काठमाडौँ । बालबालिकाको शैक्षिक सफलता, स्वस्थ जीवन र दीर्घकालीन सिकाई अवसरका लागि पुर्वाधार तयार गर्न सरकारले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा बालबिकास केन्द्र (इसीडी ) कक्षा १९ बर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर बालबालिकाको दीर्घकालिन सिकाई विकास गराउन सुरु गरिएका बालविकास केन्द्रले न्यूनतम मापदण्ड समेत पालना गरेका छैनन । आवश्यक सिकाई सामाग्री र पूर्वाधारबिना सञ्चालन भएका बालविकास केन्द्र सुधार गर्न पटक–पटक आवाज उठे पनि सरोकारवाला निकायले चासो दिएका छैनन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकासका शिक्षकलाई संघ र स्थानीय दुवै सरकारले पारिश्रमिक सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार संघबाट १० हजार र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, धेरै स्थानीय तहले बालविकासमा कार्यरत शिक्षकलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक रोकेका छन् । शिक्षकहरुले दुईवटा तहबाट पारिश्रमिक दिने व्यवस्था भए पनि आफूहरुमाथि श्रम शोषण भएको भन्दै प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी सरह तलब–सुविधा उपलब्ध गराउन पटक पटक माग राख्दै आएका छन् । माइतीघर मण्डलामा एक साता देखि इसीडी शिक्षकलाई तालिम र सुविधा माग्दै दिनभरी उभिएर एकल आन्दोलन समेत सुरु भएको छ ।
आन्दोलनरत नेपाल समाजबादी विद्यार्थी युनियनमा अध्यक्ष नेत्र चापागाईले इसीडीमा पढाउने शिक्षकको योग्यता र सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउनु पर्ने माग राखेका छन् । उनको माग सम्बोधन गर्न भन्दै आइतवार शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले माइतीघर पुगेर चापागाईलाई भेटिन् । तर यो माग पुरा गर्न शिक्षा मन्त्रालयले मात्रै नसक्ने मन्त्रीको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समेत छलफल गर्नु पर्ने बताइन् ।
देशभर ३० हजार ४ सय ५० बाल विकास केन्द्रमा ३६ हजार ४ सय ९८ जना शिक्षक छन् भने ६ लाख १२ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । सरकारले बालमैत्री माध्यमद्वारा बालबालिकालाई पठनपाठन गराउन ‘एक विद्यालय एक बाल विकास केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याएको हो । तर देशभरका बाल विकास केन्द्रमा चाहिने आवश्यक सिकाई सामाग्री र न्यूनतम पुर्वाधार समेत छैन भने कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी अझै भूईमै बसेर पढ्न बाध्य छन् ।
बालबिकास र प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षकको पारिश्रमिकमा ठूलो अन्तर छ । प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षकले ३० हजारभन्दा बढी तलबसुविधा पाउँछन् तर त्यही विद्यालयमा पढाउने पूर्वप्राथमिक शिक्षकले १७ हजार रुपैयाँ मात्रै पाउँछन् ।
त्यसमाथि स्थानिय पालिकाले दिनु पर्ने पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरु झनै मारमा छन् । ४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास र कक्षा एकको तयारी तथा सिकाइको आधारशिला निर्माण गर्न सरकारले २०६२ सालदेखि प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र÷पूर्वप्राथमिक कक्षाको रूपमा सञ्चालन गर्न थालेको हो ।
पूर्वप्राथमिक तहलाई बालबालिकाको भविष्यको जग मानिन्छ । तर त्यही तहमा पढाउने शिक्षक नै न्यायोचित सुविधाबाट वञ्चित रहनु र आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार समेत नहुनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।
