काठमाडौं । नेपाल सरकारले विद्युत उत्पादन, बिक्री र व्यवसायीकरणका लागि ठूला जोखिम उठाइरहेको छ । निजी क्षेत्रले समेत विद्युतमा गरिरहेको लगानीका बाबजुत पनि ठूला परियोजनाहरु बन्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रले रन अफ द रिभर परियोजनाहरुमा ध्यान दिने र सरकार वा विदेशी निकायले ठूलो खर्चमा दीर्घकालीन विद्युत परियोजना सञ्चालन गर्दा सहज बनाउने गरि ल्याइएको टेक एण्ड पे विरोधपछि हटेको छ । 

सरकारले बजेटमै टेक एण्ड पे को व्यवस्था गरेपछि निजी ऊर्जा उत्पादकहरुले हल्लीखल्ली गरे । आन्दोलन नै घोषणा गरेका उनीहरुले सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि सरकारले यो प्रावधानलाई सच्याएको छ । तर, यसको कथा भने रोचक देखिन्छ । निजी ऊर्जा उत्पादकहरुले अहिले उत्पादन गरिरहेको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने गर्छ । उत्पादीत विद्युत खेर जाओस वा जेसुकै होस, जोखिम निजी क्षेत्रले बहन गर्नुपर्दैन । 

जसका कारण विद्युत प्राधिकरण वर्षायाममा घाटामा जानेसम्मको स्थिति बन्न पुग्ने खतरा देखिन्छ । रन अफ द रिभर परियोजनामा गरिएका लगानीका कारण वर्षामा उत्पादन हुने जति विद्युत हिउँदमा हुन्न । जतिबेला प्राधिकरणले महंगोमा भारतबाट विद्युत निर्यात गर्छ भने वर्षायाममा विद्युत खेर जाने अवस्था समेत देखिन्छ । 

यहि विषयलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले टेक एण्ड पे अर्थात विद्युत प्रयोग भए पैसा तिर्ने नभए नतिर्ने प्रावधान ल्यायो । तर, दलहरुले घोक्रो फुलाएर विरोध गरे । अन्ततः सरकार स्थगन गर्न बाध्य बन्न पुग्यो । 

सरकारले टेक एण्ड पे स्थगन गरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले पनि आण्दोलन स्थगित गरेका छन् । बजेटमै आएको यो प्रावधान हटेपछि इप्पान गदगद् बन्न पुगेको छ । 

सत्तारुढ दल एमालेमा ठूलो दबाब र प्रभाव परेपछि बजेटमा गरिएको व्यवस्था हटाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता सेभिङ भने गरेका छन् । तर, टेक एण्ड पे को विषयको गहन विमर्श र ऊर्जाक्षेत्रको विकास, ठूला परियोजना निर्माण लगायतका विषयमा भने यसको सकारात्मक प्रभान नपर्ने समेत भन्न थालिएको छ । 

के भयो सत्ता समिकरणमा ?

सत्ता समिकरणमा टेक एण्ड पे झण्डै सरकार नै ढल्ने स्थिति बन्न पुग्यो । टेक एण्ड पे को विषयमा कांग्रेसले एकाग्रह बन्दै हटाउन चेतावनी नै दिन पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीका जेलमेट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आक्रोशपूर्ण ढंगले टेक एण्ड पे नहटाए बजेट नै पारित गर्न नसकिने चेतावनी समेत दिइयो । जसकारण सत्ता समिकरणको रक्षार्थ सरकारले बजेटबाट यो व्यवस्था हटाउने भएको छ ।

ठूला परियोजना र लगानी

नेपाल जलविद्युत क्षेत्रका लागि सुनौलो स्थान हो । तर अहिले चलिरहेको टेक एण्ड पे लामो समय चल्ने स्थिति बनेमा पीपीए समेत खोल्न कठिन हुनेमा शंका छैन् । उत्पादीत सबै विद्युत सरकारले खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता, अन्तराष्ट्रिय बजारमा पठाउन प्रशारण लाइनको अभाव लगायतका विषयले तनाव सिर्जना हुने स्थिति छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइनका लागि लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषय उठेपनि पर्याप्त लाभ नहुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न तत्पर नहुने भएकाले पनि टेक एण्ड पे को स्थिति लागू गर्न सक्दा ठूला परियोजना निर्माण, बजारीकरण र समानीकरण हुनेमा विश्वास गर्ने गरिन्छ । 

तर, तत्कालका लागि स्थगित भएको टेक एण्ड पे कहिले आउला ? यो ठूला लगानीकर्ता र सरोकारवाला क्षेत्रले हेरिरहेको विषय बन्न पुगेको छ ।