कास्की । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशभर शुक्रबारदेखि आन्दोलन शुरु गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वैशाख ३० गते राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धि नियमावली जारी गरेपछि आन्दोल थालिएको हो । सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै यातायात व्यवसायीले गण्डकीमा सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पारेका छन् ।

शुक्रबार यातायात व्यवसायीले गण्डकीमा सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पारे । सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशभर सवारी चल्न दिइएन । 

अब यो श्रृङखला जारी राखिने समेत बताइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई कानुनीरूपमा स्वीकृति दिने नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली जारी गरेपछि यसको विरोधमा आन्दोलन शुरु गरिएको बताइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यही वैशाख ३० गते राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली सार्वजनिक गरेपछि यसको विरोधस्वरूप यातायात व्यवसायीहरूले पोखरामा पनि सवारी साधन ठप्प पारेका हुन् ।

यातायात व्यवसायीले सरकारको निर्णयले सार्वजनिक यातायातलाई कमजोर बनाउने आशंका व्यक्त गर्दै निर्णय फिर्ता लिन दबाब स्वरूप आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन् ।

आन्दोलनका कारण शुक्रबार बिहानैदेखि पोखरामा ट्याक्सी, बस र ढुवानी सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भए । सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटे सम्म आन्दोलन जारी रहने र जेठ १९ गतेदेखि देशभर सवारी ठप्प पार्ने चेतावनी यातायात व्यवसायीको छ ।

यता, सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प भएपछि यात्रु पनि मर्कामा परेका छन् । बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिने काम मात्र भएको सर्वसाधारणको आरोप छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।  सरकारको यो कदमले व्यवस्थित यातायात प्रणाली धरासायी बनाएको आरोप यातायात व्यवसायीको छ । राज्यनै दायित्वबाट उम्कने र यातायात व्यवसाय नै पलायन हुने कार्य गर्ने गरेकोले बन्दको विकल्प नभएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता समेत रहेका योगेन्द्र केसीको भनाई छ ।

गण्डकीका १६ हजार सार्वजनिक सवारी साधनहरू हाल घर र ग्यारेजमा थन्क्याइएको छ। नियमावली पूर्ण रूपमा खारेज, सार्वजनिक सवारी सञ्चालन विधि, आयात नीति लगायत सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको लिखित नीति ठोस हुनुपर्ने र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने माग यातायात व्यवसायीको छ ।