काठमाडौं । विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु विराटनगरमा भेला भए। उनीहरुले अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा सहभागीता जनाउदै केन्द्रिकृत मानसिकता बोकेको सरकारका कारण संघीयतामाथि चुनौती थपिएको आरोप नै लगाए । यस्तोमा किन प्रदेश सरकारहरु यसरी केन्द्र सरकारविरुद्ध आक्रामक बन्न थाले त ?
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरणथापा मगर, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, लम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले दुईदिने सम्मेलनको सामूहिक रूपमा उद्घाटन गर्दै सम्मेलनको शुरुवात गरेका हुन्। कोशीमा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारविरुद्ध आक्रोश समेत पोखेका छन्।
उनीहरुले संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता, दलका शीर्ष नेताहरूको उदासीनता र प्रदेशविरुद्ध फैलाइएको ‘सेतो हात्ती’को भाष्य निर्माण भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रदेशहरूले गरेका अभ्यास र कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त गरेका अनुभव, सफल अभ्यास तथा साझा चुनौतीबारे छलफल गर्ने, संविधानप्रदत्त प्रदेशका अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्टता, आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार, वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रदेशको स्रोत परिचालनलगायतका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
केन्द्र सरकारविरुद्ध किन आक्रामक ?
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सेतो हात्तिको संज्ञा दिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरु आक्रामक बनेका छन्। यस्तोमा हाम्रा टीभी जर्नलिस्टहरुले विभिन्न प्रदेशमा प्रश्न गरेका छन्, ’प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको भेला जारी छ। तर, उनीहरुले केन्द्र सरकारसंग समन्वय गरेको देखिन्न। यसअघि प्रदेशसभामै प्रधानमन्त्री बोलाउने प्रदेश सरकारहरु किन यसरी प्रतिशोधमा उत्रिन पुगे?’
प्रदेश र केन्द्रको सत्ता समिकरणमा ठूलो बदलाव आएको छ। केन्द्रमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सरकार छ भने संघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार छ। यस्तोमा विपक्षी दलहरुले सरकार सञ्चालनमा समेत भाँजो हाल्ने र राजनीतिक रुपमा सक्रियता देखाउने काम गरेको चर्चा समेत चल्न थालेको छ।
जानकारी नै किन दिइएन ?
प्रदेशहरुले स्वायत्ताको अभ्यास गर्न सक्छन्। उनीहरुले यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नलाई समेत खास अनुमति लिनुपर्ने अवस्था भने हुन्न। तर, कम्तिमा उनीहरुले केन्द्र सरकारलाई कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको सामान्य जानकारी दिने र केन्द्र सरकारबाट समेत सुभेक्षा लिने, निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा दबाब दिने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, उनीहरुले यस्तो नगर्दा केहि प्रश्नहरु स्वभाविक रुपमा उठेका छन्।
प्रदेश सरकारले सामान्य प्रश्न उठ्ने गरि काम गर्नुभन्दा संघीयताको कार्यान्वयन हुने गरि अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । केन्द्र सरकारलाई जानकारी नै नदिदा गरिएका निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने कतिपयले ठानेका छन् । प्रतिशोधको राजनीति अघि बढेमा कार्यकालको उत्तराद्र्धमा रहेका प्रदेश सरकारहरुले लिने कदमले संघीयतामाथिका प्रश्नहरु थप पेचिला बन्न सक्ने खतरा समेत रहन्छ ।
पाकिस्तानी मोडेल चर्चा र अभ्यास
पाकिस्तान सरकारले गएको आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको दल पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गरेको थियो । इमरानको पक्षमा ¥याली निकालेपछि बढेको विवाद अन्ततः बर्खास्तीसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रदेशको सरकारमाथिको दमन, धरपकड शुरु भएको छ । संकटकाल लागू गर्दै पाकिस्तान सरकारले इमरानको दलका शीर्ष नेताहरुलाई हिरासतमा लिएको छ। अफगानस्थानसंग सीमा जोडिएको यो प्रदेश संवेदनशील समेत मानिन्छ। पाकिस्तान र अफगानस्थानसंगको लडाई समेत बेलाबेलामा हुने गरेको छ ।
पाकिस्तान सरकारले सोहेल अफ्रिदी नेतृत्वको प्रादेशिक सरकार बर्खास्त गर्दै इस्लामिक अतिवाद नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएकोआरोप लगाएको थियो। तर, पीटीआई सरकारले भने यो आरोपलाई अस्वीकार गरिसकेको छ। इमरान खानको रिहाइको माग गर्दै राजधानी इस्लामाबादतर्फ प्रस्तावित विरोध मार्च रोक्न र आफ्ना समर्थकलाई त्रसित पार्न संकटकाल लगाइएको पार्टीको आरोप छ ।
यसरी चलिरहेको पाकिस्तानको राजनीतिलाई नेपाललमा समेत उदाहरण दिने गरिन्छ। सेनाले नै सत्ता समिकरण फेरबदलदेखि धेरै काम गर्ने गरेको पाकिस्तानमा जस्तै नेपालमा पनि सेनालाई सक्रिय बनाउन खोजेको आरोप लगाउनेदेखि विभिन्न चर्चा चलिरहेको बेला प्रदेश सरकारहरुले पनि अनौठो व्यवहार देखाएका हुन् ।
