पर्सा । सरकारले मुलुककै दोश्रो ठुलो रंगशालाको रुपमा चिनिने वीरगञ्जस्थित नारायणी रंगशालालाई वाईपास गरेको भन्दै आक्रोशहरु बढ्न थालेका छन् । 

नारायणी रंगशालालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा नसमेट्दा स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलको आयोजना भइसकेको यो रंगशाला सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा वीरगञ्जका स्थानीयदेखी जनप्रतिनिधिसम्म निराश छन् । 

वीरगञ्जको नारायण रंगशाला । यो मुलुककै दोश्रो ठुलो रंगशालाका रुपमा परिचित छ । यहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता समेत भइसकेका छन् । तर, अहिले यहि रंगशालालाई संघीय सरकारले पुरै विर्सेको छ ।

कतिसम्म भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो रंगशालालाई सरकारले कहिकतै समेटेन, सम्झेन । त्यसैले सरकारको यो वेमलतबीपनलाई स्थानीय र खेलाडीहरुले चर्को आचोलना गरिरहेका छन् । 

२०४२ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश लक्ष्यबहादुर गुरुङ्गको पहलमा करिब २० विघा जग्गामा  दशरथ रंगशालापछि मुलुकको दोश्रो ठूलो रंगशालाका रुपमा नारायणी रंगशाला निर्माण भएको थियो । 

विभिन्न दाताहरुबाट चन्दा संकलन गरि निर्माण गरिएको यस रंगशालामा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेलहरुको आयोजना भइसकेको छ । तर, पनि सरकारले यस कुरालाई सम्झेन । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट घोषणा गरे । मुलुककै ध्यानकेन्द्रीत गरेको बजेट भाषणमा वीरगञ्जबासीलाई भने नारायणी रंगशालाका हकमा राज्यको भूमिकाको विषयमा चासो थियो । तर, त्यसो भएन । गएका वर्षहरुमा पनि वीरगञ्जका हकमा सरकारले उचित सम्बोधन नगरेको र यहि प्रवृति अहिले पनि दोहोरिएको गुनासो वीरगञ्जका खेलाडीहरुको  छ । 

पर्साबाटै तीनजना संघीय मन्त्री हुँदाहुदै पनि अपेक्षित योजना नआउनुले उनीहरु झनै आक्रोशित छन् । भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न वीरगञ्जको नारायणी रंगशाला संरक्षणको अभावमा जिर्ण भइसकेको अवस्था छ । यसपहिले पनि राज्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा नारायणी रंगशालालाई समावेश गरेन । 

पछिल्ला २ वर्षदेखी नारायणी रंगशालाका लागी बजेट नछुट्टाउनु वीरगञ्जका लागी दुरभाग्य भएको पर्सा क्रिकेट एशोसिएसनका अध्यक्ष मनिष सिंहको दुखेसो छ ।  

संघीय सरकारबाट उपेक्षा भएको भन्दै स्थानीय सरकार पनि आक्रोशित छ । संघले जिम्मा लिन सक्दैन भने स्थानीय सरकारलाई दिनुप¥यो भन्दै वीरगञ्ज महानगरापलिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले अपिल समेत गरेका छन् । रंगशालामा रहेको खेलकुद विकास समितिलाई कार्यकर्ता पोस्ने माध्यममात्रै नबनाउन समेत उनको आग्रह छ । 

केन्द्र सरकारले नारायणी रंगशालाका लागि अहिलेसम्म ७ करोड उपलब्ध गराएको छ । जसमा ५ करोडमा रंगशालाको दक्षिणपट्टीको प्याराफिट, २ करोडको बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माण भएको थियो । 

त्यस बाहेक संघीय सरकारले सधैं उपेक्षा नै गरेको स्थानीयको आरोप छ ।सरकारको गैरजिम्मेवारपनकै कारण वीरगञ्जको नारायणी रंगशाला भग्नावषेशमा परिणत हुने अवस्था सृजना भएको  छ । यसतर्फ संघीय सरकारले तत्काल ध्यान पु¥याउने कि ?