काठमाडौँ । गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार पास गरेर निस्किएको ठूलो परिमाणको सुन सिनामंगलबाट बरामद गरिएको थियो । ‘ब्रेक शू’मा लुकाएर राखिएको अबैध सुन झण्डै एक क्वीन्टल भनिए पनि राष्ट्रबैंकले गालेर निकालेपछि ६० किलो ७ सय १६ ग्राम पाइएको थियो । उक्त सुन प्रकरणले सडकदेखि सदनसम्म नै तातेको थियो । दुई महिना लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यादेश तोकिएको आयोगको म्याद पटक पटक थपिँदै आएको छ । जसले गर्दा सुन प्रकरण सेलाउँदै गएको छ । अब रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि कस्तो कारबाही अघि बढाउँदै छन् त ?
आजभन्दा २६ वर्षअघि पनि सुन तस्करी छानबिनबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति नै गठन भएको थियो । तत्कालिन जनमोर्चाका प्रतिनिधिसभा सदस्य परि थापा नेतृत्वमा २०५५ सालमा ‘राजश्व चुहावटको छानबिन सम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति’ गठन गरिएको थियो । थापा नेतृत्वको समितिमा नेकपा एमालेबाट खगराज अधिकारी र युवराज ज्ञवाली, कांग्रेसबाट रमेश रिजाल र डा. गंगाधर लम्साल, तत्कालिन मालेबाट टंक राई, राप्रपाबाट चन्दा शाह र डा. मोहम्मद मोहसिन तथा नेमकिपाबाट नारायणमान बिजुक्छें सदस्य रहेका थिए । समितिले प्रतिवेदन तयार गरी प्रतिनिधिसभामा बुझायो । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री गरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेपछि प्रतिवेदन थन्कियो ।
त्यसयता, पटक पटक हवाई तथा स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको सुन दर्जनौ पटक समातिएका छन् । कहिले सानो परिणामको त कहिले ठूलो परिमाणको सुन बरामद हुँदै आएको छ । तर सुनका असली नाइके को हुन् भन्ने कुरा भेउ पाउन सकिएको छैन । लामो समयको अन्तररालपछि गत साउन २ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट भन्सार पास भएर निस्किएको ठूलो परिमाणको सुन बरामद गरिएपछि विपक्षी राजनीतिक दलहरुलाई राम्रै मसला मिल्यो । गृहमन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानलाई ट्वीस्ट गर्दै संसदतर्फ फर्काइयो । र, असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरियो । आयोगमा पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजङ्ग कार्की र प्रेमराज जोशी तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा सदस्य छन् । ‘सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८०’ नामाकरण गरिएको आयोगले गृह मन्त्रालयको पुरानो भवनपरिसरमा कार्यालय नै स्थापना गरी बोर्ड झुण्ड्याएर काम गरिरहेको बताएको छ ।
आयोगले झण्डै ६१ किलो सुन प्रकरण मात्र नभई त्यसअघिका सुन तस्करीबारे पनि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) मा भएको अवैध सुन तस्करी, ब्रेक शुमा गरिएको सुन तस्करीलगायत पटक–पटक भइरहेको सुन तस्करीजन्य कसुरको प्रकृति र यसबाट पर्ने बहुपक्षीय असरलगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने आयोगको निर्णय छ । पछिल्लो पटक फागुन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद थप गर्दै फागुन समान्तसम्मको म्याद दिएको छ ।
अहिलेको आयोगले पनि प्रतिवेदन तयार पार्ला र सोही अनुसार कारबाही होला भन्नेमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था भने छैन । सत्तारुढ माओवादी तथा एमालेकै नेता कार्यकर्ताहरु सुन प्रकरणमा मुछिएका छन् । आयोग गठन हुनुअघि अनुसन्धान थालेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङका छोरा दीपेश पुनसहित एक सय जना भन्दा बढीसँग बयान लिई बयान कागज गराएको थियो भने २६ जना पक्राउ गरि अनुसन्धान गरेको थियो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि फरार रहेका पूर्वमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापामाथि पनि सुन प्रकरणमा आशंका गर्दै सीआइबीले अनुसन्धान थालेको थियो ।
पूर्वराष्ट्रपति पासाङपुत्र दीपेश माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीमा महासचिव समेत हुन् । दीपेस सुन प्रकरणमा मात्र नभई सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि समेत मुछिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति पासाङका अर्का छोरा जीतेन्द्र पनि सुन तस्करीमा संलग्न रहेको कान्तिपुर दैनिकले आइतबार मात्रै समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
माओवादी नेता एवम् पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल, एमाले सचिव एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक पनि विभिन्न गैरकानूनी कारोबारमा संक्रिय रहेका थिए । राहुल विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याएको भनिएको सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सन्दीप धरौटीमा छाडिएका थिए भने प्रतीक अझै फरार छन् । नेताकै संरक्षणमा तिनका छोराछोरीहरु थुप्रै गैरकानूनी धन्दामा संलग्न रहेका छन् । हालै माओवादी एमालेसहितको गठबन्धनबाट गृहमन्त्री भएका रवि लामिछानेले कस्तो कदम चाल्छन्, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
