काठमाडौं । नेपालमा जलविद्युत क्षेत्र आर्थिक विकासका लागि उच्च सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यद्दपी, सरकारले बजेट व्यवस्थापनदेखि अन्य पक्षमा सहजिकरण खास नगरेको गुनासोहरु पनि आउने गरेका छन् । यद्दपी, विगतभन्दा अहिले सुधारका काम भएका छन् । अब थप सुधार र उच्च लाभ लिनका लागि के कसरी अघि बढ्नु उपयुक्त होला त ?
मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो । निजी क्षेत्रमा पनि जलविद्युत क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ठुलो महत्वको क्षेत्र हो ।
त्यसैले पनि यस क्षेत्रको विकास, व्यवस्थापन र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरुले सुझाव दिइरहेका छन् । देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानसक्ने जलविद्युत क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
जलविद्युत क्षेत्रले नै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा डो¥याउन सक्ने भएकाले बजेट छरेर नल्याउन समेत उनीहरुको आग्रह छ । हुनत, मन्त्रिपरिषद्बाट २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । त्यसैले पनि बजेट सोहीअनुसार आउनुको विकल्प छैन ।
नेपालमा जलविद्युत क्षेत्र र यसकोे अवस्था
- देशको क्षमता २०५७ मा २५४ मेगावाट थियो । अहिले ३५०० मेगावाट पुगेको छ ।
- निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा देशलाई मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन योगदान
- पहिले थोरै थोरै आयोजनाहरु बन्ने गर्थे । थोरै मात्रमा मान्छेहरु जलविद्युतमा जोडिएका हुने गरेकोमा क्रमश यो क्षेत्र अहिले व्यापक बनेको छ ।
- ९१ वटा आयोजनाहरु लिस्टिङ भएका छन् । सेयरमा आईपीओको इस्यू उठिरहेको छ ।
- करिब ५५ वटा प्रोजेक्टहरु यहाँ पनि रहेका छन् ।
जलविद्युत क्षेत्र ठुलो, समस्या पनि धेरै
- जलविद्युत क्षेत्र ठूलो छ र समस्या पनि धेरै ठूलाठूला आइरहेका छन् ।
- ६०–६५ लाख डिम्याट अकाउन्टमा त्यही हाराहारीमा जलविद्युत क्षेत्रमा सेयर होल्डर बढेका छन् ।
- सरकारले २८ हजार ५ सयको लक्ष्य लिँदै लिएको ८१ बुँदे कार्ययोजाना बनाएको र सो कार्ययोजनामा इप्पानले उठाएका अधिकांश मागहरु समेटिएकाले ती समस्यालाई कहिलेसम्म समाधान गर्ने भनेर तोकिएकाले कार्ययोजनाअनुसार सरकार अघि बढ्न जरुरी छ ।
- कार्ययोजनामा कानून बनाउनेदेखि नियमावली बनिसकेपछि कार्यविधि बनाउनेसम्मका योजनाहरु राखिएका छन् । तर ती कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भइरहेको छ ।
जलविद्युत क्षेत्रका लागि वन ऐन बाधक
- अहिले जलविद्युत क्षेत्रले भोग्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो व्यवधान भनेको २०२९ सालमा बनेको वन ऐनमा अहिले पनि चल्नु रहेको इप्पानका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
- त्यतिबेला वन क्षेत्र ३२ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा अहिले ४७ प्रतिशत बनको हिस्सा पुगेको छ ।
- त्यहि बेलाको ऐनमा चल्दा समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।
- वनले विकास निर्माणका कार्यहरु अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ।
- वनका ऐन, कानून, नीति निर्देशिकाहरुलाई सहज बनाउदै विद्युत उत्पादनमा आगामि बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
- अहिले उत्पादन जरुरी छ । उत्पादनलाई प्रवाह गर्ने प्रसारण लाइन पनि आवश्यक छ ।
जलविद्युतमा सरकारी उद्देश्य र निजी क्षेत्रको प्रयास
- सरकारले निर्धारण गरे लक्ष्य प्राप्तिका लागि जलविद्युतका क्षेत्रमा काम गर्ने निजी क्षेत्रले सक्रियता बढाएको देखिन्छ ।
- सरकारी लक्ष्य आगामी १० वर्षमा निजीले बनाउन सक्छ भनेर स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले भनिसकेको छ । तर, त्यो उत्पादन भइसकेपछि प्रशारण लाइन चाहिने भएकाले त्यसैले अहिलेको बजेट धेरैतिर छरिने भन्दा प्रशारण लाइनमा समेत केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
- अहिले १० हजार मेगावटको पिपिए भईसकेको छ । उत्पादन भए सो बराबरको विद्युत विक्री गर्ने भएकाले सोही बराबारको विद्युत उत्पादनमा लाग्न आवश्यक देखिन्छ ।
- विद्युत ऐन २०४९ ले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएको हो । अहिले जतिपनि अनुमतिपत्र दिइएको छ, सोही अनुसार दिइएको छ ।
- विद्युत ऐनमा जतिपति आयात गरिएर ल्याउनुपर्ने सामाग्रीहरु छन् । पाइप, इलेक्ट्रोनिक समानहरु १ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरेर ल्याउनुपर्ने सुविधा राखिएको छ । त्यही व्यवस्थालाई प्रत्येक वर्ष ल्याइने बजेटले कटाक्ष गर्ने गरेको छ । बजेटले परिवर्तन गरिदिँदा जसको मारमा ऊर्जा उत्पादकहरु परेका गुनासो सुनिन्छ ।
- सरकारले कमाइमा कर तिरे÷नतिरेको हेर्नुपर्ने तर अन्यमा धेरै चासो राख्न जरुरी नरहेको ऊर्जा उत्पादकहरु बताउछन् ।
ऊर्जा उत्पादकका मागहरु
- सरकारले राखेको २८ हजार ५ सयको लक्ष्य भेट्नका लागि सरकारले आवश्यक सुविधाहरु दिनुपर्छ ।
- सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत नीतिगत सुविधा दिनुपर्छ ।
- अहिले झण्डै १४ वटा मन्त्रालय, ३५ विभाग, २०० टेबलहरुमा सानातिना कामका लागि ऊर्जा उत्पादक जानुपर्ने झन्झट छ ।
- सरकारले चाह्यो भने एकद्धार प्रणाली सम्भव छ ।
ऊर्जा उत्पादकहरुको तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालय रहेको र सोही मन्त्रालयमा एउटा अफिस खडा गरेर १४ ओटै मन्त्रालयका अधिकारीहरु नराखेसम्म ऊर्जा उत्पादकहरुको समस्या र झन्झट उस्तै रहने देखिन्छ ।
- विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता पछिल्लो समय बढ्दै गएकाले जलविद्युत क्षेत्रमा त्यो क्षमता प्रयोगमा ल्याउन सरकारले सहजिकरण गरिदिनुपर्ने, समस्याहरु सबै पहिचान भइसकेकाले राज्यले गम्भीतापूर्वक समाधानमा जोड दिनुपर्ने ऊर्जा उत्पादकहरुको माग छन् ।
