काठमाडौं । नेपालको संविधानले दोहोरो नागरिकताको कल्पना गरेको छैन् । कोहि नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरे नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । तर, नेपालले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीहरुलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने काम गरिसकेको अवस्था छ ।

२०७२ मा नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका अभ्यास थालिएपनि अहिलेसम्म पनि नागरिकताको सवाल पेचिलो मात्रै बनेको छैन्, यसमा राजनीतिक दाउपेच समेत चल्ने खतरा देखिन्छ । 

नेपाली नागरिकताको प्रावधान कडा नै छ । नागरिकता पाउने प्रावधानमा महिलालाई केन्द्रमा राखेर नागरिकता दिने कुरा अघि बढिरहेको देखिन्छ । तर, गैरआवासीय नागरिकतादेखि ब्रिटिस गोरखालाई नागरिकता दिने विषयमा भने गाँठो फुक्न सकेको  देखिन्न । 

नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने भनि नागरिकता सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ । तर, उनीहरु अझैै असन्तुष्ट छन् । यता, ब्रिटिस सेनामा भर्ति भएकाहरुलाई पनि वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने गरेका छन् । तर, यसमा सहज स्थिति भने देखिन्न । 

गैरआवासीय नेपालीको हकमा राजनीतिक हकबाहेकका अधिकार दिने र ब्रिटिस गोरखाको हकमा राजनीतिक हक पनि दिने गरि पहल चलिरहेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति समेत रहेका कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले जिकिर गरे ।

नागरिकताको सवालमा चलिरहेका विवाद, छलफल, नेपालको संविधान कानून र विविध विषयमाथिका विमर्शबाट निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने गरिएको छ । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भने नागरिकलाई सेनामा भर्ती हुन पठाउने र आवासीय अधिकार दिँदैमा नेपालमा वंशजको आधारमा पाउने नागरिकताबाट वञ्चित गर्नेकुरा राम्रो नभएको जिकिर गर्छन् । 

बाबुरामले ब्रिटिस गोरखासम्बन्धिको नागरिकतामा वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने जिकिर गरेपनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने विदेशी नागरिकता पाएकालाई नेपालले वंशजको नागरिकता नदिनेमा प्रष्ट देखिन्छन् । 

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सुगौली सन्धी र नेपालमा नागरिकताः ब्रिटिस गोरखा बंशजको नागरिकता निरन्तरता पुस्तकले नागरिकताको सवालमा धेरै कुरा खुलाउने भनिएको छ । उसोतः नेपालको नागरिकता प्राप्ति जटिल प्रकृतिको मात्रै नभई आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्ति समेत सहज देखिन्न । यद्यपी अहिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषय कानूनको मस्यौदा संसदीय समितिबाट पारित भएर संसदमा जाने तर्खरमा छ । 

यस्तै, नागरिकताको सवालमा उठ्ने प्रश्न, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, ब्रिटिस गोरखासम्बन्धि नागरिकता लगायतका विषयका विवादमा छलफल बहस चलिरहेकाले यी विषय राजनीतिक सहमति र कानूनी पाटोमा पर्ने भएकाले पनि अहिले नै भन्न सकिने स्थिति भने देखिन्न ।