काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा देशभर आन्दोलनका परिदृष्य बढिरहेका छन् । अहिले काठमाडौंमा शिक्षकदेखि निजामति कर्मचारीहरु समेत आन्दोलित अवस्थामा छन् । यस परिवेशका बीच राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्न कर्मचारी संघ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् । कर्मचारीहरूको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीलाई समेट्ने गरि व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् ।
मुुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौं पछिल्ला दिनहरुमा आन्दोलनमय छ । शिक्षक आन्दोलनले काठमाडौंको व्यस्त सडक माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर दिनहुँ अस्तव्यस्त छ ।
यसैमाथि निजामति कर्मचारीहरुले समेत आन्दोलन थालिसकेका छन् । यता, शिक्षक आन्दोलनलाई काउन्टर दिन अभिभावकहरु समेत विरोधको मुडमै देखिएका छन् । शिक्षक आन्दोलनसँगै निजामति कर्मचारीको आन्दोलन समेत सरकारको टाउको दुखाईको विषय बनिरहेका बेला कर्मचारीहरूको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीलाई समेट्ने गरि व्यवस्था गर्न कर्मचारी संघ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्नु नै उपयुक्त हुने उनीहरुको भनाई छ ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामति सेवा विधेयक टुंग्याउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले यस्तो माग राखेका हुन् । नायव सुब्बा पदमा पाँच वर्ष काम गरेकाहरूलाई एक तह र १० वर्ष काम गरेकाहरूलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
निजामति कर्मचारी महासंघका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले तीन तहको समन्वय हुनेगरी आधिकारप्राप्त टे«ड युनियन राख्नुपर्ने माग गरे । कार्यालय प्रमुख नरहेका कर्मचारीले गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था समेत ऐनमा समावेश गर्न उनको माग छ । उनले प्रस्तुत विधेयक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै टे«ड युनियनको व्यवस्था गर्ने भावनाले आएको उल्लेख गर्दै यसले सार्वजनिक सेवालाई नै प्रभावित पार्ने समेत बताए ।
संघीय निजामति कर्मचारीको ऐन बनिरहेको कारण एकमात्र अधिकार प्रात टे«ड युनियन राख्न उनले समितिको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
छलफलका क्रममा नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले कर्मचारीहरुदेखि सरकार र संसदीय समिति किन डराइरहेको भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले नेपालको विभिन्न कालखण्डमा भएको आन्दोलनमा कर्मचारी आन्दोलनले ठुलो भुमिका खेलेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीका मागप्रति सरकार गम्भिर हुन जरुरी रहेको समेत बताए । नायब सुब्बाहरुको हकमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष काम गरेकाहरुलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्न उनको माग छ । उनले समितिले अहिलेसम्म नायब सुब्बाको हकमा सहमति नजुटाएको प्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।
यता, नेपाल निजामति राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले निजामति कर्मचारीहरु नै सरकारको अन्तिम हतियार हलगोरु भएको भन्दै गम्भिर भएर कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
उनले गोरुलाई खाना खुवाएर खेतमा लगिँदा कसरि जोतिन्छ र भोकै लग्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न भन्दै चेतावनीपूर्ण शैलीमा सरकार र समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।
निजामति ऐन नआएकै कारण प्रतिगामी तत्वहरु संघीयतामाथि प्रहार गरिरहेको उनको धारणा छ । उनले राज्यलाई पर्ने व्ययभारको सुनिश्चितता गर्न कर्मचारी तयार भएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीलाई मनाउनु पर्ने सरकारको दायित्व भएको समेत बताए ।
निजामति कर्मचारीका प्रतिनिधिहरुले विशेषगरि स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई एक पटक पुनरावलोकनको मौका दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
साथै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य सेवालाई छट्टै विशिष्टीकृत सेवाका रुपमा नै राखेर समयानुकूल स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गरिनुपर्ने समेत उनीहरुको माग छ ।
