काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलपछि बनेको अन्तरिम सरकार आँफै घेराबन्दीमा परेको छ । पुराना राजनीतिक दलको कार्यशैली र राज्यसत्ता संचालनप्रतिको दिग्दारीकै कारण जेनजी आन्दोलनको जन्म भयो । उक्त आन्दोलनले मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तन ल्याएपनि राज्यको समस्या निदान गर्ने संकेत गरेको छैन । जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधान संशोधन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्ने थियो । तर वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको अधिकार प्राप्त गरेको छैन । यद्यपि सुशानको पक्षमा पनि सरकारले उचित कदम चाल्न नसकेको भनेर आलोचना बढेको छ । सँगसँगै जेनजीहरुकै समूहले पनि सरकारले शहिदको भावना र वास्तविक जेनजीलाई नै उपेक्षा गरेको भन्दै खबरदारी थालेका छन् । 

अर्कोतर्फ आन्दोलनका मृतक तथा घाइतेका आफन्तहरु पनि सरकारले शहिदको सपना पूरा गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । अन्तरिम सरकार जेन—जीका उद्देश्य पूरा गर्नतर्फ अग्रसर नभएको उनीहरुको आरोप छ । अन्य छलफल चलिरहँदा शहीदको सपना तुहिने स्थितिमा पुगेको भन्दै सरकारलाई मृतकका आफन्ताले दवाबसहितको खबरदारी गरिरहेका छन् । जसले जेनजी पक्षबाटै सरकारमाथि दवाव सृजना भएको छ । 

यस्तैमा सरकारमाथि राजनीतिक दलहरुको घेराबन्दी पनि कायमै छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउनु हो । तर सरकारले पाएको म्याण्डेट अनुसार फागुन २१ मा निर्वाचन हुनेमा शंका नै छ । यस्तैमा सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनामाथि छानविन गर्ने तथा लामो समयसम्म सत्तामा रहेका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने तयारी पनि गरेको छ । यद्यपि सरकारको उक्त कदमले दलहरु आशंकीत दखिएका छन् । सरकारको यो रणनीतिलाई निश्तेज पार्ने रणनीतिमा समेत दलहरु उत्रिएका देखिन्छन् । 

यस्तैमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रतिपक्षी कित्तामा रहेको माओवादी केन्द्रलेसमेत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि सम्पत्ति छानविन गर्ने भनेपछि सरकारले दलहरुलाई आतङ्कित बनाएको भन्दै निर्वाचनको वातावरण बिगार्न खोजिएको टिप्पणी गरेको थियो । दलहरुको यो टिप्पाणी र आशायले पनि अन्तरिम सरकार चौघेरामा परेको व्याख्या हुन थालेका छन् । जेनजी आन्दोलनकै आडमा बनेको सरकारले जेनजीकै उचित समर्थन प्राप्त नगर्दा र दलहरुले पनि सरकारको कदमप्रति साथ नदिँइरहँदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की संकटमा परेकी छन् । मुख्यतः कार्की सरकारको कार्यभार समयमै निर्वाचन गर्नु र सुशासन स्थापित गराउनु नै हो । तर यसमा सुशीला सफल हुनेमा शंका कायमै छ । यहीबीचमा जेनजी समूहले नै देखाइरहेको असन्तुष्टिले सुशीलालाई थप संकट सृजाएको छ ।