• एलिसा अर्याल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको स्वीकारेका छन् । जनतालाई सेवा र विकास निर्माणको दृष्टिले पनि नयाँ गरेर परिणाम देखाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता र संकल्पले अघि बढेको भएपनि आफ्नो बेचैनी बढेको उनले सुनाएका छन् । प्रचण्डमा यति बेचैनी हुनु पछाडिका के हुन् त कारण ?

सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा बेचैनी बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको बजेट कार्यान्वयन अवस्था एवंम् नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन समीक्षा गर्दा प्राप्त नतिजाले प्रचण्डमा बेचैनी बढेको हो । उनले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरु निर्णय गर्न हिच्किचाउने प्रवृत्ति बढ्दै जानुले पनि अहिलेको अवस्था आएको बुझाई राखेका छन् । नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच तादात्म्य नमिल्दाको यो परिणाम भएको उनको निष्कर्ष छ । राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको बीचमा पनि एकले अर्कालाई प्रभाव पार्नेगरी नकारात्मक असर गरिरहेको चित्र देखिएको महशुस प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । सिंहदरबारको स्थिति कस्तो छ भन्ने समीक्षा गर्दा सिंहदरबार विकास निर्माण, प्रशासन सबै कामले तात्नुपर्ने भए पनि शिथिल अवस्था रहेको प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतप्रति लक्षित गर्दै मनोगत रुपमा सरकारका योजना र कार्यक्रम बनाउँदा अहिले परिमार्जन गर्नुपर्ने, हटाउनु, घटाउनुपर्ने स्थिति देखापरेको समेत बताएका छन् । माघ मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ६७ वटा माइलस्टोनमध्ये ३६ प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीकाअनुसार, ५१ प्रतिशत चालु अवस्थामा र १४ प्रतिशत शुरु नै हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३ हजार ४ सय २१ तय भएका माइलस्टोनमध्ये हालसम्म ६३३ मात्र सम्पन्न भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २ सय ४५ अझै शुरु हुन सकेको छैन ।

हुनतः बर्तमान सरकारले अर्थ–सामाजिक विकास र सुशासनमा प्रभावकारी काम गर्न असफल हुँदा नागरिक असन्तोष बढ्दो देखिन्छ । देशले भविष्यमा उन्नति र समृद्धिको मार्ग समात्नेमा आशावादी नभएको निराश युवाशक्ति विदेशीन बाध्य छ । प्रधानमन्त्री दाहालले समेत आफ्ना सार्वजनिक मन्तव्यमा ‘देशमा केही हुँदैन भन्ने निराशाजनक भाष्य बनाइएको’ बताउने गरेपनि आमनागरिकको आशालाई जगाउन भने सकेका छैनन् । सरकारको सबैभन्दा ठूलो असफलता त्यही नै हो । कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने, योजनाबद्ध र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, नागरिक अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने, आर्थिक सुधारलाई गति दिने काममा सरकारको ध्यान नगएको विषलेशकहरूले बताउँदै आएका छन् ।