रोक्का मात्र नभइ धारा, बिजुली र टेलिफोनको लाइन काटिने लगायत अवैध घरधनीलाई थप दबाब दिन अत्यावश्यक सेवाबाट समेत वञ्चित गरिने संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।