काठमाडौं । काठमाडौं महानगर र कवाडी व्यवसायीबीचको विवाद पछिल्लो समय झनै चर्किँदै गएको छ । शहरभित्रै रहेका कवाडी संकलन केन्द्रहरुले सहरको सौन्दर्यता बिगारेको, आगजनीको जोखिम बढाएको र चोरीका घटनाहरू वृद्धी भएकोजस्ता कारण देखाउँदै महानगर कवाडी संकलन केन्द्र हटाउन लागिपरेको छ । 

यता, व्यवसायीहरूले भने महानगरको कदमले  आफ्नो रोजिरोटी खोसिने र कवाडी व्यवसाय नै धरापमा पर्ने बताउँदै त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१ मा महानगरभित्र सञ्चालित कवाडी व्यवसायहरू दर्ता र नवीकरण नहुने उल्लेख छ । 

सोही ऐन अनुसार अहिले महानगरका सबै वडा कार्यालयहरुले कवाडी व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय सार्न चिठी पठाएका छन् भने माहानगर प्रहरीले ताकेता गरिरहेको छ । तर व्यवसायीहरू भने महानगरको यो कदमको विरोधमा उत्रिएका छन् । 

महानगरभित्रका कवाडी सामानहरूको व्यवस्थापन गरी सुन्दर सहर बनाएबापत् पुरस्कृत गर्नुपर्ने महानगरले आफूहरूमाथि उल्टै लाट्ठी बजारेको व्यवसायीको आरोप छ । तर महानगरले भने महानगरभित्र कुनैपनि कवाडी संकलन केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने नीति नरहेकाले जसरी भएपनि कवाडी संकलन केन्द्र अन्यत्रै सार्नुपर्ने अडान लिएको छ । 

व्यवसायीहरूले अटेर गरे डोजर लगाएर भएपनि संकलन केन्द्र भएका सथानहरू खाली गराउने महानगरले जनाएको छ । 

यता, व्यवसायीहरूले महानगरको कदमले आफ्नो रोजिरोटी खोसिने र कवाडी व्यवसाय नै धरापमा पर्ने बताउँदै आएका छन् । महानगरले निश्चित मापदण्ड बनाई कवाडी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बाटो खुलाउनुको साटो स्वार्थ समूहसँग मिलेर व्यवसाय नै बन्द गराउन लागेको व्यवसायीको आरोप छ । 

तर, महानगरले भने व्यवसायीहरुको आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ । कवाडी संकलन केन्द्रले सहरको सौन्दर्यता बिगारेको, आगजनीको जोखिम बढाएको र चोरीका घटनामा बृद्धि भएको महानगरको तर्क छ । सहरभित्र चोरी भएका कतिपय सामानहरु कवाडी संकलन केन्द्रहरुमा भेटिने गरेको महानगरले आरोप लगाएको छ । 

सहरको सौन्दर्य विगारेको आरोपमा व्यवसायीहरु भने सहमत छैनन् । आफुहरुले कवाडी संकलन गरिदिदाँ चाहिँ बरु सहरको शौन्दर्य निखारिएको व्यवसायीको दाबी छ । कवाडी संकलन केन्द्र सार्नु पर्ने महानगरले बताएको कारणहरुले आफुहरुको अपमान भएको व्यवसायी गुनासो गर्छन् । कवाडी समानहरू संकलन गर्दा नगरको सौन्दर्यता बिग्रीयो भन्नु हाँस्यापद रहेको व्यवसायीहरूको तर्क छ । 

महानगरभित्र कवडी संकलन केन्द्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने महानगरको अधिकारभित्र पर्छ । तर, महानगरले पनि आफ्नो अधिकार भन्दै व्यवसायीहरूलाई विकल्प नै नदिई डोजर चलाउनु गलत देखिन्छ । 

जोखिमयुक्त स्थानमा र सहरकै सौदर्यता विगार्ने गरी कवाडी केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यवसायीहरूको माग पनि गलतै देखिन्छ । त्यसैले यसको समाधान महानगरले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी टुंग्याउँदा राम्रो हुने देखिन्छ ।