काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माणाधिन संसद भवनको काम सक्ने प्रष्ट कार्ययोजनासहितको प्रतिवद्धता पछि मात्रै म्याद थप गर्ने बताएका छन् ।
राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समिति (संयुक्त)ले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधिन संघीय संसद भवनको हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल गर्न राखेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले म्याद थपका लागि मात्र अब म्याद नथपिने प्रष्ट पारे ।
‘म्याद थपका लागि मात्र अब म्याद थप हुादैन । अन्तिम पटकको म्याद थप पछि काम सम्पन्न हुने गरि अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । म्याद सकिएपछि जरिवाना किन नगर्ने ? भनेर पत्र पनि पठाएको हो ।
कानूनरुपमा म्याद थपको अवस्था बनेकाले म्याद थपका लागि वर्क क्यालेन्डर । बिल्डिंगअनुसार कहाँ कति दिनमा के गर्ने ? कति जनशक्तिले कसरी काम गर्ने ? प्रष्ट कार्ययोजना र प्रतिवद्धता भएपछि मात्र म्याद थप्नेमा गइरहेका छौं । त्यसमा पनि भएन भने जरिवानासहित के गर्नुपर्ने हो कानुनको व्यवस्थाअनुसार अगाडी बढ्छौं,’ उनले भने । उपप्रधानमन्त्री सिंहले कन्ट्राक्टरलाई जिम्मेवार बनाउन के गर्ने भन्ने विषयमा समितिको रायअनुसार अघि बढ्ने पनि बताए ।
सो क्रममा समितिका सदस्यहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार म्याद थप गर्न मिल्ने अवस्था रहेको भन्दै अहिलेकोे निर्माण कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाएर छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । चैत १८ गते संघीय संसद भवन निर्माणको म्याद सकिएको छ । बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले निर्माण कम्पनीले एक वर्ष माग गरेपनि मन्त्रालयले बढीमा २ सय दिन मात्र थप गर्ने तयारी गरेको बताए ।
त्यसका लागि सो अवधिमा काम सक्ने कार्ययोजना पेश गर्न निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर निर्देशन दिइसकिएको सचिव सिगदेलले समितिलाई जानकारी गराए ।
‘कति म्याद थप्दा उपयुक्त हुन्छ, अध्ययन गर्दैछौं । निर्माण कम्पनीलाई अब थप हुने म्यादमा काम सक्ने सेड्युल पेश गर्न भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘म्याद थपका बारेमा अहिले मुल्यांकनको काम भइरहेको छ । अबको म्याद थप अन्तिम नै हुन्छ।’
