काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली टुंगो लगाउने विषयमा एमालेले केहि विमति राख्दै विधयेकमा थप संशोधनको माग गरिरहेको छ । बारम्बारको भेटघाट र छलफलपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले टीआरसीलाई टुंगो लगाउने सहमति जुटाएपनि परिस्थिति थप परिपक्क बनाउने र सत्तासँग यो विषयलाई जोड्ने गरि कसरत अघि बढाएकै बेला कांग्रेसले पनि यसलाई पर्ख र हेरमा राख्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई आफ्नै कार्यकालमा सफल पार्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाएर द्वन्द्धका घटनालाई सेटल गर्न चाहन्छन् । सत्ता तरलतामा नै टीआरसीलाई टुंगो लगाउन सकिएन भने द्वन्द्धरत पक्षलाई थप समस्या हुन्छ भन्ने बुझेका प्रचण्डले यसैका लागि शीर्ष नेताहरुसँगको छलफललाई तीब्र पारिरहेका छन् ।

टीआरसीलाई टुंगो लगाउनका लागि भएको छलफलमा एमालेले राजनीतिक स्थिति परिपक्क बनाउदै लगेर सहमति जुटाएको बेला कांग्रेसले फेरि सत्ता गठबन्धनलाई हेरेर निर्णय लिने नीति अख्तियार गरेको छ । यसैका कारण कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले विधयेकमा थप प्रष्टता आवश्यक परेको भन्दै समय माग गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धन कांग्रेसलाई देखाएर टुट्ने स्थितिमा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ । यसमा एमाले नेताहरुले पनि केहि संकेत गरिरहेका छन् । गठबन्धन फुट्नेदेखि सरकारमा कतिबेला को हुन्छ भन्ने विषयको टुङगो नहुने दाबी आइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड टीआरसी विधयेक टुंगो लगाउन नसक्ने हो भने खुम्चिदै गएको माओवादीको शक्तिलाई अन्य दलहरुले पेलेर स्थिति भयावह बनाउछन् भन्नेमा सचेत छन् । यस्तोमा उनले छिटो टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएपनि सत्ता राजनीतिका कारण टीआरसी दाउपेचमा परिरहेको छ । यहि यथार्थ बुझेरै हुनुपर्छ, कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले राजनीति कसैको पनि नियन्त्रणमा नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा एमाले भित्रिने संकेत मिलेपछि कांग्रेसले यसअघि बहुमतमै भएपनि टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै आएको टीआरसीमा अहिले समय मागेको छ । यसलाई देखाएर कांग्रेस सत्ता गठबन्धनलाई सहि बाटोमा ल्याउने रणनीतिमा देखिन्छ ।

टीआरसी विधेयक छलफलमा के भयो ?

द्वन्द्धको बेला भएका घटनाका दोषीलाई सजाय गर्ने विषय र स्वेच्छाचारी हत्या भन्ने विषयको विवाद अब सजायको विषयबाहेकमा सहमति जुटिसकेको छ । एमालेले स्वेच्छाचारी हत्या वा नियतवस भन्ने शब्द राखेर भाषा सच्याएपछि सहमति जनाउनु र कांग्रेसले सजायको विषयमा अड्को थाप्नुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिने स्थिति भने छैन् । तर, छलफलमा सहभागी सांसदहरुको धारणा भने यस्तो छ ।

चेपुवामा टीआरसी, पीडितलाई अन्याय

संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीमा दलीय सहमति नजुट्दा शान्ति प्रक्रियाको झण्डै दुई दशकसम्म पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । द्वन्द्ध पीडितका नाममा खुलेका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले नाफा लुटिरहेकै छन् । यस्तोमा दलहरुले पनि टीआरसीलाई सत्ता दाउपेचको अस्त्र बनाउदा पीडित थप पीडामा हेलिएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायमा एउटा दलले अड्को थाप्दा अर्कोले बहुमतमा जाँउ भन्ने र अर्को पक्षले मान्दा समय माग्ने गरेर यसलाई सत्ता दाउपेचमा थोपारिदिदा पीडितले न्याय पाउन नसकेका हुन् । टीआरसीलाई दलहरुले सत्ता गठजोडसँग हर्ने र स्वार्थ सिद्ध नहुने अवस्थामा भाँजो हाल्ने काम गर्नाले पीडितको न्याय सुनिश्चिततामाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, यसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवीमा समेत असर गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय सभाध्यक्षको चुनावसम्म टीआरसी रोकिने

टीआरसी विधयेक राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनाव सम्पन्न नहुन्जेल रोकिने सम्भावना बलियो देखिन्छ । अहिले सत्ता गठबन्धन धरमरमा परिरहेको बेला एमालेले टीआरसी र राष्ट्रियसभालाई देखाएर सत्तामा उलटफेर गर्न खोजिरहेको छ भने, कांग्रेस यसलाई रोक्न टीआरसीलाई अस्त्र बनाएर बस्ने रणनीतिमा देखिन्छ । यसकारण राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनावसम्म कांग्रेसले पर्ख र हेरको नीति अख्तियार गर्नेछ ।

एमाले यहिबीचमै टीआरसीमा जोडबल गर्नेछ । माओवादी केन्द्र भने आफू अनुकुलको निर्णय आउने गरि फाइदा हेर्दै सत्ता राजनीतिलाई थप सशक्त पार्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।