काठमाडौं । विभिन्न १३ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ । सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भए पनि अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न बाँकी छ ।
सत्तारुढ दल रास्वपाकै सांसदहरुले अधिकांश प्रस्तावित राजदूतहरुको कैफियतबारेमा प्रश्न उठाएका छन् । गत असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको बुधबार सुनुवाइ सकियो । सरकारले भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जंगबहादुर राणा, जर्मनीका लागि सरू जोशीलाई सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जापानका लागि जिज्ञानकुमार थापा, ओमानका लागि डा. पदमाक्षी राणा, मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा. डा. संगम श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि डा. मंचलाकुमारी झा र साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनार सिफारिस भएका छन् । तर सरकारले सिफारिस गरेका प्रस्तावित अधिकांश राजदूतहरु भने विवादित पृष्ठभूमिका छन् ।
त्यसैले सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले उनीहरुमाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठाएका छन् । विदेशी नागरिकता प्राप्त, स्वार्थको द्वन्द्व बाझिएकोदेखि आर्थिक अनियमिता र योग्यताका विषयमा पनि प्रश्नहरु उठेका छन् ।
गम्भीर प्रश्नहरु उठेपछि कतिपय प्रस्तावित राजदूतको सनुवाई प्रक्रिया नै रोकेर अध्ययन थालिएको थियो ।
राजदूत नहुँदै मेनपावर ब्यवसायीलाई प्रलोभन
मलेसियाका लागि प्रश्तावित राजदुत चुडामणि खरेलमाथि सांसदहरुले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’, आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको साँठगाँठ र योग्यताको प्रश्न उठाएका छन् ।
खरेलले केही म्यानपावर व्यवसायीबाट राजदूतको पदमा काम गरिदिने प्रलोभन देखाएर रकम लिएको र तिनै व्यवसायीले उपलब्ध गराएको सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएको दाबीसमेत सांसदहरुले गरेका छन् ।
प्रस्तावित राजदूत खरेलले भने आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरू तथ्यहीन र भ्रामक रहेको दाबी गरे । उनले जग्गा कारोबार, आर्थिक लेनदेन वा कुनैपनि प्रकारको अनुदान मिलाइदिने प्रलोभन नदेखाएको स्पष्ट पारेका छन् ।
जापानका प्रस्तावित राजदूतको ‘विदेशी स्थायी अनुमतिपत्र’
डा. जिज्ञानकुमार थापा जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत हुन् । तर थापा जापानको स्थायी अनुमतिपत्र (पीआर) धारी रहेको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठेको छ । स्वार्थको द्वन्द्व तथा परिवारको हैसियतका कारण उत्पन्न हुनसक्ने कुटनीतिक जटिलतामाथि प्रश्न सांसदहरुले थापामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले पनि आफूमाथि लागेका पिआर (स्थायी आवासीय अनुमति) र स्वार्थ बाझिने लगायतका आरोपहरूको खण्डन गरेका छन् ।
साउदीका प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारमाथि पनि सांसदहरुले गम्भीर प्रश्नहरु उठाएका छन् । उनीमाथि घरेलु हिंसा, आर्थिक लेनदेनदेखि कुटनीतिक मर्यादा विपरितका थुप्रै प्रश्नहरु उठाइएका छन् ।
महिलामाथि घरेलु हिंसा गरी ललितपुर प्रहरीमा मिलापत्र गरेको, दलित अभियन्ताका नाममा करोडौँ रुपैयाँ असुलेको, नेपाल प्रहरीका डिआइजीलाई एआइजी बनाइदिने भन्दै रकम उठाएको र सांसद बनाइदिने प्रलोभनमा ठगी गरेको विषय रास्वपाकै सांसदले बैठकमा उठाएका थिए । तर सुनारले १३ वर्ष पुरानो विषयलाई उठाएर अतिरञ्जित गरिएको दावी गरेका छन् ।
मञ्चलाकुमारीमाथि पनि प्रश्नै प्रश्न
श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत मञ्चलाकुमारी झाको विषयमा पनि सांसदहरुले गम्भीर प्रश्नहरु उठाएका छन् ।
प्राज्ञिक पृष्ठभूमि र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यकालमा पीडितलाई न्याय दिन नसकेको साथै राजदुत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको मापदण्ड र समावेशिताको नाममा गरिएका नियुक्तिको औचित्यमाथि प्रश्नहरु उठाइएका छन् ।
प्रस्तावित राजदूत डा. झाले आफू आरक्षणको विरोधी भएको तर्क गरिन् । आफू आरक्षणका आधारमा नभइ योग्यताका आधारमा सिफारिस भएको भन्दै उनले अर्थशास्त्र, अंग्रेजी शिक्षा, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र तथा परराष्ट्र नीति र कुटनीतिमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिसम्मको अध्ययन गरेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्तावित १३ देशका राजदूतहरु मध्य संसदीय सुनुवाई समिति साउदी अरब र मलेशियाका लागि प्रस्तावित दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत गरेको छ । मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेल र साउदीका लागि प्रस्तावित गिरिबहादुर सुनारको नाम अनुमोदनका लागि अस्वीकृत गरिएको छ ।
