काठमाडौं । प्रेस स्वतन्त्रता केवल संविधान एवम् कानूनका पानामा सीमित हुने हो कि व्यवहारमै सुनिश्चित हुने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ । धम्की, गिरफ्तारी, समाचार हटाउने आदेशदेखि मुद्दा र दुव्र्यवहारसम्मका श्रृङ्गखलाले पत्रकारिता मात्र होइन, लोकतन्त्रकै मेरुदण्ड चिरिएको अनुभव गराउन थालिएको छ । 

पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । चिन्ताको कुरा के हो भने, यस्ता हस्तक्षेपहरू सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी, सुरक्षा निकाय र न्यायिक संरचनाबाटै भइरहेका छन् । 

यस्ता घटनाहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको आत्मसुरक्षालाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको विश्लेषण भइरहेको छ । पछिल्लो समयका पाँच प्रमुख घटनाहरूले यो अवस्था प्रष्ट पार्छन् ।

घटना १ः परराष्ट्रमन्त्रीकै धम्की !

नेपाल रिपब्लिका मिडियाकी निर्देशक शोभा ज्ञवालीलाई परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले फोनमार्फत धम्की दिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि देशभर बहस चर्किएको छ । पत्रकार दिलभूषण पाठकसम्बन्धी समाचारको प्रसारणपछि मन्त्री राणाले सञ्चार माध्यमलाई ‘ठेगान लगाउने’ किसिमको भाषा प्रयोग गरेको भन्ने आरोप लागेको छ ।

फोन मन्त्रीकै निजी सहायकको ह्वाट्सएप नम्बरबाट आएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि मन्त्री राणाले भने आफू चकित भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । यस्तो घटना सञ्चारमाध्यममाथि सत्ताको प्रत्यक्ष दबाबको उदाहरणका रूपमा देखिएको छ ।

घटना २ः पत्रकार पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । पाठकविरुद्ध साइबर ब्यूरोमा उजुरी परेपछि ब्यूरोले पक्राउ पुर्जीका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग अनुमति लिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रेसमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै टिकाटिप्पणी र वक्तव्यबाजी भइरहेका छन् । यद्यपि साइबर ब्यूरोले पाठकको च्यानल प्रेस काउन्सिलमा सूचिकृत नभएको दाबी गर्दै सीधै अदालतबाट अनुमति लिएको स्पष्ट पारेको छ ।
तर, यस घटनाले प्रेससँग सम्बन्धित मामिलामा प्रेस काउन्सिलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

घटना ३ः समाचार हटाउन अदालतको आदेश

नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १९ को उपधारा (१) मा भनिएको छ – ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।’’ 

त्यस्तै, पत्रकार आचारसंहिताले प्रकाशित समाचारको हकमा समाचार हटाउन (पोष्ट डिलिट) हुदैन भनेको छ । यदि असावधानिवस पोष्ट हुन गएमा भने क्षमायाचनासहित हटाउन सकिने उल्लेख छ । यता, जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले यही जेठ २७ गते मंगलबार नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डु डटकमलाई एउटा समाचार हटाउन आदेश दियो । तर, पत्रकार आचारसंहिता र संविधानले दिएको मौलिक हकको प्रतिकूल हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले हालै जारी गरेको एउटा आदेश आलोचित बनेको छ ।

घटना ४ः पत्रकारमाथि अधिवक्ताको दुव्र्यवहार

नेकपा समाजवादीको कार्यालयमा समाचार संकलनका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पत्रकार उमेश कार्कीमाथि सार्वजनिक रूपमा क्यामरामाथि प्रहार गर्दै दुव्र्यवहार गरेका थिए । कानुनी क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तिबाट पत्रकारप्रति देखिएको यस्तो व्यवहारलाई पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको उपहास भनेको छ ।

घटना ५ः भिडिओ खिचेकै भरमा ६ मुद्दा

चैत १५ गते राजावादीहरुले काठमाडौैको तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा दुर्गा प्रसाईंले गाडीभित्रबाट ‘आओ, आओ’ भन्दै गरेको भिडिओ खिच्ने नेपाल पुकार डटकमका सम्पादक प्रकाशचन्द्र दाहालमाथि ६ वटा मुद्दा लगाइएको छ । भिडियो खिच्ने पत्रकारमाथि अपराधी ठहर गर्दै मुद्दा दायर गर्नु प्रेसको भूमिकामाथि अविश्वास मात्र होइन, सो स्वतन्त्रतामाथिको खुला हस्तक्षेप हो भन्ने आवाज उठेको छ ।

संविधानमै स्वतन्त्र प्रेस, तर कति छ स्वतन्त्र ?

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा खोक्रो बन्दै गएको संकेत तीव्र रुपमा देखिन थालेको छ । संवैधानिक अधिकार, पत्रकार आचारसंहिता र कानुनी प्रक्रिया सबैको उपेक्षा गर्दै सञ्चारकर्मीमाथि भइरहेको व्यवहारले नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता परीक्षणको घडीमा पुगेको संकेत गर्छ । 

पछिल्ला यी सबै घटनाले लोकतन्त्रका रक्षक भनिने न्यायालय, मन्त्रीहरू र कानुन व्यवसायीहरू नै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न थालेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ । 
प्रेसमाथि नछोइने रेखा कोर्ने बेला

प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारको हक मात्र होइन जनताको सूचनाको हकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । प्रेसमाथि हुने दबाब, धम्की र दण्डात्मक व्यवहारले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड कमजोर बनाउने खतरा बोकेको छ । 

नेपालको सञ्चार क्षेत्र अहिले मौन रहने वा सशक्त आवाज उठाउने दोबाटोमा उभिएको छ । प्रेसमाथिको हस्तक्षेपको यो शृंखला रोक्न सकिएन भने भोली सत्ताले मात्र होइन, जनताले पनि समाचार पढ्ने, सुन्ने, बुझ्ने स्वतन्त्रता गुमाउन सक्छन् । यसतर्फ सरोकारवाला सबै सचेत बन्ने कि ?