काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले विगतका कमजोरी स्वीकार्दै पार्टी पुनर्संरचना, सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको चारवर्षे रोडम्याप अघि सारेका छन् । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुईपटक सीमित गर्नेदेखि निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावसम्म समेटिएको छ । 

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि सभापति गगन थापाद्वारा तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विगतका गल्तीहरूको खुला आत्मसमीक्षा गर्दै आगामी चार वर्षका लागि वैचारिक, संगठनात्मक र आर्थिक पुनर्संरचनाको स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छ । पछिल्ला दुई दशकमा पार्टीको मूल उद्देश्यभन्दा पद, सत्ता र भागबन्डाको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिइएको स्वीकार गर्दै यसले कांग्रेसको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको निचोड निकालिएको छ । 

२०८२ भदौ २३ र २४ को जनउभार तथा निर्वाचनमा बढेको दूरी नागरिकको जायज असन्तोष भएको स्वीकार्दै प्रतिवेदनले ३८ सिटसहित संसद्मा जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने संकल्प गरेको छ । अब उप्रान्त कुनै पनि दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने, आफ्नै चुनाव चिह्न र एजेन्डाका साथ जनतामाझ जाने तथा उम्मेदवार चयनमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ र योग्यतालाई आधार बनाउने नयाँ नीति अघि सारिएको छ ।

आर्थिक समृद्धि र निजी क्षेत्रसँगको नयाँ साझेदारी

प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिका परम्परागत मापदण्डभन्दा माथि उठेर ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ को अवधारणा अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र नागरिकको सामथ्र्य निर्माणलाई विकासको प्रमुख आधार मानिएको छ । 

निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको माध्यम नभई रोजगारी, उत्पादन र नवप्रवर्तनको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । 

आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन जलस्रोत, कृषि, पर्यटन र हरित ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै, असमानता बढेपछि मात्र कर असुल्नेभन्दा सुरुदेखि नै शिक्षा र रोजगारीमा समान पहुँच पु¥याउने ’पूर्ववितरणात्मक न्याय’ को आर्थिक नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘के गर्ने छैनौँ’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदनमा कडा र नवीन प्रस्तावहरू समेटिएका छन् । सरकारी निर्णयहरूमा ‘पाँच प्रश्नको जवाफदेहिता प्रणाली’ र आयोजनाको वास्तविक स्थिति नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने ‘ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड’ को परिकल्पना गरिएको छ ।

पार्टीभित्र पारदर्शिता ल्याउन न्यायपालिका, विश्वविद्यालय र संवैधानिक निकायमा दलीय भागबन्डा नगर्ने, र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई संरक्षण नगरी तत्काल निलम्बन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरिएको छ । यसका साथै, सत्तामा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड रोक्न प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बढीमा दुईपटक मात्र हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने र पार्टीभित्र भ्रष्टाचार जाँचका लागि स्वतन्त्र ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।

पुस्तान्तरण, प्रविधि र संगठनको आधुनिक पुनर्संरचना

कांग्रेसलाई केवल चुनावका बेला सक्रिय हुने नभई निरन्तर नागरिकसँग जोडिने जीवन्त संस्था बनाउन पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘जेन–जी’ पुस्ताको माग सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञको कार्यदल गठन गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने र शहीद तथा घाइते परिवारका लागि १० करोड रुपियाँको अक्षय कोष खडा गर्ने योजना छ । 

यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र प्रविधिलाई रोजगारी एवं शिक्षासँग जोड्दै जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बनाइएको छ । यो सम्पूर्ण अवधारणालाई पहिलो १०० दिन, पहिलो वर्ष र चार वर्षको स्पष्ट समयसीमा तोकेर परिणामका आधारमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली लागू गर्न खोजिएको छ । 

समग्रमा, गगनको प्रस्तुत प्रतिवेदन केवल नेतृत्व परिवर्तन वा संगठनात्मक हेरफेरमा मात्र सीमित छैन । यसले बिपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवाद र प्रदीप गिरिको वैचारिक निष्ठालाई २१औँ शताब्दीको आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ । विगतका गल्तीप्रति नागरिकसामु क्षमायाचना गर्दै प्रस्तुत गरिएको यो कार्यदिशाले कांग्रेसलाई पुरानै ढर्राबाट मुक्त गरी नयाँ युगको आवश्यकताअनुसार रूपान्तरण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र ‘समुन्नत नेपाल’ निर्माणमा ठोस योगदान पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।