सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु कामकाज रोकेर एक सातादेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्नामा बसेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको  स्थानीय सेवा ऐन संशोधनको माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारी र प्रदेश सरकारबीच न कुनै वार्ता भएको छ न त छलफल नै । चालु आर्थिक बर्षका योजना सम्पन्न गर्ने तथा आगामी आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण समयमा कर्मचारी नभएपछि पालिकाहरु भने मारमा परेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन संशोधनको माग राखि कर्णाली प्रदेशका पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु दुई सातादेखि आन्दोलनमा छन् । जेठ १ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन थालेका कर्मचारीहरुले ८ गतेदेखि सेवा ठप्प पारेर सुर्खेतस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्ना दिइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत असोजमा‘ स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाशर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८१’ जारी गरेको थियो । ऐनमा स्तरबृद्धि, बढुवा लगायतका कर्मचारीको वृत्ती विकाससँग जोडिएका विषय विभेदकारी रहेको भन्दै ऐन संशोधनको माग लिएर कर्मचारीहरु धर्नामा उत्रिएका हुन् ।  

सञ्जालले ऐन जारी भएदेखि नै संशोधनका लागि प्रदेश सरकारलाई दबाव दिन पटक पटक विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले गत चैतमा प्रदेश सभामा संशोधन बिधेयक दर्ता गराएपछि कर्मचारीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । ऐन संशोधन नगरी हिउदे अधिवेशन सकिएपछि बर्षे अधिवेशनको सुरुमै संशोधन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुको माग थियो । 

सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता भएको विद्येयक फिर्ता गरी केही विषय थपघट गरेर पुन जेठ २ गते प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विद्येयकमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले चित्त बुझाएका छैनन् । प्रदेश सरकारले भने ऐन संशोधनका लागि विद्येयक दर्ता भैसकेको र चालु बर्षे अधिवेशनबाटै पारित हुने भन्दै कामकाजमा फर्किन भनेको छ । 

कर्मचारीको आन्दोलन लम्बिदै जाँदा पालिकाहरु भने समस्यामा परेका छन् । चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम समय र आगामी बर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका बेला कर्मचारी नभएपछि पालिकाहरु अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली र नेपाल नगरपालिका संघ कर्णाली प्रदेश समितिले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुसँग बार्ता गरी तत्काल कार्यक्षेत्रमा फर्काउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सिफारिस लगायत प्रत्यक्ष सेवा दिने वडादेखि पालिकाका कर्मचारीहरुले सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा होमिदा नागरिकले भने सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । 

वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधान गरी नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई यथाशक्य चाँडो काममा फर्काउन प्रदेश सरकार र आन्दोलतरत स्थानीय कर्मचारी संजाल दुबै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।