काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक क्षेत्रमात्रै होइन, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समेत सुधारका काम गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक विचलन व्याप्त रहेकै समय सामाजिक विचलनको अवस्था पनि बढ्दो छ । आर्थिक क्षेत्रको कुरा त झनै खराब । न त, वित्तीय अनुशासनमा  कायम छ, न त सुधारका आधार देखिएका छन् । 

मुलुकको समग्र व्यवस्थापनको मुल जिम्मा सरकारको हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक यि सबै पक्ष एकता सुधार र व्यवस्थित गर्न सकेमात्रै मुलुकमा समृद्धि र शान्तिको वातावरण बन्ने हो । तर, सरकारले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीका पाटोहरुमा सन्तोषजनक काम गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक क्षेत्र  त्यत्तिकै धमिलो छ, सामाजिक क्षेत्र अर्थात समाज अशान्त र असन्तोषपूर्णभावबाट गुज्रिरहेको छ । 

आर्थिक क्षेत्रको त झन् अवस्थै खराब छ । वित्तीय अनुशासनमा नै कमजोर छ हाम्रो मुलुक । चुलिँदो वित्त घाटाले वित्त क्षेत्रको सुधार उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । 

तथ्यांकमा हेर्दा सरकारी वित्तको वर्तमान अवस्था

-    चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारी वित्त घाटा चुलिँदै गएको छ । 

-    सरकारी खर्च तीव्र रुपमा बढेपनि आम्दानी सन्तोषजनक नहुँदा सरकारी वित्त घाटा २ खर्ब ९ अर्ब पुगेको हो । 

-    चालु आ.व.का लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । 

-   एकदिन अघिसम्मको तथ्यांक सरकारले ९ खर्ब ५४ अर्ब खर्च गरिसकेको छ ।

-   चालु वर्षमा सरकारले राजश्वबाट रु. १४ खर्ब १९ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९ खर्ब २७ अर्ब मात्रै संकलन गरेको छ । 

-   सरकारले चालु खर्च अत्यन्तै ठूलो मात्रमा गरेको छ भने विकासतर्फको बजेट खर्चै गर्न सकेको छैन । 

-    चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले ७ खर्ब ७८ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । 

-   यता विकासतर्फको बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने, ३ खर्ब ५२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले रु. १ खर्ब २१ अर्ब मात्रै बजेट खर्चेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउछ । 

-    वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले २ खर्ब ६४ अर्ब खर्चिसकेको छ । यो बजेट ऋणको दायित्व व्यवस्थापनदेखि सार्वजनिक संस्थानमै सरकारले लगानी गरेको छ । 

सरकारी वित्त किन गयो घाटामा ?

-    सरकारी वित्त घाटामा जानुको मुख्य कारण राजश्व उठ्न नसक्नुदेखि वैदेशिक सहयोगमा समेत कमी आउनु देखिएको छ । 

-  महालेखाको तथ्यांकअनुसार रु. ५२ अर्ब ३२ करोड भन्दा बढी यो वर्ष सरकारले अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर अहिलेसम्म १६ अर्ब १३ करोड मात्रै सरकारले अनुदान प्राप्त गरेको छ । जुन लक्ष्यको ३० दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै हो । 

-    अहिलेसम्म राजश्वतर्फ सरकारले लक्ष्यको ६५ प्रतिशत संकलन गरेको  देखिन्छ । 

-   कुल खर्च भने सरकारले ६२ दशमलव ५२ प्रतिशत गरेको छ । 

-    चालुतर्फ हेर्ने हो भने, सरकारी खर्चको प्रतिशत ६८ प्रतिशत भन्दा बढि छ । 

-    विकासमा भने विनियोजन बजेटको सरकारले ३४ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्चेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका कार्यक्रमहरु ल्याएको भन्दै वर्तमान सरकारले बजेटलाई मध्यावधी समीक्षाबाट घटाएको थियो । शुरुमा विनियोजित बजेटको करिव १० प्रतिशत बजेटलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कटौती गरेका थिए ।  

विकास बजेट सबैभन्दा धेरै खर्च गर्न अख्तियारी पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरु खर्च गर्न अनेकौं समस्या रहेको बताउछन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नेबारे अहिले कल्पना समेत गर्न नसकिने अवस्था छ । कतिपय आयोजनाको टेण्डर गर्नै बाधा परिरहेको हुन्छ । 

शर्माकाअनुसार चालु वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै १८० अर्ब बजेट सरकारसँग मागेकोमा १ सय ५० अर्ब बजेट पाएको थियो । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । केही भुक्तानी गर्ने अवस्थामा छ । यो वर्ष भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत लक्ष्य राखेर काम भइरहेको छ ।

यसरी यो सबै अवस्था हेर्दा सरकारले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रबीचको तालमेल र यि क्षेत्रको व्यवस्थापनमा खास काम गर्न सकिरहेको छैन । यसको समग्र प्रभाव नेपाली जनताले व्यहोरिरहेका छन् । मुलुक समृद्ध भए जनता सुखि हुनेहुन् तर, सरकार आफ्नै समस्याका भूमरीलाई थमथम्याउनमात्रै व्यस्त देखिन्छ ।