काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको निजामती विद्येयकमा राखिएको दुई बर्षे कुलिङ पिरियड हटाउन माग राख्दै सचिवहरुले दबाब बढाई रहेका छन् । सचिवहरु मात्रै नभई शाखा अधिकृतहरुले उपसचिव र सहसचिवमा ७ बर्षसम्म परीक्षा दिन नपाउने र सुब्बाहरुको वृद्धि विकासलाइ रोक्ने खालको विद्येयकमा व्यवस्था गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

बिहिबार सिंहदरबारमा सचिव, शाखा अधिकृत र सुब्बाहरुले दिनभर निजामति विद्येयकको बिषयलाई लिएर दबाब दिए । 

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसदकै महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे सहित सचिवहरुले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएको निजामति सेवा विद्येयकमा राखेको दुई बर्षे कुलिङ पिरियड हटाउन माग राख्दै प्रमुख दल सहित सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमाथि दबाब बढाएका छन् । 

राज्यको उपल्लो तहमा पुगेका केही कर्मचारीले प्रलोभनमा परि शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै विद्येयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्दै समितिले पास गरेको छ । तर समितिबाट विद्येयक पास भएपनि मुख्यसचिव सहित सचिवहरुले उक्त व्यवस्था हटाउनु पर्ने भन्दै दबाब बढाएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल माथि दबाब बढाएका हुन् ।  

कुलिङ पिरियडको बिषयलाई लिएर उपल्लो तहका कर्मचारीले सरकार र दुवै सदनका प्रमुख व्यक्तिहरुमाथि दबाब बढाई रहदाँ शाखा अधिकृतहरुले पनि विगतमा शाखा अधिकृत भएको ५ बर्ष पछि उप–सचिव, सह–सचिवको प्रतिष्पर्धामा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था भएपनि अहिले ७ बर्ष पु¥याईएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन दबाबा दिएका छन् । 

शाखा अधिकृत भएपछि जनताको सेवा प्रवाहमा भन्दापनि पाँच बर्षपछि उपल्लो तहको पदमा जानका लागि दुई तिन बर्ष अगाडिबाटै कार्यालय समयमै काम नगरी पढ्नका लागि शाखा अधिकृतहरु लाग्ने गर्दा सेवाप्रवाहमा समस्या भएको भन्दै ७ बर्षसम्म समयअवधि थप गरिएको थियो । तर ७ बर्षसम्म उपल्लो तहमा सहभागि हुनै नपाउने व्यवस्था गर्नू अनुचित भएको उनीहरुको भनाइ छ । 

विधेयकको विषयलाई लिएर माथिल्लो तहका मात्रै नभएर तल्लो तहका कर्मचारीहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । सुब्बा पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुले विधेयकमा आफुहरुको बृद्धि विकासमा अंकुश लगाउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

कर्मचारीहरुले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयक सच्याउन दबाब दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कर्मचारीले आफ्नै कद घटाउने काम गरेको टिप्पणी गर्छन् । सुशासन कायम राख्न कुलिङ पिरियड राख्नु पर्ने आवश्यकता भएको उनको तर्क छ । 

यता सरकारका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विद्येयकका बिषयमा कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो माग र भनाइ राख्ने कुरालाई अन्यथा सोच्न नहुने टिप्पणी गर्छन् । उनले विद्येयकलाई जनमुखि बनाउने गरी निर्माण गरिने बताए । 

निजामति विद्येयकको बिषयमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा छलफल हुदाँ विज्ञहरुले पनि सरकारलाई उपल्लोतहका कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि उच्च तहमै बस्न रुचाउँदा सुशासनमा प्रश्न उठेको भन्दै कुलिङ पिरियड राख्न सुझाएका थिए । सरकारले निजामति विद्येयकमा कर्मचारीलाई जवाफदेहि बनाउन खोज्दा कर्मचारीहरुले भने विधेयक कर्मचारी मैत्री नबनेको भन्दै विरोध आपत्ति जनाई रहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रकै कारण सरकार असफल बन्ने र जनताले दुःख पाईरहेको गुनासो पटक पटक आइरहँदा  कर्मचारी र जनता मैत्री विधेयक निर्माण गर्न सक्न् पर्छ ।